ETV Bharat / state

'महाराष्ट्रात धनगड नाही तर धनगर नावाची जात अस्तित्वात आहे' - अनुसूचित जमाती कायदा

महाराष्ट्रात धनगड नावाची जात अस्तित्वात नाही; ती धनगर आहे. असे वक्तव्य धनगर समाज आरक्षणाचे याचिकाकर्ते व माजी पोलीस महानिरीक्षक मधू शिंदे यांनी केले आहे. हे नाव धनगर असल्याबाबतचे असंख्य पुरावे उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

'महाराष्ट्रात धनगड नाही तर धनगर नावाची जात अस्तित्वात आहे'

महाराष्ट्रात धनगड नावाची जात अस्तित्वात नाही; ती धनगर आहे. असे वक्तव्य धनगर समाज आरक्षणाचे याचिकाकर्ते मधू शिंदे यांनी केले आहे.

By

Published : Aug 11, 2019, 7:20 PM IST

परभणी - महाराष्ट्रात धनगड नावाची जात अस्तित्वात नाही; ती धनगर आहे. असे वक्तव्य धनगर समाज आरक्षणाचे याचिकाकर्ते आणि माजी पोलीस महानिरीक्षक मधू शिंदे यांनी केले आहे. धनगर हे नाव असल्याबाबतचे असंख्य पुरावे उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले असून, येत्या 4 सप्टेंबरला अंतिम सुनावणी होईल व आम्हाला न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.

महाराष्ट्रात धनगड नावाची जात अस्तित्वात नाही; ती धनगर आहे. असे वक्तव्य धनगर समाज आरक्षणाचे याचिकाकर्ते मधू शिंदे यांनी केले आहे.

धनगर समाज अनुसूचीत जातींच्या प्रवर्गात आरक्षण मिळवण्यासाठी अनेक वर्षांपासून लढा देत आहे. परंतू, शासनाच्या आरक्षण यादीत धनगड हा शब्द असल्याने महाराष्ट्रातील लाखो धनगर समाज अरक्षणापासून वंचित आहे. यासंदर्भात न्यायालयीन लढाई लढणारे माजी पोलीस महानिरीक्षक मधू शिंदे, अॅड. मु.अ. पाचपोळ, तुळशीराम आचणे यांनी परभणीत माध्यमांसमोर त्यांची बाजू मांडली. अहिल्यादेवी प्रबोधन मंच, मुंबई यांनी न्यायालयात सर्व पुरावे देऊन राज्यातील धनगर जमात ही घटनेनुसार अनुसूचित जमातीत येत असून, ती आद्य आदिवासी जमात असल्याचे सिध्द केले आहे, असे मधू शिंदे म्हणाले. तसेच धनगर समाज सर्व अटींची पूर्तता करत असून, मागील 60 वर्षांपासून अनुसूचित जमातीच्या सवलतींपासून वंचित असल्याचे त्यांनी सांगितले.

धनगर समाजाला शासनाने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 9 ऑगस्टपासून पंढरपूरला आंदोलन सुरू झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच अनुसूचित जमाती कायदा लागू करून वन विभागाने मेंढपाळांवर दाखल केलेले सर्व अन्यायकारक खटले बिनशर्त मागे घेण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली.

धनगर समाजाने 2014 मध्ये भाजपा-सेनेला सत्तेवर बसवूनही आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागला नाही. धनगर जमातीची कायदेशीर बाजू न्यायालयात मांडूनही शासनाने वेळोवेळी हा प्रश्न प्रलंबित ठेवला. म्हणून महाराष्ट्र राज्यातील धनगर समाजावर अन्यायाची भावना निर्माण झाल्याचे ते म्हणाले.

नुकत्याच मराठा समाजाला मिळालेल्या आरक्षणामुळे धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

परभणी - महाराष्ट्रात धनगड नावाची जात अस्तित्वात नाही; ती धनगर आहे. असे वक्तव्य धनगर समाज आरक्षणाचे याचिकाकर्ते आणि माजी पोलीस महानिरीक्षक मधू शिंदे यांनी केले आहे. धनगर हे नाव असल्याबाबतचे असंख्य पुरावे उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले असून, येत्या 4 सप्टेंबरला अंतिम सुनावणी होईल व आम्हाला न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.

महाराष्ट्रात धनगड नावाची जात अस्तित्वात नाही; ती धनगर आहे. असे वक्तव्य धनगर समाज आरक्षणाचे याचिकाकर्ते मधू शिंदे यांनी केले आहे.

धनगर समाज अनुसूचीत जातींच्या प्रवर्गात आरक्षण मिळवण्यासाठी अनेक वर्षांपासून लढा देत आहे. परंतू, शासनाच्या आरक्षण यादीत धनगड हा शब्द असल्याने महाराष्ट्रातील लाखो धनगर समाज अरक्षणापासून वंचित आहे. यासंदर्भात न्यायालयीन लढाई लढणारे माजी पोलीस महानिरीक्षक मधू शिंदे, अॅड. मु.अ. पाचपोळ, तुळशीराम आचणे यांनी परभणीत माध्यमांसमोर त्यांची बाजू मांडली. अहिल्यादेवी प्रबोधन मंच, मुंबई यांनी न्यायालयात सर्व पुरावे देऊन राज्यातील धनगर जमात ही घटनेनुसार अनुसूचित जमातीत येत असून, ती आद्य आदिवासी जमात असल्याचे सिध्द केले आहे, असे मधू शिंदे म्हणाले. तसेच धनगर समाज सर्व अटींची पूर्तता करत असून, मागील 60 वर्षांपासून अनुसूचित जमातीच्या सवलतींपासून वंचित असल्याचे त्यांनी सांगितले.

धनगर समाजाला शासनाने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 9 ऑगस्टपासून पंढरपूरला आंदोलन सुरू झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच अनुसूचित जमाती कायदा लागू करून वन विभागाने मेंढपाळांवर दाखल केलेले सर्व अन्यायकारक खटले बिनशर्त मागे घेण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली.

धनगर समाजाने 2014 मध्ये भाजपा-सेनेला सत्तेवर बसवूनही आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागला नाही. धनगर जमातीची कायदेशीर बाजू न्यायालयात मांडूनही शासनाने वेळोवेळी हा प्रश्न प्रलंबित ठेवला. म्हणून महाराष्ट्र राज्यातील धनगर समाजावर अन्यायाची भावना निर्माण झाल्याचे ते म्हणाले.

नुकत्याच मराठा समाजाला मिळालेल्या आरक्षणामुळे धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

Intro:परभणी - धनगड ती जात अस्तित्वात नाही. महाराष्ट्रात जी जमात आहे, ती धनगरच आहे. या बाबतचे असंख्य पुरावे उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले आहेत. तर या संदर्भात आतापर्यंत 28 सुनावणी झाल्या असून येत्या 4 सप्टेंबरला 29 वी तथा अंतिम सुनावणी होईल आणि त्यात आम्हाला न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा धनगर समाज आरक्षणाचे याचिकाकर्ते तथा माजी पोलीस महानिरीक्षक मधू शिंदे यांनी व्यक्त केली आहे.Body:धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गात आरक्षण मिळावे म्हणून गेल्या अनेक वर्षांपासून समाज लढा देत आहे. परंतू शासनाच्या आरक्षण यादीत धनगड हा शब्द आल्याने महाराष्ट्रातील लाखो धनगर समाज अरक्षणापासून वंचित आहे. नुकतेच मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले आहे. त्यामुळे धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. यासंदर्भात न्यायालयीन लढाई लढणारे माजी पोलीस महानिरीक्षक मधू शिंदे, अॅड. मु.अ. पाचपोळ, तुळशीराम आचणे यांनी परभणीत माध्यमांसमोर त्याची बाजू मांडली. यावेळी प्रा.प्रसाद लेंगुळे, श्रीकृष्ण बिरादार, अविनाश धायगुडे, विठ्ठलराव वडकुते, राजेश बालटकर आदी उपस्थित होते. पुढे बोलताना मधू शिंदे म्हणाले, आमच्या महाराणी अहिल्यादेवी प्रबोधन मंच, मुंबई ने न्यायालयात सर्व पुरावे देऊन हे सिध्द केलेले आहे की, "महाराष्ट्र राज्यातील धनगर जमात " ही घटनेप्रमाणे अनुसूचित जमातीत असून, ती आद्य आदिवासी जमात आहे. तसेच ही जमात सर्व शर्ती व अर्टीची परिपूर्णता करीत असून , मागील 60 वर्षांपासून अनुसूचित जमातीच्या सवलती पासून वंचित आहे. शासनाने धनगर जमातीस जी-जी आश्वासन दिलेले आहेत. त्याची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी पंढरपूरला 9 ऑगस्ट पासून आंदोलन सुरू झाले आहे.
दरम्यान, जो पर्यंत धनगरांना अनुसूचित जमातीचा दाखला वा सवलती मिळत नाहीत, तोपर्यंत जमातीच्या मुलांना परदेशी शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती मिळणार नाही. तसेच व्यावसायिक व वैदयकिय शिक्षण संस्थात प्रवेश व लघुउद्योग उभारणी साठी वित्तीय सहाय्य, मेंढपालांच्या शेळया-मेंढ्या करीता चराई क्षेत्र, त्यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना पोलीस संरक्षण हेे प्रश्न सुटणार नाहीत. या शिवाय अनुसूचित जमाती कायदा लागू करून वन विभागाने मेंढपाळावर अन्यायकारक दाखल केलेले सर्व खटले बिनशर्त मागे घेण्याची मागणी देखील त्यांनी यावेळी केली.
दरम्यान, धनगर जमातीने 2014 मध्ये भाजपा-सेनेला सत्तेवर बसवूनही त्यांच्या अनसूचित जमातीच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. धनगर जमातीची घटनात्मक, न्याय व कायदशीर बाजु न्यायालयात मांडूनही शासनाने वेळोवेळी दिरंगाईचे धोरण अवलंबविले आहे. हा प्रश्नच प्रलंबीत ठेवला आहे. म्हणून महाराष्ट्र राज्यातील धनगर जमातीवर अन्याय झाल्याची भावना निर्माण झाली असून, तीव्र असंतोष वाढला आहे, असेही ते म्हणाले.

- गिरीराज भगत, परभणी.
- सोबत :- byte :- याचिकाकर्ते मधू शिंदे.Conclusion:

For All Latest Updates

TAGGED:

parbhani dhangar news

dhangar community parbhani

dhangar community maharashtra

dhangar reservation

dhangar community reservation

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.