पालघर - शासकीय निधी अपहारप्रकरणी पालघर नगरपरिषदेचे तत्कालीन मुख्याधिकारी वैभव आवारेसह दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करून कारवाई करण्याचे आदेश पालघर कनिष्ठ न्यायालयाने दिले आहेत. 2018 साली कैलास म्हात्रे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती धर्माधिकारी व सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने या कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
पालघर नगरपरिषद हद्दीमध्ये 2013 - 14 साली मोहपाडा परिसरात बांधलेल्या दोन रस्त्यांच्या कामाचे बिल तत्कालीन मुख्याधिकारी यांच्या संगनमताने नगरपरिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी ठेकेदारासह शासकीय निधीचा अपहार केला., या आरोप प्रकरणी तत्कालीन मुख्याधिकारी वैभव आवारे, तत्कालीन शाखा अभियंता प्रेमचंद मिश्रा, लिपिक संतोष जोशी, ठेकेदार मे. ए.बी.व्ही. गोविंदु व निवृत्त लेखापाल बाळकृष्ण जाधव या चारही आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पालघर कनिष्ठ न्यायालयाने पालघर पोलिसांना दिले आहे.
हेही वाचा... भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या विरोधात सिल्लेवाडा महिला सरपंचांची पोलिसांत तक्रार
काय आहे प्रकरण ?
2013 - 14 मध्ये पालघर नगर परिषदेच्या वॉर्ड क्रमांक 25 मध्ये प्रल्हाद मुकटे यांच्या घरापर्यंतचा रस्ता, तसेच शिंदे यांच्या घरापासून ते शंकर डोंगरकर यांच्या घरापर्यंतचा रस्त्याचे काँक्रिटीकरण करण्याच्या कामाची निविदा काढण्यात आली होती. ही निविदा काढल्यानंतर ही दोन्ही कामे ए बी. व्ही. गोविंदू या ठेकेदाराला नियमानुसार देण्यात आली होती. ही दोन कामे 1 लाख 48 हजार 795 व 3 लाख 15 हजार 704 अशी एकूण 4 लाख 64 हजार 499 रू आयकर वजा जाता ठेकेदारास देण्यात आली. ही देयके दिल्यानंतर पुन्हा त्याच कामासाठी नगर परिषदेने दुसऱ्यांदा ही रक्कम 2014 ला पुन्हा त्याच ठेकेदाराला परस्पर संगनमताने नगरपरिषदेने दिले. या ठेकेदाराने दिलेला धनादेश वटवून नगरपरिषदेच्या खात्यातून ही रक्कम काढून घेतली.
हेही वाचा... वसई-विरार महापालिकेचे महायुतीकडून श्राद्ध, पालिका बरखास्तीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे घालणार साकडे
ही बाब नगरपरिषदेच्या तत्कालीन तथा विद्यमान नगरसेवक कैलास म्हात्रे यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर, त्यांनी याप्रकरणी 2017 मध्ये मुख्याधिकारी प्रशांत ठोंबरे यांना नगरपरिषदेच्या निधीचा अपहार झाला असून हा अपहार करणार्‍या ठेकेदारासह इतर चार जणांवर कारवाई करावी असे पत्र दिले होते. हे पत्र दिल्यानंतरही संबंधितांवर कारवाई न झाल्यामुळे कैलास म्हात्रे यांनी संचालक, प्रधान सचिव नगर विकास विभाग, जिल्हाधिकारी आदींकडे याबाबतची तक्रार केली. या तक्रारीमध्ये त्यांनी नगरपरिषदेच्या निधीचा अपहारप्रकरणी तत्कालीन मुख्याधिकारी वैभव आवारे व संबंधित आरोपींना शिक्षा व्हावी अशी मागणी केली होती.
हेही वाचा... 'सेनेचा रिफायनरीला विरोध नाही, पण प्रदूषणकारी प्रकल्पाला विरोध कायम'
यानंतरही या प्रकरणावर कोणतीही कारवाई होत नसल्याचे लक्षात आल्यावर कैलास म्हात्रे यांनी 2017 मध्ये पालघर कनिष्ठ न्यायालयात संबंधित आरोपींविरोधात कारवाई व्हावी यासाठी याचिका दाखल केली.
हेही वाचा... वसईत काँग्रेसला धक्का; विजय पाटील यांचा शिवसेनेत प्रवेश, विधानसभा लढणार?
पालघर न्यायालयात सुमारे दीड वर्ष या याचिकेवर सुनावण्या आणि तारखांवर तारखा पडत असल्याचे लक्षात आल्यावर कैलास म्हात्रे यांनी 2018 ला या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली. या जनहित याचिकावर सुमारे चार महिन्यांनी न्यायमूर्ती धर्माधिकारी व सारंग कोतवाल या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील पाचही आरोपींवर नियमानुसार आठ आठवड्यात कारवाई करावी, असे आदेश दिवाणी न्यायालयाने द्यावे असे म्हटले आहे. त्यानंतर या अर्जावर लोकसेवक म्हणून सरकारने 90 दिवसात यावर निर्णय न घेतल्याने न्यायालयाने संबंधित आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
