नाशिक - जिल्हास्तरावर विशेष मोहिम राबवून आदिवासी समाजातील सर्व भूमिहीन कुटुंबाना शिधापत्रिका वितरीत कराव्यात, तसेच खावटी योजने मार्फत त्वरीत धान्य उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना आदिवासी विभाग मंत्री के. सी. पाडवी यांनी दिल्या आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यलयातील मध्यवर्ती सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या आदिवासी विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
कोरोनाच्या प्रादूर्भावामुळे कातकरी, भिल्ल तसेच समाजातील गरजू लोकांची उपासमार होवू नये, यासाठी खावटी योजनेच्या माध्यमातून अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यात यावे. त्यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष मोहिम राबवून या मोहीमेअंतर्गत लाभार्थ्यांना शिधापत्रिका उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. तसेच, शिधापत्रिकेपासून जे वंचित कुंटुब आहेत त्यांचे विभक्तीकरण करुन त्यांनाही शिधापत्रिका उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना मंत्री पाडवी यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्यात आहेत.
आदिवासी बालकांच्या कुपोषणाची समस्या पूर्णपणे सोडविण्यासाठी धोरणात्मक बदल करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी स्थानिक पिक नागली व भगर यावर प्रक्रियाकरुन बालकांच्या आहारात त्याचा समावेश करण्यात यावा. यासाठी सुरवातीला काही बालकांना आहार देण्यात यावा व यामाध्यमातुन होणाऱ्या बदलांचे निरीक्षण करून तसा अहवाल आदिवासी विभागाला सादर करण्यात यावा. यासाठी अंगणवाडी सेविका व मुख्य सेविकांची मदत घेण्यात यावी, असेही पाडवी यांनी सांगितले.
वनहक्काच्या जमिनींचा प्रश्न सोडविण्यासाठी समिती नेमुन शासनस्तरावर लवकरच तोडगा काढण्यात येईल असे ते म्हणाले. दरम्यान, पाडवी यांनी यावेळी नाशिक जिल्ह्यातील कोरोनाची स्थितीही जाणून घेतली. यावेळी सहायक प्रकल्प अधिकारी प्रमोद पाटील यांनी कोरोनाच्या काळातील आदिवासी विभागाची माहिती देतांना 1 हजार 831 कुटुंबांना - ज्यामध्ये रेशानकार्ड नसलेले अनुसुचित जमातीचे कुटूंब, कातकरी विधवा महिला, अपंग लाभार्थी यांचाही समावेश होता, 2 हजार 424 क्विंटल धान्यांचे वाटप करण्यात आल्याची माहिती दिली.
