वसईतील 'कार्मेलाईट कॉन्व्हेंट इंग्लिश हायस्कूलसमोर फी सवलतीसाठी पालकांचे आंदोलन

कोरोनामुळे मार्च महिन्यापासून शाळा बंद आहेत. सध्या ऑनलाइन पद्धतीने मुलांना शिकवले जात आहे. परिणामी शाळांनी त्यांचे अतिरिक्त शुल्क वगळून पालकांकडे नियमित शुल्क मागणे गरजेचे आहे. मात्र, अनेक शाळा असे न करता सर्वच शुल्कासाठी पालकांकडे तगादा लावत आहेत. त्याविरोधात पालकांनी आक्रमक भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे.

पालघर - वसई पश्चिम येथील इंग्रजी माध्यमाच्या 'कार्मेलाईट कॉन्व्हेंट' शाळेकडून विद्यार्थ्यांची फी भरण्यासाठी पालकांना सक्ती केली जात आहे. लॉकडाऊनमुळे पालक आर्थिक संकटात आहेत. त्यामुळे शाळेने कमीत कमी 30 टक्के फी सवलत द्यावी, अशी मागणी घेऊन शेकडो पालकांनी आज शाळा परिसरात आंदोलन केले. मात्र, मुजोर शाळा प्रशासनाने पोलिसांना पाचारण करत पालकांचे वैयक्तिक निवेदनही स्वीकारले नाही.

पैसा नसल्याचा पुरावा द्या; शाळा प्रशासनाची आगळीक -

प्रत्यक्ष शाळा सुरू झाल्यावर पालकांकडून विद्यार्थ्यांची फी घ्या, असे सरकारच्या शिक्षण खात्याचे आदेश आहेत. कोरोनाच्या प्रादुर्भवामुळे मार्च महिन्यापासून शाळा बंद आहेत. शाळांकडून विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण दिले जात आहे. ऑनलाईन शिक्षण असताना वसईतील 'कार्मेलाईट कॉन्व्हेंट इंग्लिश हायस्कूल' या शाळेकडून पालकांना फी मागणी होत आहे. लॉकडाऊनमुळे पालकांच्या हाती पैसा नाही. अनेक पालकांचे रोजगार गेले आहे. तसेच काही पालकांची पगार कपातही झाली आहे. अशी परिस्थिती असताना फी कुठून भरायची? असा प्रश्न पालकांसमोर आहे. पालकांनी एकत्र येऊन गेल्या आठवड्यात शाळा प्रशासनाला निवेदन देत 30 टक्के फी सवलत देण्याची मागणी केली. मात्र, शाळेने पालकांचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही. उलट शाळा प्रशासनाने पालकांना आयकर भरल्याचे रिटर्न, बँक पासबूक व रेशन कार्ड सोबत आणण्यास सांगितले. त्यानंतरच पालकांच्या मागणीचा विचार केला जाईल, अशी भूमिका शाळेने घेतली, त्यामुळे पालकांच्या संतापात भर पडली आहे.

पोलिसांना केले पाचारण -

शाळा प्रशासनाने सांगितल्याप्रमाणे आज पालकांनी स्वतंत्रपणे फी सवलतीसाठीचे अर्ज शाळेत आणले. मात्र, शाळा प्रशासनाने एकाही पालकांकडून अर्ज न घेता शाळेचे मुख्य गेट बंद केले व पोलिसांना बोलवले. शाळेच्या या मुजोरपणाबद्दल पालकांनी नाराजी व्यक्त करत शाळेच्या बाहेर धरणे आंदोलन सुरू केले. आमचे आयकर रिटर्न, बँक पासबूक व रेशनकार्ड तपासण्याचे अधिकार शाळा प्रशासनाला कोणी दिले? असा सवाल संतप्त पालकांनी उपस्थित केला आहे.

खासगी शाळांनी ठोठावला न्यायालयाचा दरवाजा -

खासगी शाळांच्या शुल्कवाढीबाबत राज्यातील अनेक शाळांसमोर पालकांनी आंदोलने केली आहेत. तर याविरोधात शाळा थेट न्यायालयात गेल्या आहेत. खाजगी शाळांच्या फी वाढी संदर्भात सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा दावा याचिकाकर्त्या शिक्षण संस्थांनी उच्च न्यायालयात केला आहे. खासगी शाळांच्या फी वाढीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात, खासगी शैक्षणिक संस्थांकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मंगळवारी(२७ ऑक्टोबर) सुनावणी झाली. या संदर्भातील पुढील सुनावणी ही दिवाळीनंतर घेण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे तोपर्यंत फी वाढीचा प्रश्न रेंगाळणार असल्याचे दिसते.