परभणी - महाराष्ट्राच्या राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात आज (सोमवारी) उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. यात अर्थसंकल्पात त्यांनी अमरावती पाठोपाठ परभणीतसुध्दा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उभारणार असल्याची घोषणा केली. त्यामुळे परभणीकरांनी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी उभारलेल्या लढ्याला यश आले आहे.
राज्यपालांच्या अभिभाषणात नव्हता उल्लेख -
विशेष म्हणजे यावेळच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात करताना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आपल्या अभिभाषणात परभणीच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापनेचा उल्लेख केला नाही. राज्यपालांनी सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद, रायगड, सातारा व अमरावतीचा उल्लेख केला. मात्र, परभणीचा उल्लेख न झाल्याने परभणीकर अस्वस्थ होते.
हेही वाचा - राज्य अर्थसंकल्प; आरोग्य क्षेत्रासाठी ७,५०० कोटींची तरतूद
मंत्रिमंडळाचा केला पाठपुरावा -
दरम्यान, राज्यपालांच्या अभिभाषणात परभणीच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा उल्लेख न झाल्याने परभणीकर संघर्ष समितीने याबाबत तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करीत राज्य मंत्रीमंडळाचा पाठपुरावा केला. मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन तातडीने या विषयास मंजुरी द्यावी, अशी मागणी केली. आमदार बाबाजानी दुर्राणी यांनी विधानपरिषदेत हा मुद्दा उपस्थित करून राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. शिवाय आमदार डॉ. राहुल पाटील व आमदार मेघना बोर्डीकर यांनीदेखील यासंदर्भात विधानसभेत आवाज उठवला.
वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या उभारणीसाठी केलेली तरतूद -
अर्थसंकल्पात आरोग्य सेवेसाठी 7 हजार 500 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यात सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद, रायगड, साताऱ्यात वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यात येणार आहेत. तसेच अमरावती आणि परभणीतही वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यात येणार आहे. तर 17 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना जोडून फिजिकल थेरिपी महाविद्यालयाची स्थापनाही करण्यात येणार आहे. यासोबतच प्रत्येक जिल्हा व शासकीय रुग्णालयात कोव्हिड पक्षात मानसोपचारासाठी केंद्र तयार करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी 2021-2022 या वर्षासाठी 2 हजार 961 कोटी तर अनिवार्य खर्चासाठी 5 हजार कोटींची तरतूद केली आहे.
हेही वाचा - महा अर्थसंकल्प २०२१-२२ : पर्यावरण आणि पर्यटनासाठी मोठी तरतूद
