नाशिक - कांदा दरातील घसरणीमुळे चिंतेत सापडलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने प्रतिक्विंटल २०० रुपये अनुदान जाहीर केला होते. यानुसार नाशिक जिल्ह्यातून ऑनलाइन प्राप्त झालेल्या तब्बल 2 लाख ८८८ अर्जापैकी १ लाख ७५ हजार शेतकरी अनुदानास पात्र ठरले आहेत. मात्र, कांदा काढणीचा हंगाम संपला तरी अनुदान अजून शेतकऱ्यांच्या पदरात पडलेले नाही.
अनुदान प्रदान करण्यासाठी २७० कोटीच्या मागणीचा प्रस्ताव जिल्हा सहकार व जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. उर्वरित अर्जाची छाननी प्रक्रिया अजून बाकी आहे, ती पूर्ण झाल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.जिल्ह्यात २०१८ मध्ये मोठ्या प्रमाणात कांद्याचे दर घसरले होते. यामुळे देशभर तीव्र पडसाद उमटले होते. काही शेतकऱ्यांनी तर लिलावातून मिळालेल्या अत्यल्प पैशाची मनीऑर्डर थेट पंतप्रधानांना पाठवून अनोख्या पद्धतीने निषेध नोंदवला होता.
यामुळे घसरलेले दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने बाजार स्थिरीकरण निधीच्या माध्यमातून प्रति क्विंटलला दोनशे रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी जिल्ह्यात १५ डिसेंबर २०१८ ते २८ फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीत कांदा विक्री केलेला शेतकरी पात्र आसल्याचे आदेश शासनाने दिले. यानुसार किती प्रस्ताव सादर झाले आणि किती अर्ज छाननीत पात्र झाले याची माहिती जिल्हाधिकारी सुरेश मांढरे यांनी जिल्हा उपनिबंधक गौतम बलसाने यांना विचारली. मात्र, त्यांच्याकडे ती उपलब्ध नसल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावेळी माहिती त्वरित जमा करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. असे असले तरी राज्य सरकार कडून शेतकरऱ्यांना देण्यात येणारी तुटपुंजी मदत सुद्धा वेळेवर मिळतं नसल्याने शेतकर्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या विषयी लवकरात लवकर सरकारने शेतकऱ्यांन पर्यंत मदत पोहचवली नाही तर विरोधक हा प्रश्न येणाऱ्या अधिवेशनात उचलू शकतात.
