पालघर : पालघर-सरपंच पदाच्या थेट निवडीमुळे जिल्ह्यात पार पडलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत (Palghar Gram Panchayat Election) प्रचंड प्रमाणात राजकीय पक्षांकडून आर्थिक देवाण-घेवाण मोठ्या प्रमाणात (financial divan exchange by political parties) झाली. ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रलगत असलेल्या ग्रामपंचायतीप्रमाणे ग्रामीण भागात 500 ते 2000 आणि शहरी भागा लगत असलेल्या ठिकाणी आठ ते 12 हजाराचे वाटप झाले. त्यामुळे दिवाळीच्या तोंडावर मतदारांची दिवाळी जोरदार साजरी होणार असल्याची चर्चा आहे.
मताचा दर आठ ते दहा हजार : 342 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका रविवारी पार पडल्या. शुक्रवारी पार पडणाऱ्या या निवडणुकींसाठी दोन दिवस वाढवुन मिळाल्याने उमेदवारांसाठी हे दोन दिवस डोकेदुखी वाढवणारे ठरले. यामुळे त्यांच्या खर्चामध्ये वाढ झाली. त्यांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागला. ग्रामीण भागात पाचशे रुपयापासून दोन हजार रुपयापर्यंत तर, वाडा तालुक्याजवळील काही गावात हाच दर सात ते आठ हजार रुपयांपर्यंत होता. तारापूर एमआयडीसी भागालगत असलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये प्रत्येक मताचा दर आठ ते दहा हजार होता. निवडणुकीच्या काही तासांअगोदर हाच दर दहा ते बारा हजार रुपयापर्यंत गेला होता. एकंदर या निवडणुकीत सरपंच पदाची थेट निवडणूक असल्याने पैशाची देवाण-घेवाण मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे खात्रीलायक वृत्त (led to huge amount of financial divan exchange) आहे.
ग्रामपंचायतकडे काही कोटी रुपये उत्पन्न : विशेष म्हणजे बोईसर औद्योगिक वसाहतीच्या भोवताली असलेल्या सर्व ग्रामपंचायत या जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती अतिशय श्रीमंत आहेत. या ठिकाणचे ग्रामपंचायतचे उत्पादन केवळ घरपट्टी आणि शासनाच्या विविध योजनांमधून तसे अनुदानांमधून प्रत्येक ग्रामपंचायतकडे काही कोटी रुपये उत्पन्न आहे. सध्या या ग्रामपंचायतींमध्ये तरुण वर्ग मोठ्या प्रमाणात आकर्षिला गेला आहे. तरुण वर्गाला सामाजिक भान आलेले नसून केवळ निवडणूक लढविणे. ग्रामपंचायतकडे आलेले उत्पन्न हे कसे वापरायचे ? याबाबत कोणतेही जाण या तरुण पिढीला नाही, असे एकूण त्यांच्या निवडणुकीतील वातावरणावरून दिसून येत (Gram Panchayat Election 2022) आहे.
65 ग्रामपंचायतींवर शिक्कामोर्तब : पालघर जिल्ह्यात उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने जवळपास 65 ग्रामपंचायतींवर शिक्कामोर्तब केले आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने 74 हून अधिक ग्रामपंचायत केवळ मोखाडा आणि काही प्रमाणात वाडा तालुक्यात जव्हार व विक्रमगड तालुक्यात त्यांना आपले स्वतःचे खाते खोलता आले नाहीत. पालघर तालुक्यात केवळ एक-दोन ग्रामपंचायत सोडल्या, तर डहाणू तालुक्यात देखील त्यांना स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करता आले नाही. वसई तालुक्यात देखील तीच परिस्थिती आहे. तलासरी तालुक्यात राष्ट्रवादी भाजप आणि जिजाऊ पुढे राहिले आहेत. विशेष म्हणजे या निवडणुकीत काँग्रेस केवळ औषधाला काही ठिकाणी निवडून आली आहे.
आर्थिक रसद : प्राप्त माहितीनुसार जिल्ह्यात या निवडणुकांमध्ये सर्वात जास्त आर्थिक रसद ही एकनाथ शिंदेच्या बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या मार्फत कार्यकर्ते आणि मतदारांना पुरवण्यात आली. मात्र ज्या प्रमाणात रसद पुरवली गेली, त्या प्रमाणात ग्रामपंचायती आणि सरपंच पद जिंकता आले नसल्याची सल कार्यकर्त्यांच्या चर्चेत दिसत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपला जिल्हा सांभाळण्याच्या दृष्टीने भरपूर प्रयत्न केला. परंतु त्यांची रसद केवळ जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड ,वाडा या तालुक्याला बऱ्यापैकी पुरवण्यात आली. मात्र पालघर, डहाणू, तलासरी या भागामध्ये रसद अतिशय अल्प प्रमाणात पोहोचल्याने येथील कार्यकर्त्यांच्या कडून बोलले जात आहे. तर भाजपकडून मात्र जिल्ह्यातील सर्वच भागाला मोठी रसद पुरवण्यात आली. यामध्ये निवडणुकीचे बॅनरपासून कार्यकर्त्यांच्या प्रवास त्याचबरोबर मतदारांचा संपर्क आणि मतदारांना निदान करण्यासाठी व अन्य कामासाठी मोठ्या प्रमाणात रसद वापरल्याचा त्यांच्या पक्षाच्या गटातून बोलले जात आहे. रसदीच्या मानाने आणखी 25 ते 30 जागांमध्ये भर पडायला पाहिजे होती, अशी अपेक्षा कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त केले जात (Gram Panchayat Election) आहे.
आर्थिक रसद पुरवण्यात पक्ष कमकुवत : जिल्ह्यातील बहुजन विकास आघाडीने देखील किनारपट्टीवरील जे तालुके आहेत, यामध्ये वसई, पालघर, डहाणू या ठिकाणी बऱ्यापैकी रसद पुरविल्याने त्यांना या भागातून शिवसेनेच्या वर्षानुवर्ष ताब्यात असलेल्या ग्रामपंचायतीवर ताबा मिळवता आला आहे. मात्र जव्हार, मोखाडा विक्रमगड, वाडा या तालुक्यांकडे फारसे लक्ष दिले नसल्याचा तेथील कार्यकर्त्यांच्या बोलण्यातून दिसून येत आहे. सेनेच्या कार्यकर्त्यांना मात्र आपापल्या तालुक्यातूनच जे काही उभा करता येईल, ते पाहण्याचे निर्देश वरून देण्यात आले होते. त्यामुळे यावेळी तशा अर्थाने रसद उपलब्ध होऊ शकले नाही. त्या पाठीमागे दुसरेही एक कारण असे आहे की, आतापर्यंत जिल्ह्यातील विविध निवडणुकांमध्ये रसद पुरविण्याचं काम सेना एकत्र असताना एकनाथ शिंदे यांच्याकडूनच होत असे, मात्र या वेळेला शिंदे स्वतः पक्षातून बाहेर पडून स्वतंत्र पक्ष स्थापन केल्याने, सेनेला आर्थिक रसद पुरवण्यात पक्ष कमकुवत ठरला असल्याचे कार्यकर्त्यांकडून उघडपणे बोलले जात आहे.
