बारामती (पुणे) - राज्यातील जिल्हा परिषद शाळातील थकीत वीज बिल देण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. थकीत वीज बिल देयकातील खर्च अनुदानातून देण्यात येणार आहे. यातून महावितरणला यासाठी 5 कोटी 88 लाख रुपयांची रक्कम मिळेल. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार हा अध्यादेश जारी झाला आहे.
राज्यातील मुंबई, नाशिक, कोल्हापूर, पुणे, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती व नागपूर विभागातील 10 हजार 671 शाळांची थकीत 5 कोटी 88 लाखांची रक्कम महावितरणला प्राप्त होणार आहे. शाळांसाठी भौतिक, शैक्षणिक सुविधा व दैनंदिन उपयोगाचे साहित्य उपलब्ध करण्यासाठी गतवर्षाच्या वेतन खर्चाच्या चार टक्‍के खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. अनेक शाळांची वीज देयके थकीत होती. याबाबत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर अखेर खर्च अनुदानातून ही देयके अदा करण्यास मान्यता मिळाल्याने महावितरणला दिलासा मिळाला आहे.
11 कोटी रक्कम थकीत
महाराष्ट्र राज्य विद्यूत कंपनीकडून अनौपचारिकरीत्या मिळालेल्या माहितीनुसार, या शाळांची चालू वीज देयकांची थकीत रक्कम 6 कोटी 8 लाख आहे. कायमस्वरूपी बंद वीज देयकांची थकीत रक्कम 5 कोटी 88 लाख आहे. त्यानुसार एकूण 11 कोटी 97 लाख रक्कम थकीत आहे.
हेही वाचा - रक्तातून कोरोना होत नाही, यशस्वी शस्त्रक्रियेनंतर पुण्यातील डॉक्टरांचा दावा
