मुंबई : श्री त्र्यंबकेश्वर देवस्थान मंदिरातील ((Shree Trimbakeshwar temple)) विश्वस्त मंडळाने सुरू केलेले 200 रुपयांत शुल्क दर्शन रोखण्यासाठी कोणती पावले उचलली...अशी विचारणा बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने भारतीय पुरातत्त्व विभागाला केली. तसेच मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने त्र्यंबकेश्वर देवस्थान मंदिरातील विश्वस्त मंडळाला नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचेही आदेश दिले आहेत.
या मंदिराला पुरातन वास्तूचा दर्जा असल्याने सशुल्क निर्णयाला धर्मादाय आयुक्त आणि भारतीय पुरातत्त्व विभागाची परवानगी आवश्यक आणि अनिवार्य आहे. तसेच भारतीय पुरातत्त्व विभागाने त्यांना त्या संदर्भात पत्रव्यवहारही केल्याचे याचिकाकर्त्यांनी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याबाबत खंडपीठाने एएसआयला विचारणा केली असता 2013 पासून आतापर्यंत मंदिराच्या विश्वस्त मंडळाला शुल्क आकारू नये असा एएसआयकडून पत्रव्यवहार केला असल्याची माहिती एएसआयकडून वकील राम आपटे यांनी खंडपीठाला दिली.
पुढील सुनावणी 16 जानेवारीला : त्यानंतर तुम्ही सशुल्क दर्शन रोखण्यासाठी कोणती पावले उचलली? अशी विचारणा खंडपीठाने केली. त्याबाबत सुचना घेऊन माहिती देऊ असे ॲड. आपटे यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेत न्यायालयाने केंद्र आणि एएसआयसह राज्य सरकारला नोटीस बजावली. तसेच त्र्यंबकेश्वर देवस्थान मंदिरातील विश्वस्त मंडळालाही नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 16 जानेवारी 2023 रोजी निश्चित केली.
काय आहे प्रकरण ? बारा ज्योतिर्लिंगापैकी एक तीर्थक्षेत्र नाशिक येथील श्री त्र्यंबकेश्वर मंदीर आहे. पेशवेकालीन मंदिर असल्यामुळे मंदीराला पुरातन वास्तूचा दर्जा मिळाला आहे. मंदिराची जागा ही राज्य सरकारच्या मालकीची असल्यामुळे देवस्थानाच्या विश्वस्त मंडळाकडे निव्वळ मंदिराच्या देखभालीची आणि कारभाराची जबाबदारी आहे. त्यातच देवस्थानकडून विविध पातळीवर गैरव्यवहार सुरू असून देवदर्शन जवळून घेण्याकरिता देवस्थानने उत्तर दारातून प्रवेश देण्यासाठी भक्तांकडून 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क आकारले जात असल्याचा आरोप देवस्थानच्या माजी विश्वस्त ललित शिंदे यांनी ॲड. रामेश्वर गीते यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेतून केला आहे. हा निर्णय भक्तांमध्ये दुजाभाव करणारा आणि त्यांची लूट करणारा असल्याचा दावा करून तो रद्द करण्याची मागणी देवस्थानने माजी विश्वस्तांनी याचिकेतून केली आहे.
