उस्मानाबाद - एकीकडे महाराष्ट्रात शिक्षकभरती प्रक्रियेत घोटाळा झाल्याचे उघडकीस येत असताना, उस्मानाबाद जिल्ह्यात भलताच प्रकार समोर आला आहे. जिल्ह्यातील माध्यमिक शालेय शिक्षण संस्थेत मागील 9 वर्षांपासून एका शेतात काम करणाऱ्या अशिक्षित सालगड्याला शिपाई म्हणून नियुक्ती देण्यात आली होती. मात्र आतापर्यंत त्या व्यक्तीला आपण या शाळेत शिपाई म्हणून आहोत हेच नाहीत नव्हते. त्याचबरोबर मागच्या काही वर्षांपासून शिपाई पदासाठी येणारा पगार देखील परस्पर काढला जात असल्याचे त्या शिपायचे म्हणणे आहे. तब्बल 9 वर्षानंतर आता या प्रकरणाला वाचा फुटली आहे.
कळंब तालुक्यातील देवळाली येथील जागृती विद्यामंदिर शाळेवर साधारणपणे 2013 मध्ये विनाअनुदान तत्त्वावर शिपाई म्हणून गुणवंत राऊत यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे ते कोणत्याही शाळेत गेलेले नाही. त्याचे पहिली पर्यंतही शिक्षण झालेले नाही. ते निरक्षर असताना लातूर जिल्ह्यातील एका शाळेत चौथी शिकल्याचा दाखला जोडण्यात आला आहे. त्यांच्या नावे असलेल्या बँक खात्यात 2016 पासून 20 टक्के तर 2020 नंतर 40% पगारही जमा होत गेला. याची त्यांला कल्पनाही नाही. एका सामाजिक कार्यकर्त्याने हा गैरप्रकार समोर आल्यानंतर प्रकरण चव्हाट्यावर आले. त्यानंतर खडबडून जागे होत शिक्षण विभागाने चौकशी करून राऊत यांची वैयक्तिक मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालक लातूर यांच्याकडे पाठवला. मागच्या 27 जानेवारी रोजी उपसंचालक मोरे यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीला राऊत उपस्थित राहिले.
"मी अडाणी, नोकरीसाठी अर्ज करण्याचा संबंधचं नाही"
मी अडाणी आहे, त्यामुळे शिपायाची नोकरी मिळावी म्हणून अर्ज करण्याचा संबंध नाही व कधी अर्ज केलेला नाही. त्यामुळे माझी नियुक्ती कोणी केली? शिकलेलो नसताना चौथी पाससाठी कागदपत्रे कुठून आणली? माझ्या बँक खात्यात पैसे किती जमा झाले? ते परस्पर कोणी उचलले? हे मी कसे सांगू शकतो? असा प्रतिसवाल राऊत यांनी केला आहे. त्यामुळे प्रशासन वैयक्तिक मान्यता रद्द करण्याच्या निर्णयाप्रत पोहोचल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.
वेतनाची वसुली करणार -
इतकी वर्षे मुख्याध्यापकांनीही दुर्लक्ष केल्यामुळे हे सर्व घडले. त्यामुळे त्यांची वैयक्तिक मान्यता रद्द करण्याच्या अनुषंगाने ही शिक्षण विभागाकडून तयारी चालली आहे. उपसंचालकांच्या आदेशानंतर ही कारवाई होऊ शकते. तसेच आतापर्यंत देण्यात आलेल्या वेतनाची वसुली करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
सखोल चौकशीची गरज
या सर्व प्रकरणामध्ये संबंधित संस्थाचालकाचा हात असल्याचा आरोप देखील होत आहे. राऊत यांचे खोटे कागदपत्रे देऊन त्यांच्या नावाने कोणी वेतन उचलले, त्यांच्या बँक खात्यावर कोणाचा नंबर लिंक आहे. यात काही शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे का? या प्रश्नांची उखल होणे गरजेचे आहे.
