नाशिक - महानगरपालिका ही जलसंपदा विभागाशी जलकरार करण्यास टाळाटाळ करत असून हा अत्यंत गंभीर विषय आहे. या विषयी महासभेत चर्चा होत नसल्याने भविष्यात नाशिक शहरावर पाणी संकटाचा सामना करावा लागू शकतो, अशी परिस्थिती निर्माण झाली असून महानगर पालिकेने लवकरात लवकर जलकरार केला नाही, तर पाणी पुरवठा बंद करण्याचा इशारा जलसंपदा विभागाने नाशिक महानगरपालिकेला दिला आहे.
महानगरपालिकेवर मोठ्या प्रमाणात थकबाकी-
नाशिक शहराची पिण्याच्या पाण्याची भिस्त प्रामुख्याने गंगापूर, गौतमी गोदावरी, मुकणे व काही प्रमाणात दारणा धरणावर आहे. यात गंगापूर धरण या मुख्य धरणातून 80 टक्के पाण्याचा नाशिक शहरात पुरवठा करण्यात येतो. या धरणातील पाण्याची मालकी जलसंपदा खात्याकडे असल्याने जितके पाणी उचलले जाईल, त्या मोबदल्यात महापालिकेला पाणीपट्टी भरावी लागते. यापूर्वी 10 हजार लिटरला 2 रुपये 10 पैसे इतका दर होता. मात्र, 2011 पासून पालिका व जलसंपदा खात्यात जलकराराबाबत वाद सुरू असल्याने जलकरार अद्याप होऊ शकला नाही. तत्पूर्वी फेब्रुवारी 2008 पासून जलसंपदा विभागाने पालिकेवर पाणीवापराच्या सव्वा पट दंड आकारणी केली असून दंड आकारणी करताना दहा हजार लिटर पाण्यासाठी 2 रुपये 60 पैसे लावण्यात आला असून त्यामुळे मोठ्या प्रमाणत महानगरपालिकेवर थकबाकी निर्माण झाली आहे.
...तर पाणीपुरवठा खंडीत-
याव्यतिरिक्त सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाचा वाद असून त्याची ही रक्कम दीडशे कोटींपासून कमी होत आता साधारण 30 कोटीच्या घरात आली आहे. मात्र, ही रक्कम पालिकेला मान्य नसल्याने दोन्ही यंत्रणांमधील करारनामा होऊ शकलेला नव्हता. दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या यांच्याकडे हा वाद गेल्यानंतर त्यांनी प्रथम जलकरार करण्याबाबत सूचना केल्या होत्या. साधारण गंगापूर धरणातून उचललेल्या पाण्यापोटी 23 कोटी 30 लाख, तर दारणा धरणातून उचललेल्या पाण्यापोटी 6 कोटी रुपये दंडात्मक आकारणीचे देयके जलसंपदा विभागाने महानगरपालिकेला पाठवले आहे. महानगरपालिकेने लवकरात लवकर जलकारार केला नाही, तर जलसंपदा विभाग पाणीपुरवठा खंडीत करण्याची कारवाई करू शकते.
हेही वाचा- पाक सीमेवर धुमश्चक्री: नागपूर जिल्ह्यातील काटोलच्या भूषण यांना वीरमरण
