खासगी आस्थापनांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षाही कमी उपस्थिती

कोरोनामुळे राज्य सरकारने जारी केलेल्या नवीन नियमावलीमुळे खासगी कार्यालयांत ५० टकक्यांपेक्षाही कमी उपस्थिती दिसून येत आहे. त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांना नोकरी जाण्याची भीतीही सतावत आहे.

पुणे - राज्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता महाराष्ट्र शासनाने नव्या गाईडलाईन जारी केल्या आहेत. त्यानुसार राज्यातील सर्व खासगी कार्यालये आणि आस्थापनांमध्ये 50 टक्के कर्मचारी संख्या ठेवावी अशी सूचना करण्यात आली आहे. या सूचनेनुसारच पुण्यातील काही खाजगी आस्थापनांनी पन्नास टक्क्यांपेक्षाही कमी उपस्थिती ठेवण्यास सुरुवात केली आहे.

जाणीव संघटना

पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी उपस्थिती

पुण्यातील वंचित विकास आणि जाणीव संघटना ही गेल्या 35 वर्षांपासून विकासापासून वंचित असलेल्या घटकांसाठी काम करत आहे.या दोन्ही संस्थेत 50 हून अधिक कर्मचारी काम करतात. राज्यात वाढत असलेल्या कोरोनामुळे सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या नियमावलीनुसार या दोन्ही संस्थांनी पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी कर्मचाऱ्यांनाच कार्यालयात बोलाविले आहे. तसेच संस्थेचे कामकाज व्यवस्थित सुरू आहे.

सरकारी नियमांचे पालन

हेही वाचा - सरकारने वाढवली बेरोजगारी, महागाई आणि मित्रांची 'कमाई', राहुल गांधींचा केंद्रावर हल्ला
कामगारांच्या मनात निर्माण होत आहेत अनेक शंका
खासगी आस्थापनांमध्ये 50 टक्के उपस्थितीच्या निर्णयाने कामगारांच्या मनात अनेक शंका निर्माण होत आहे. संस्थेतून 2 दिवस येऊ नका असे सांगितल्याने आपली नोकरी गेली जाणार नाही ना अशी शंका अनेक कामगारांच्या मनात निर्माण होत आहे. म्हंणून संस्थेच्या वतीने दोन - दोन दिवसांनी कामगारांना बोलावले जात आहे.

हेही वाचा - नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाचा आदित्य ठाकरे यांनी घेतला आढावा
शासनाच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन
राज्यात करोना रुग्णांचा दिवसेंदिवस उद्रेक पाहायला मिळत आहे. गेल्या 24 तासांत राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत कोरोना रुग्णांनी नवा उच्चांक गाठला आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मिशन बिगिन अगेन अंतर्गत काही नव्याने नियमावली जारी केली आहेत.राज्य सरकारने जारी केलेल्या नियमावलीचे काटेकोरपणे पालन होत असून 50 टक्के कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीसह सॅनिटायझर, मास्क कंपल्सरी, तसेच टेम्प्रेचर मशीन,आणि ऑक्सीमीटर द्वारे चेकिंग या उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. गेल्या वर्षभरापासून शासनाच्यावतीने जाहीर करण्यात आलेल्या सर्व नियमांचे पालन होत आहे अशी माहिती वंचित विकास संस्थेच्या संचालिका मिना कुर्लेकर यांनी दिली.