पालघर - देशात प्रदूषण करणाऱ्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये (क्लस्टर) तारापूर औद्योगिक वसाहत पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे समोर आले आहे. राज्यातील इतर औद्योगिक परिसरांचाी पर्यावरण संरक्षणासाठीची कामगिरी मात्र तुलनेने समाधानकारक आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने प्रदूषण करणाऱ्या 100 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रांची यादी प्रसिद्ध केली असून त्यामध्ये प्रामुख्याने राज्यातील चंद्रपुर, औरंगाबाद, डोंबिवली, नाशिक, नवी मुंबई, चेंबूर या ठिकाणांचा समावेश आह.
सन २०१८ मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेची सुनावणी करताना, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने देशातील औद्योगिक क्षेत्रांची प्रदूषण करण्याच्या पातळीवरून क्रमांकवारी जाहीर केली आहे. सर्वसमावेशक पर्यावरण प्रदूषण निर्देशांक(कॉंप्रेहेन्सिव एन्व्हायरमेंट पॉल्युशन इंडेक्स)च्या आधाराने ही क्रमवारी ठरविण्यात आली आहे. तारापूर येथील प्रदूषणाचा निर्देशांक 93.69 इतका असून तो सर्वाधिक असल्याची नोंद करण्यात आली आहे. या खालोखाल दिल्ली येथील नाजाफसग्रह खोरे, उत्तर प्रदेशातील मथुरा व कानपूर, गुजरातमधील वडोदरा या शहरांचा पहिल्या पाच प्रदूषणकर्त्या औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
केंद्रीय व राज्य स्तरीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ(सेंट्रल मॉनिटरिंग कमिटी) व केंद्रीय परीक्षण समिती यांच्या माध्यमातून औद्योगिक परिसरांमध्ये असणाऱ्या प्रदूषणकारी घटकांचे गुणधर्म, प्रदूषण एकाग्रता, प्रदूषणामुळे प्रभावित होणार्‍या नागरिकांची संख्या तसेच उच्च धोका घटक यांच्या धर्तीवर प्रदूषण निर्देशांक ठरवण्यात येतो. हा निर्देशांक 70 हून अधिक असल्यास त्या औद्योगिक क्षेत्राला 'क्रिटीकली पोल्युटेड एरिया' ठरविण्यात येते. 60 ते 70 निर्देशांक असलेल्या क्षेत्रांना 'सिव्हीअरली पोल्युटेड एरिया' असे संबोधले जाते. या शंभर औद्योगिक क्षेत्रांपैकी 38 क्षेत्र हे क्रिटिकल पोल्युटेड एरिया अंतर्गत येत असून इतर ३० औद्योगिक क्षेत्र हे सिव्हीअरली पोल्युटेड एरिया या क्षेत्रांमध्ये वर्गीकृत करण्यात आले आहेत.
प्रदूषणकर्त्या औद्योगिक क्षेत्रांसाठी कृती योजना तयार करण्यासोबतच या क्षेत्रांमध्ये होणाऱ्या प्रदूषणावर रोख लावण्यासाठी हरित लवादाने संबंधित शासकीय विभागांना सक्त सूचना दिल्या आहेत. प्रदूषण करणार्‍या उद्योगांवर कारवाई करून त्यांच्यामार्फत झालेल्या पर्यावरणाच्या नुकसानीचा आर्थिक मोबदला उद्योजकांकडून वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शाश्वत विकास साधताना हरित लवादाने अनेक प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांना त्यांचे उत्पादन बंद करण्याचे आदेश वेळोवेळो दिले होते. सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करणाऱ्या सामुदायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करून क्षेत्रातील उद्योगांवर बंदीची कारवाई करण्यात आल्याचेही या निर्णयादरम्यान उल्लेखित करण्यात आले आहे. जलप्रदूषण करणाऱ्या सर्व उद्योगांची सामुदायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राला जोडणी असावी. तसेच, घातक घनकचऱ्यासंदर्भातील सर्व कायद्यांचे पालन काटेकोरपणे व्हावे असे सुनावणीदरम्यान दिलेल्या हरित लवादाच्या निर्णयात म्हटले आहे. हरित लवादाने केंद्रीय वन व पर्यावरण विभागाला या शंभर औद्योगिक क्षेत्रांमधील प्रदूषणाची स्थिती सुधारण्यासाठी कृती आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देखील दिल्या आहेत.
