नाशिक - गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठी शाळांना शासनाने अनुदानापासून वंचित ठेवले असून त्यामध्ये प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांचा समावेश आहे. यात अनुदानाअभावी अनेक शाळांतील शिक्षकांचे वेतनदेखील होत नाही. त्यामुळे शासनाचे याकडे लक्ष वेधण्यासाठी गजानन खैरे हे शिक्षक औरंगाबादहून पायी मंत्रालयाकडे निघाले आहे. यामुळे सरकारने नुसत्या बैठका न घेता त्वरीत मराठी शाळांना अनुदान द्यावे, अशी मागणी आमदार देवयानी फरांदे यांनी केली आहे.
वेतन मिळत नसल्यामुळे अनेक शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. दरम्यान, विनाअनुदानित तसेच मराठी शाळांना शासनाने तातडीने अनुदान द्यावे यांसह शिक्षकांच्या विविध मागण्यांसाठी औरंगाबाद येथील शिक्षक गजानन खैरे 27 जुलैपासून अन्नत्याग करून औरंगाबादहून पायी मंत्रालयाकडे निघाले आहे. सोमवारी आमदार देवयानी फरांदे यांनी त्यांची भेट घेतली. शिक्षकांच्या मागण्या लवकरात लवकर शासनाने पूर्ण कराव्यात या मागणीसाठी नाशिकचे जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे यांना निवेदन दिले. तसेच खैरे यांचे काही बरेवाईट झाल्यास याला महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार असेल, असा इशारा देखील त्यांनी या यावेळी दिला आहे.
दरम्यान, शिक्षकांना वेतन मिळत नसल्याने आतापर्यंत अनेक शिक्षकांनी आपली जीवनयात्रा संपवली आहे. त्यामुळे शासनाने आता तरी शिक्षकांच्या मागण्यांकडे लक्ष देऊन त्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी शिक्षकांनी केली आहे.
उच्च माध्यमिक घोषित शाळांना २० टक्के, अंशत: अनुदानित शाळांना ४० टक्के अनुदान देण्याचे आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी १३ सप्टेंबर २०१९ ला निर्गमित केले होते. पण महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यावर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बजेटमध्ये सर्व शाळांसाठी निधीची तरतूद केली गेली. मात्र, नियमांच्या हक्कदार असलेल्या शाळांना काहीच हाती लागत नसल्याने या शाळेतील शिक्षकांना वेतनापासून वंचित राहावे लागले. त्यामुळे औरंगाबाद येथील नवयुग क्रांती संघटनेच्यावतीने गजानन खैरे यांनी अनुदानासाठी अन्नत्याग पायी दिंडी सुरू केली आहे. यामुळे सरकारने त्यांच्या आंदोलनाची दखल घेऊन शिक्षकांना दिलासा देण्याची गरज आहे.
