पालघर - वसई-विरार महापालिकेचे आयुक्त गंगाथरन डी. यांनी सोमवारपासून महापालिकेचे कामकाज पाहायला सुरुवात केली आहे. वसई-विरार महापालिकेची मुदत २८ जूनला संपली असून राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार गंगाथरन डी. यांनाच आता पालिकेच्या निवडणुका संपन्न होईपर्यंत कार्यभार सांभाळायचा आहे.
पदभार स्वीकारल्यानंतर आयुक्तांनी वसई-विरार महापालिकेचे दोन मोठे घोटाळे बाहेर काढले आहेत. त्यामुळे आता येणाऱ्या काळात आणखी घोटाळे बाहेर निघण्याची भीती भ्रष्टाचारी नेत्यांच्या मनात आहे. सध्या बहुजन विकास आघाडीची सत्ता पालिकेत आहे.
वसई-विरार शहरात कोरोनाच्या आपत्तीने थैमान घातले आहे. या दरम्यान पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाईची कामे कमी झाल्याचे चित्र आहे. अर्धवट राहिलेल्या नालेसफाईमुळे वसईकरांना पुन्हा पूरस्थितीचा सामना करावा लागणार आहे. अनेक विकासकामे मंजूर झाली असून त्यांचे ले-आऊटदेखील पूर्ण झाले आहेत. मात्र कोरोनामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट जाणवू लागला आहे. कोरोना काळात ज्या महसूल उत्पन्नावर महापालिकेचे भागात होते ते महसूल उत्पन्नाचे साधनच लॉकडाऊनमुळे बंद झाले आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांना द्यायला पैसे नाहीत. मागील विकासकामाचे पेमेंट रखडलेले आहे.अशा वेळी नव्या विकासकामांची सुरुवात करण्यास ठेकेदार तयार नाहीत. आधीच महापालिका, अशी कोंडीत असताना आता प्रशासक पदाचा मुख्य कारभार हाती आल्याने डी. गंगाथरन हे काय आणि कोणते निर्णय घेतात, हे पाहाणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
महापालिकेची मुदत संपल्याने लोकप्रतिनिधींना निर्णय घेण्याचा अधिकार उरलेला नाही. तो अधिकार आता प्रशासक या नात्याने डी. गंगाथरन यांना प्राप्त झाला आहे. महापालिकेतील स्थायी समिती, महापालिकेच्या सभेत जे निर्णय व्हायचे तसेच आयुक्त म्हणून जे अधिकार आहेत ते सर्व डी. गंगाथरन यांना प्राप्त झाले आहेत त्यामुळे सत्ताधारी बहुजन विकास आघाडीची धाकधूक वाढली आहे. आयुक्त म्हणून कामकाज पाहताना डी गंगाथरन यांनी जे म्हणून निर्णय घेतलेले त्यात सत्ताधाऱ्यांना विश्वासात न घेतल्याची टीका होतीय. त्यामुळे आता महापौर प्रविण शेट्टी यांनी अंतिम महासभा घेण्याची विनंती आयुक्तांना केली आहे. मात्र, आयुक्त डी गंगाथरन यांनी राजकीय दबावाला बळी न पडता आपल्या निर्णयावर ठाम राहणे पसंत केले.
