ETV Bharat / state

MIDC Tax Vs Gram Panchayat: 'एमआयडीसी'चा 50 टक्के टॅक्स ग्रामपंचायतीस; शासन निर्णयाविरुद्ध ग्रामपंचायतींचा एल्गार

राज्य शासनाच्या २०१९च्या परिपत्रकानुसार 'एमआयडीसी'तील उद्योगांकडून वर्षानुवर्षे घेतला जाणारा 'प्रॉपर्टी टॅक्स' बंद करण्यात आला आहे. तो 'एमआयडीसी'कडे वर्ग करण्यात आला असून त्यातील ५० टक्के टॅक्स ग्रामपंचायतीस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे 'एमआयडीसी' लगत असलेल्या सर्वच ग्रामपंचायतीमध्ये आणि ग्रामस्थांमध्ये याबाबत खूप मोठा असंतोष आहे.

MIDC Tax Vs Gram Panchayat
ग्रामपंचायतींचा एल्गार
author img

By

Published : Mar 25, 2023, 9:25 PM IST

पालघर/बोईसर: 'एमआयडीसी'च्या उद्योग विभागाकडून अचानक घेतलेल्या या निर्णयाने आणि टॅक्सच्या माध्यमातून होणारी विकासकामे ठप्प झाल्याने ५० वर्षांपूर्वी 'एमआयडीसी' स्थापन करतेवेळी दिलेली आश्वासने फोल ठरली आहेत. येथील गावांचा विकासाचा मार्गच ठप्प करण्याचा हा प्रयत्न असल्याने आणि त्यातच उर्वरित ५० टक्के रकमेचमधूनही 'एमआयडीसी' पाण्याची थकबाकीच्या नावाखाली पैसे परस्पर कापून घेत असल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजी आहे.

ग्रामपंचायतीची मागणी: 'एमआयडीसी'च्या या निर्णयाविरोधात ग्रामपंचायती एकवटत आहे. त्याची सुरुवात म्हणून कुंभवली, कोलवडे व पाम ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांसह 'एमआयडीसी'चे तारापूर विभागाचे उपअभियंता लांजेवार आणि अनासने यांना घेराव घालून आपला संताप व्यक्त केला. यावेळी बोलताना त्यांनी यापुढे 'एमआयडीसी'ने कुठल्याही स्वरूपात टॅक्स स्वतःकडे न घेता तो पूर्वीप्रमाणे ग्रामपंचायतीकडेच देण्यासंदर्भात तीव्र भावना शासनाच्या उद्योग विभागाला कळवावी, असे सांगितले. आजतागायत गेल्या तीन वर्षांत घेतलेला टॅक्स ग्रामपंचायतीस वर्ग करावा तसेच उर्वरित रकमेपैकीही थकबाकीच्या नावाखाली परस्पर घेतलेला टॅक्स त्वरित ग्रामपंचायतीस द्यावा ही मागणी केली.

एमआयडीसीमुळे भूगर्भातील जल प्रदूषित: यावेळेस सरपंचांनी 'एमआयडीसी'तील कारखान्यामधून गावातील 'एमआयडीसी' हद्दीलगत असलेल्या नैसर्गिक नाल्यांमधून रोजच्या रोज लाखो लिटर प्रदूषित केमिकलयुक्त सोडण्यात येत असलेल्या पाण्याबाबत काय कार्यवाही केली हा जाब विचारला. 'एमआयडीसी'तील प्रदूषित पाण्यामुळे ग्रामस्थांची इच्छा असूनही शेती होऊ शकत नाही, गावकरी विहिरीतील पाणी पिऊ शकत नाही. तलावातील पाणी गुरेही पिऊ शकत नाही. अशी परिस्थिती असताना आणि त्याला 'एमआयडीसी' जबाबदार असताना 'एमआयडीसी' बाधित गावांना मोफत पाणी देणे हे कर्तव्यच आहे. याबाबत कुठलेही पाण्याचे पैसे न घेण्याची ताकीद दिली आणि पुढील काही दिवसात प्रदूषित झालेल्या गावातील 'एमआयडीसी' लगत असलेल्या नैसर्गिक नाल्यांवर ग्रामपंचायतीकडून बांध टाकण्यात येणार असल्याचेही जाहीर केले.

'या' सदस्यांनी नोंदविला सहभाग: 'एमआयडीसी' विरोधात झालेल्या या आंदोलनात कुंभवली गावच्या सरपंच ऍड. तृप्ती कुंदन संखे, पाम गावच्या सरपंच दर्शना पिंपळे, कोलवडे गावचे सरपंच कुंजल संखे तसेच उपसरपंच हेमांगी संखे, अमित संखे, मनोज पिंपळे यांसह ग्रामपंचायतीचे सदस्य मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. विशेष म्हणजे, या लढ्याला पाठबळ देण्याकरिता जिल्ह्यातील शिवसेनेचे नेते कुंदन संखे यांनीही उपस्थिती दर्शवत ग्रामस्थांची बाजू मांडली. यावेळेस पर्यावरण दक्षता मंचचे मनीष संखेसुद्धा उपस्थित होते.

हेही वाचा: Tejashwi Yadav : झुकणे सोपे! मात्र, आम्ही लढण्याचा निर्णय घेतलाय; बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव

पालघर/बोईसर: 'एमआयडीसी'च्या उद्योग विभागाकडून अचानक घेतलेल्या या निर्णयाने आणि टॅक्सच्या माध्यमातून होणारी विकासकामे ठप्प झाल्याने ५० वर्षांपूर्वी 'एमआयडीसी' स्थापन करतेवेळी दिलेली आश्वासने फोल ठरली आहेत. येथील गावांचा विकासाचा मार्गच ठप्प करण्याचा हा प्रयत्न असल्याने आणि त्यातच उर्वरित ५० टक्के रकमेचमधूनही 'एमआयडीसी' पाण्याची थकबाकीच्या नावाखाली पैसे परस्पर कापून घेत असल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजी आहे.

ग्रामपंचायतीची मागणी: 'एमआयडीसी'च्या या निर्णयाविरोधात ग्रामपंचायती एकवटत आहे. त्याची सुरुवात म्हणून कुंभवली, कोलवडे व पाम ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांसह 'एमआयडीसी'चे तारापूर विभागाचे उपअभियंता लांजेवार आणि अनासने यांना घेराव घालून आपला संताप व्यक्त केला. यावेळी बोलताना त्यांनी यापुढे 'एमआयडीसी'ने कुठल्याही स्वरूपात टॅक्स स्वतःकडे न घेता तो पूर्वीप्रमाणे ग्रामपंचायतीकडेच देण्यासंदर्भात तीव्र भावना शासनाच्या उद्योग विभागाला कळवावी, असे सांगितले. आजतागायत गेल्या तीन वर्षांत घेतलेला टॅक्स ग्रामपंचायतीस वर्ग करावा तसेच उर्वरित रकमेपैकीही थकबाकीच्या नावाखाली परस्पर घेतलेला टॅक्स त्वरित ग्रामपंचायतीस द्यावा ही मागणी केली.

एमआयडीसीमुळे भूगर्भातील जल प्रदूषित: यावेळेस सरपंचांनी 'एमआयडीसी'तील कारखान्यामधून गावातील 'एमआयडीसी' हद्दीलगत असलेल्या नैसर्गिक नाल्यांमधून रोजच्या रोज लाखो लिटर प्रदूषित केमिकलयुक्त सोडण्यात येत असलेल्या पाण्याबाबत काय कार्यवाही केली हा जाब विचारला. 'एमआयडीसी'तील प्रदूषित पाण्यामुळे ग्रामस्थांची इच्छा असूनही शेती होऊ शकत नाही, गावकरी विहिरीतील पाणी पिऊ शकत नाही. तलावातील पाणी गुरेही पिऊ शकत नाही. अशी परिस्थिती असताना आणि त्याला 'एमआयडीसी' जबाबदार असताना 'एमआयडीसी' बाधित गावांना मोफत पाणी देणे हे कर्तव्यच आहे. याबाबत कुठलेही पाण्याचे पैसे न घेण्याची ताकीद दिली आणि पुढील काही दिवसात प्रदूषित झालेल्या गावातील 'एमआयडीसी' लगत असलेल्या नैसर्गिक नाल्यांवर ग्रामपंचायतीकडून बांध टाकण्यात येणार असल्याचेही जाहीर केले.

'या' सदस्यांनी नोंदविला सहभाग: 'एमआयडीसी' विरोधात झालेल्या या आंदोलनात कुंभवली गावच्या सरपंच ऍड. तृप्ती कुंदन संखे, पाम गावच्या सरपंच दर्शना पिंपळे, कोलवडे गावचे सरपंच कुंजल संखे तसेच उपसरपंच हेमांगी संखे, अमित संखे, मनोज पिंपळे यांसह ग्रामपंचायतीचे सदस्य मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. विशेष म्हणजे, या लढ्याला पाठबळ देण्याकरिता जिल्ह्यातील शिवसेनेचे नेते कुंदन संखे यांनीही उपस्थिती दर्शवत ग्रामस्थांची बाजू मांडली. यावेळेस पर्यावरण दक्षता मंचचे मनीष संखेसुद्धा उपस्थित होते.

हेही वाचा: Tejashwi Yadav : झुकणे सोपे! मात्र, आम्ही लढण्याचा निर्णय घेतलाय; बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.