पालघर - वसई-विरार महापालिका हद्दीत कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अखेर आयुक्तांनी निवडक पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत संपूर्ण शहर लॉकडाऊन करण्याऐवजी ज्या भागात कोरोनाचे रुग्ण अधिक आहेत. त्याठिकाणी कंटेनमेंट झोन तयार करून पोलिसांच्या मदतीने कडक निर्बंध लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र,राज्य सरकारच्या सुचनेनुसार पदाधिकार्‍यांची सल्लागार समिती अद्याप आयुक्तांनी गठित न केल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
कोरोनामुळे निवडणूका होऊ शकत नसल्याने नगरविकास खात्याच्या 28 एप्रिलच्या पत्राने 28 जूनपासून प्रशासकीय राजवट लागू केली होती. या पत्रात गंगाथरन यांच्याकडे प्रशासकीय कारभारही सोपवण्यात आला होता. प्रशासकीय कारभार सुरू झाल्यानंतर महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, विरोधी पक्षनेते, विषय समिती सभापती, गटनेते यांच्याशी वेळोवेळी सल्लामसलत करावी. महापालिकेचे कामकाज सुयोग्य आणि लोकाभिमुख व्हावे या दृष्टिकोनातून काम करण्यासाठी वरील पदाधिकाऱ्यांची एक अनौपचारिक समिती तयार करावी. तसेच समितीची दर पंधरा दिवसाला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेऊन आढावा घ्यावा अशा स्पष्ट सूचना नगर विकास खात्याने प्रशासक गंगाथरन यांना दिल्या आहेत. मात्र, गंगाथरन यांचे पालन करत नसल्याचे समोर आले आहे.
दरम्यान शनिवारी आयुक्तांनी निवडक पदाधिकाऱ्यांना बोलून एक बैठक घेतली, त्यात माजी महापौर प्रवीण शेट्टी, शिवसेनेच्या किरण चेंदवणकर,बविआचे महेश पाटील, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष ओनिल अल्मेडा, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष राजाराम मुळीक, भाजपचे हरेंद्र पाटील यांच्यासह पोलिस अधिकारी यावेळी हजर होते. बैठकीत सर्वांच्या मतानुसार संपूर्ण शहर लॉकडाऊन करता कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव जास्त असलेल्या ठिकाणी कंटेनमेंट झोन तयार करून त्या ठिकाणचा परिसर पोलिसांच्या सहकार्याने प्रतिबंधित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला
