ETV Bharat / state

वाहने भंगारात काढण्याच्या धोरणाविरोधात पुण्यात आंदोलन...! - 15 वर्षांवरील व्यावसायिक वाहने आणि 20 वर्षांवरील खासगी वाहने भंगारात

केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणानुसार 15 वर्षांवरील व्यावसायिक वाहने आणि 20 वर्षांवरील खासगी वाहने भंगारात काढावी लागणार आहेत.

पुणे
पुणे
author img

By

Published : Feb 9, 2021, 3:21 PM IST

पुणे - जुनी वाहने भंगारात काढण्याच्या केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणाविरोधात आणि पेट्रोल-डिझेल दरवाढी विरोधात महाराष्ट्र राज्य वाहन चालक-मालक प्रतिनिधी महासंघाच्या वतीने पुण्यातील परिवहन (आरटीओ) कार्यालयाबाहेर आंदोलन करण्यात आले.

पुणे
वाहने भंगारात काढण्याच्या नव्या धोरणामुळे वाहतूकदारांचे संसार उद्ध्वस्त होणार आहेत. अनेक वाहन चालकांनी आपल्या गाड्या आता सीएनजीवर करून घेतल्या आहेत. त्याचे हप्ते अजूनही सुरू आहेत. केंद्र सरकारच्या या नव्या धोरणामुळे 15 वर्षांवरील व्यावसायिक वाहने आणि 20 वर्षांवरील खासगी वाहने भंगारात काढावी लागणार आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील वाहन चालक मोठ्या प्रमाणात अडचणीत येतील. सरकारने या कायद्यात काही तरी बदल करावेत, नाही तर हा कायदा रद्द करावा अन्यथा महाराष्ट्र राज्य वाहन चालक-मालक प्रतिनिधी महासंघाच्या वतीने संपूर्ण भारतातील 2 कोटी सभासद रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, असा इशारा महासंघाचे अध्यक्ष बाबा शिंदे यांनी दिला.
सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी कर कमी करावा
पेट्रोल-डिझेलचे दर शतकी वाटचाल करत असताना केंद्रीय अर्थसंकल्पात पेट्रोल-डिझेलवरच्या अबकारी कर सवलतीची अपेक्षा पूर्णपणे फोल ठरली आहे. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलवरच्या सहकारी करात मोठी कपात करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. आज पेट्रोल-डिझेलच्या दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. सरकारने अबकारी कर कमी केले तर पेट्रोल डिझेलच्या किंमती कमी होतील. केंद्र सरकारने येत्या काळात पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी केले नाही तर यापुढे तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.

पुणे - जुनी वाहने भंगारात काढण्याच्या केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणाविरोधात आणि पेट्रोल-डिझेल दरवाढी विरोधात महाराष्ट्र राज्य वाहन चालक-मालक प्रतिनिधी महासंघाच्या वतीने पुण्यातील परिवहन (आरटीओ) कार्यालयाबाहेर आंदोलन करण्यात आले.

पुणे
वाहने भंगारात काढण्याच्या नव्या धोरणामुळे वाहतूकदारांचे संसार उद्ध्वस्त होणार आहेत. अनेक वाहन चालकांनी आपल्या गाड्या आता सीएनजीवर करून घेतल्या आहेत. त्याचे हप्ते अजूनही सुरू आहेत. केंद्र सरकारच्या या नव्या धोरणामुळे 15 वर्षांवरील व्यावसायिक वाहने आणि 20 वर्षांवरील खासगी वाहने भंगारात काढावी लागणार आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील वाहन चालक मोठ्या प्रमाणात अडचणीत येतील. सरकारने या कायद्यात काही तरी बदल करावेत, नाही तर हा कायदा रद्द करावा अन्यथा महाराष्ट्र राज्य वाहन चालक-मालक प्रतिनिधी महासंघाच्या वतीने संपूर्ण भारतातील 2 कोटी सभासद रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, असा इशारा महासंघाचे अध्यक्ष बाबा शिंदे यांनी दिला.
सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी कर कमी करावा
पेट्रोल-डिझेलचे दर शतकी वाटचाल करत असताना केंद्रीय अर्थसंकल्पात पेट्रोल-डिझेलवरच्या अबकारी कर सवलतीची अपेक्षा पूर्णपणे फोल ठरली आहे. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलवरच्या सहकारी करात मोठी कपात करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. आज पेट्रोल-डिझेलच्या दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. सरकारने अबकारी कर कमी केले तर पेट्रोल डिझेलच्या किंमती कमी होतील. केंद्र सरकारने येत्या काळात पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी केले नाही तर यापुढे तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.