नाशिक - जिल्ह्यातील बहुतांश शाळांना तीन वर्षांपासून आरटीई विद्यार्थ्यांचे पैसे मिळालेले नाहीत. कोरोनाच्या काळात हे पैसे शासनाने दिले तर शिक्षकांना पगार देण्यासाठी हातभार लागू शकतो, असे मत विविध शिक्षण संस्थांनी व्यक्त केले आहे. इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणेच आरटीईमार्फत प्रवेश घेतलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण दिले जात असल्याची माहितीही शिक्षण संस्था चालकांनी दिली.
लॉकडाऊन नंतर विद्यार्थ्यांना आरटीईमार्फत प्रवेश देण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. नाशिक शहरातील 90 शाळांमध्ये 1 हजार 892 विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार असून आतापर्यंत 912 विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला गेला आहे. आरटीईचे प्रवेश पूर्ण व्हावे यासाठी शासनाने 31 ऑगस्टपर्यंत मुदत वाढवली आहे, अशी माहिती महानगरपालिकेच्या शिक्षणाधिकारी अर्चना तांबे यांनी दिली.
नाशिक शहरातील 90 विनाअनुदानित शाळांमध्ये आरटीईमार्फत विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. शासनाच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) राज्य सरकार शाळांना एका विद्यार्थ्यामागे वर्षाला 16 हजार रुपये अनुदान देते. मात्र, गेल्या तीन वर्षांपासून शासनाने शाळांना या विद्यार्थ्यांचे अनुदान दिले नाही. मात्र, असे असले तरीही लॉकडाऊन काळात इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणे या विद्यार्थ्यांनाही शाळा ऑनलाइन शिक्षण देत आहेत. सरकारने मागील तीन वर्षांपासून थकीत असलेले आरटीईचे अनुदान द्यावे, अशी मागणी शाळा चालकांनी सरकारला केली आहे
सध्या कोरोनाच्या काळात शासनाच्या नियमानुसार सर्व विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण दिले जात आहे. यात इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणे आरटीईच्या विद्यार्थ्यांना देखील ऑनलाइन शिक्षण मिळत आहे. सर्व पालकांनी फी न भरल्याने शाळांना आपल्या शिक्षकांना पगार देणे देखील कठीण झाले आहे. बहुतेक शाळांना 2017 पासून आरटीई विद्यार्थ्यांचे पैसे सरकारने दिलेले नाहीत. याबाबत मुख्यमंत्र्यांना देखील पत्र दिले असून त्यांच्याकडे थकीत पैश्यांची मागणी केली आहे. हे पैसे कोरोना काळात मिळाले तर शाळांना पुढील काही महिने शिक्षकांना पगार देण्यास मदत होऊ शकेल, असे जेम्स स्कूलच्या संचालक हिमगौरी आडके यांनी सांगितले.
