दिंडोरी ( नाशिक ) - आज कांद्याला थोडा भाव मिळत आहे म्हणून केंद्र सरकारला पोटशूळ उठला आहे. त्यामुळे त्यांनी कांद्यावर निर्यात बंदी करण्याचा निर्णय घेतला. दर पडले तर या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मिळत असणाऱ्या गवताच्या काडीचा आधारही जाईल व कांदा उत्पादक शेतकरी उद्ध्वस्त होतील, असे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केले.
देशभरात कांद्याची वाढती मागणी, त्यानुसार होत असलेला कमी पुरवठा आणि वाढत जाणारे बाजार दर यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी व कळवण तालुक्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी वर्गात संतापाची लाट पसरली आहे. नाशिक जिल्ह्यात कळवणमध्ये जास्त व दिंडोरी तालुक्यातील उत्तर भागात कांदाचे उत्पादन घेतले जाते. हा कांदा देशासह मोठ्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय बाजारात निर्यात केला जातो.
मागील 8 दिवसांपासून कांदा व्यापारी ठराविक एक-दोन वाहनातील कांदा जास्त दराने खरेदी करत आहेत. त्याचाच अंदाज लावून कांद्याच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे, असा संभ्रम निर्माण करून केंद्र सरकारने निर्यात बंदी केली. ती त्वरित उठवावी, अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यामधून होत आहे. सोमवारी नाशिकच्या सगळ्याच बाजार समितीमध्ये कांदा सरासरी 3 ते 4 हजार रुपये क्विंटल दराने विकला गेला. यामुळे भविष्यात कांद्याचे दर आणखीन वाढू नये, यासाठी केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला आहे. परंतु एकवेळ कांदा 2 ते 4 रुपये किलो दराने विकला जात होता. या दरात शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च सुद्धा निघाला नाही. पुढे भाव मिळेल या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी कांदा साठवला. पण तो ही कांदा चाळीत सडला. थोडाफार कांदा शिल्लक राहिला आहे. त्याला आता कुठे समाधानकारक दर मिळत आहे. पण झालेले नुकसान बघता शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच राहणार नाही, असे संदीप जगताप म्हणाले.
कांद्याचे शेतकऱ्यांना थोडे पैसे मिळायला लागले की, केंद्र सरकारने लगेच निर्यात बंदी केली. पावसामुळे आमचा कांदा मोठ्या प्रमाणत खराब झाला आहे. मागील चार महिने कांद्याला 400 ते 500 रुपये क्विंटल इतका कवडी मोल भाव मिळाला. यात उत्पादन खर्च देखील निघाला नाही. तेव्हा सरकार शेतकऱ्यांच्या मदतीला आले नाही. आता कुठे दोन पैसे मिळायला लागले की, लगेच निर्यात बंदी केली. आज शेतकऱ्यांकडे फक्त 25 ते 30 टक्के कांदा शिल्लक आहे. सरकारने केलेली निर्यात बंदी चुकीची असल्याचे कांदा उत्पादक संघटना उपाध्यक्ष विलास रौदळ यांनी सांगितले.
