पुणे/मुंबई : Bombay High Court heard पुण्यातील दिवंगत खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनानंतरही सहा महिन्यांत निवडणूक का घेतली नाही, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी निवडणूक आयोगाला जाब विचारला. इतकंच नव्हे तर पोटनिवडणूक का घेतली नाही याची समाधानकारक माहिती सोमवारपर्यंत दिली नाही तर आम्ही 11 डिसेंबर रोजी योग्य ते आदेश देऊ, असं आयोगाला ठणकावलं आहे. न्यायधीश गौतम पटेल आणि न्यायाधीश कमल खट्टा यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीवेळी त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, एखाद्या उमेदवाराच्या मृत्यूनंतर कलम १५१ (अ) नुसार रिक्त जागा पोटनिवडणुकीद्वारे सहा महिन्यांच्या आत भरणे आवश्यक आहे, मात्र आयोगाने पोटनिवडणूक घेतलीच नाही. हीच निवडणूक यावर्षी २८ सप्टेंबरपर्यंत होणे आवश्यक होतं.
रीट पिटिशन याचिका : पुण्यात पोटनिवडणूक घेण्यासाठी उच्च न्यायालयात सुघोष जोशी यांनी रीट याचिका दाखल केली आहे. नियमानुसार सहा महिन्यापेक्षा जास्तीचा कालावधी असेल तर निवडणूक घेणं हे बंधनकारक असतानासुद्धा पंधरा महिन्यांच्या कालावधीत ही निवडणूक घेतली गेली नाही. त्यामुळे ही रीट पिटिशन याचिका दाखल करण्यात आली होती. लोकसभा विसर्जित होण्यास 15 महिन्यांचा कालावधी असतानाही पोटनिवडणूक का घेण्यात आली नाही, असा प्रश्न या याचिकेत करण्यात आला आहे. त्या संदर्भात कोर्टाने सुनावलं आहे.
निवडणूक आयोगाची बाजू : निवडणूक आयोगाच्या वतीनं वकिलांनी मुद्दा उपस्थित केला," की लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार एखादी खासदार पद रिक्त असेल तर एका वर्षापेक्षा कमी कालावधी असल्यास पोट निवडणूक घेऊ नये ही देखील तरतूद आहे. त्यामुळेच निवडणूक आयोगाने या तरतुदीच्या आधारे पोट निवडणूक संदर्भात अद्याप निर्णय केलेला नाही. तसेच 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाचे कर्मचारी काम करत आहे. या पोटनिवडणूकमुळे सर्व लोकसभेच्या कामावर विपरीत परिणाम होईल."
दोन्ही पक्षकांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती : गौतम पटेल न्यायमूर्ती कमल खाता यांनी निवडणूक आयोगाच्या या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी म्हटले, "निवडणुका पोटनिवडणुका हेच तर निवडणूक आयोगाचं काम आहे. त्यामुळे लोकसभेच्या येणाऱ्या निवडणुकीच्या तयारीवर या पोटनिवडणुकीमुळे परिणाम होईल हे कारण तर्कसंगत नाही असं म्हणत निवडणूक आयोगाने 11 डिसेंबर रोजी याबाबत म्हणणे सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. या संदर्भात याचिककर्त्याचे वकील कुशल मोर यांनी ई टीवी भारतला संवाद करताना प्रतिक्रिया दिली ते म्हणाले "की पोटनिवडणूक अद्यापही घेतली नाही. पुण्यातील लोकसभा मतदारसंघाची जागा रिक्त आहे. जनतेच्या विकासाचे मुद्दे कोण मांडणार. याबाबत उच्च न्यायालयाने आयोगाला आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले आहे सोमवारी पुन्हा यावर सुनावणी आहे."
हेही वाचा :
