नाशिक - जिल्ह्यासाठी १२० मेट्रिक टन ऑक्सिजनची गरज असताना जिल्ह्यासाठी ८५ मेट्रिक टन ऑक्सिजन कोटा ठरवून देण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात दिवसाला ५४ टन तर कधी ८३ मेट्रिक टन ऑक्सिजन पुरवठा होतो. कोरोना परिस्थिती हाताळण्याबाबत केंद्राकडून रोज नवी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली जात असून ऑक्सिजनसह रेमडेसिवीर लसीच्या तुटवड्याला केंद्र सरकारच जबाबदार असल्याचे आरोप पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी केले आहे.
देशातील राज्यकर्त्यांचे कुठे काही तरी चुकत
इंदीरा गांधी रुग्णालयात करोना लसीचा डोस घेतल्यानंतर शहरातील ऑक्सिजन तुटवड्यावर त्यांनी भाष्य केले आहे. राज्य शासनाची यंत्रणा उपलब्ध होईल तेथून जिल्ह्यांसाठी ऑक्सिजन उपलब्ध करुन देत आहे. इतर ठिकाणांहून ऑक्सिजन मिळेल का यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, देशातील राज्यकर्त्यांचे कुठे काही तरी चुकत आहेत. रोज नवे मार्गदर्शक तत्वे जारी करुन राज्यांना सूचना दिल्या जातात. पथक पाठवून दोष दाखवून टीका केली जाते. पण, ज्या जिल्ह्यात जास्त रुग्णसंख्या आहे त्यास तेवढी मदत दिली जात नाही.
देशात तुटवडा निर्माण झाल्यानंतर थांबविण्यात आली रेमडेसिवीरची निर्यात
ऑक्सिजन असो की रेमडेसिवीर इंजेक्शन देशात तुटवडा निर्माण झाल्यानंतर रेमडेसिवीरची निर्यात थांबविण्यात आली आहे. लसीचाही हाच प्रकार पहायला मिळाल्याचे सांगत भुजबळांनी केंद्रावर टीका केली आहे. नाशिक जिल्ह्याला कमी-जास्त प्रमाणात ऑक्सिजन मिळत आहे. म्हणून ऑक्सिजन तुटवडा थोडाफार होतो. येत्या काही दिवसात परिस्थिती सुधारेल, असा विश्वास पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला आहे.
हेही वाचा - डॉ. झाकीर हुसेन रुग्णालयातील मृतांच्या वारसांना सरकारकडून पाच तर पालिकेकडून पाच लाखांची मदत
हेही वाचा - नाशिक ऑक्सिजन गळती प्रकरणात अज्ञाताविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल
