नाशिक : देशाच्या संसंदेत काही दिवसांपूर्वी सुधारित विद्युत निर्मिती कायदा आणण्यात आला. त्याला आमचा विरोध आहे. हा कायदा जशाच्या तसा लागू झाला वीजेची सबसिडी बंद होईल, सरकारी कंपन्या बंद होतील. यामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या जातील अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. देशाच्या लोकसभेत बहुमत असल्याने हा कायदा मंजूर झाला. मात्र, राज्यसभेत सर्वांनी एकत्र येऊन विरोध केला. हा कायदा आता समिती पुढे आहे. आम्ही हा कायदा कुठल्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही असे त्यांनी सांगितले. नाशिक शहरातील गोल्फ क्लब मैदान येथे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन आयोजित 20 वे त्रैवार्षिक महाधिवेशनाचे उद्घाटन खा. शरद पवार यांच्या हस्ते पार पडले. यावेळी आयोजित कार्यक्रमप्रसंगी ते बोलत होते.
45 हजार कर्मचाऱ्यांच्या जागा रिक्त : राज्यातील सरकारी वीज कंपन्यांमध्ये 40 ते 45 हजार कर्मचाऱ्यांच्या जागा रिक्त आहे, त्या तातडीने भरल्या पाहिजे. यामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिलं पाहिजे. इतर राज्यात कंत्राटी कर्मचारी हे रोजंदारी कर्मचारी म्हणून रुजू झाले. महाराष्ट्रात देखील कंत्राटी कर्मचारी समाविष्ट व्हावे. केवळ राज्यात नव्हे तर, देशभरात हा निर्णय व्हावा असे शरद पवार यांनी यावेळी म्हटलं. कष्टकऱ्याच्या प्रश्नावर कॉ. ए. बी वर्धन, कॉ. दत्ताजी देशमुख यांनी विधिमंडळात नेहमीच आवाज उठविला. यापुढील सर्व अधिवेशनात यांच्यासोबत छत्रपती शाहू महाराज, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा फोटो लावण्यात यावा. छत्रपती शाहू महाराज यांनी राधानगरी धरणाची निर्मिती केली. त्यातून पुढे वीज निर्मिती करण्यात आली. तसेच देशात धरणातून वीज निर्मिती होण्यासाठी तसेच ज्या राज्यात निर्मिती होत नाही. त्या ठिकाणी वीज वाहून नेण्याचा निर्णय डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घेतला असे त्यांनी सांगितले.
न्याय हक्कासाठी लढावे लागणार : यावेळी छगन भुजबळ म्हणाले की, देशात निर्माण केलेल्या महत्वाच्या शासकीय संस्था विकल्या जात आहे. त्यानंतर गेल्या सत्तर वर्षात काय झाले हे विचारले जाते. मात्र, गेल्या आठ वर्षांत काय केले याचे उत्तर मात्र दिले जात नाही. संसदेत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर न देता वेगळ्याच विषयांवर चर्चा केली जात असल्याचे ते म्हणाले.
काही उद्योजकांच्या फायद्यासाठी निर्णय : देशात सरकारी कंपन्या विकण्यात येत आहे. तसेच खाजगी उद्योगात हस्तक्षेप करण्यात येत आहे. काही उद्योजकांच्या फायद्यासाठी निर्णय घेतले जात आहे. देशातील विजेचे खाजगीकरण झाले तर, उद्योगपतींचा घाटा भरून काढण्यासाठी पुन्हा आपल्याच पैशातून त्यांची भरपाई करावी लागणार आहे. त्यामुळे हा केवळ वीज कामगारांची लढा नाही तर, सर्वसामान्य नागरिक, कामगारांचा हा लढा आहे. सगळ्यांनी एकजुटीने लढा द्यावा. या देशातील शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर 13 महिने लढले आणि विजय मिळविला. त्याप्रमाणे आपल्याला आपल्या न्याय हक्कासाठी लढावे लागणार आहे असे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा - MP Rajani Patil Political History : कोण आहेत रजनी पाटील? जाणून घ्या सविस्तर...
