पालघर- आदिवासी बांधवांसाठी जाहीर केलेली खावटी योजना ही निविदेच्या खेळात 9 महिन्यानंतरही अडकली आहे. अशा परिस्थितीत आदिवासींना अन्नधान्याच्या स्वरूपात मदतीऐवजी सर्व ४ हजार रुपये रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा (डीबीटी) करा, अशी विवेक पंडित यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली आहे.
कोरोना महामारीच्या संकटात आणि टाळेबंदीच्या काळात आदिवासींवर रोजगार गमावण्याची वेळ आली. याच काळात गरीब आदिवासींना आधार म्हणून खावटी द्यावी, अशी मागणी पुढे आली. ही मागणी कागदावर मान्य झाली. मात्र, टाळेबंदी खुली होऊनही 9 महिन्यानंतरही खावटी योजना अद्याप निविदा ही कागदी खेळात अडकली आहे.
आदिवासींना जून ते सप्टेंबर या महिन्यादरम्यान रोजगार मिळत नसल्याने मदतीची आवश्यकता असते, आदिवासी बांधवांचे रोजगारासाठी स्थलांतर झाल्यामुळे जीवनावश्यक वस्तू त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकणार नाहीत. अशा स्थितीत खावटी योजनेच्या वस्तू खरेदीची निविदा प्रक्रिया तात्काळ रद्द करावी, अशी श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक तथा अनुसूचित क्षेत्र आढावा समिती अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
हेही वाचा-'ती'चा वाद भोवला... औरंगाबादेत तरुणांमध्ये तुंबळ हाणामारी
खावटी योजनेअंतर्गत वस्तू खरेदी तात्काळ थांबवा-
खावटी योजनेतून सरकार आदिवासी बांधवांना जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करून देणार आहे. त्या वस्तू खरेदीची प्रक्रिया अत्यंत दिरंगाईची आहे. ही वस्तू खरेदीसाठी ई - निविदा भरण्याची अंतिम तारीख १ डिसेंबर २०२० पर्यंत होती. परंतु नव्या परिपत्रकानुसार ही निविदा भरण्याची अंतिम तारीख २४ डिसेंबर २०२० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ही निविदा २८ डिसेंबर २०२० रोजी उघडण्यात येणार आहे.
हेही वाचा-'पॉप्युलर फ्रंट'च्या कार्यलयावर ईडीचा छापा; महत्त्वाचे दस्तावेज ताब्यात
४००० रूपये रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा (डीबीटी) करा:-
आदिवासी बांधवांना २ हजार रुपये रोखीने व २००० रूपयाची मदत अन्नधान्याच्या स्वरूपात न देऊ नये. त्याऐवजी ४ हजार रुपये रक्कम रोखीने थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा ( डीबीटी ) करण्याचा निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी विवेक पंडित यांनी केली आहे.
यामुळे निविदा रद्द करण्याची मागणी-
- जीवनावश्यक वस्तूंचे प्रत्यक्षात वाटप जानेवारी महिन्याच्या मध्यावधीनंतर होऊ शकणार आहे.
- मुळात आदिवासी बांधवांना जून ते सप्टेंबर या भुकेच्या काळात खावटी मिळणे अपेक्षित होते. मात्र हा भुकेचा काळ केव्हाच निघून गेला आहे.
- नोव्हेंबर महिन्यापासून बहुसंख्य आदिवासी बांधवांचे रोजगारासाठी स्थलांतर झालेले आहे. त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तू त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकणार नाहीत.
- निविदा प्रक्रिया आणि खरेदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सदर खावटी योजनेची वस्तू खरेदी तात्काळ थांबवविण्यात यावी.
