'राष्ट्रीयकृत बँकांनी शेतकऱ्यांना अधिकचा पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी राज्यस्तरावरून सूचना देण्यात याव्यात'

जिल्ह्यातील कांदा साठवणुकीसाठी कांदाचाळ, सामूहिक शेततळे व संरक्षित शेतीच्या बाबींसाठी जिल्ह्यास लक्षांक वाढवून मिळावा तसेच रेल्वेने कांदा वाहतूक केल्यावर लॉकडाऊनच्या परिस्थितीत वेळेवर मजूर उपलब्ध होत नसल्याने लागणारे विलंब शुल्क माफ करण्यात यावेत, यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी करण्यात यावी.

नाशिक - जिल्हा बँकांची सद्यपरिस्थिती पाहता राष्ट्रीयीकृत बँकांनी जास्तीचा पीक कर्जपुरवठा शेतकऱ्यांना करण्यासाठी तशा सूचना संबंधित बँकांना राज्यस्तरावरून देण्यात याव्यात, अशी सूचना नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी केली. ते आज यंदाच्या राज्यस्तरीय खरीप पूर्व आढावा बैठकीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले होते.

आज राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या व्हिडिओ कॉन्फरसिंगला जिल्हाधिकारी कार्यालयातून पालकमंत्री भुजबळ यांच्यासोबत जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिना बनसोड, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संजीव पडवळ, सहकारचे जिल्हा उपनिबंधक गौतम बलसाने आदी सहभागी झाले होते.

जिल्ह्यातील कांदा साठवणुकीसाठी कांदाचाळ, सामूहिक शेततळे व संरक्षित शेतीच्या बाबींसाठी जिल्ह्यास लक्षांक वाढवून मिळावा तसेच रेल्वेने कांदा वाहतूक केल्यावर लॉकडाऊनच्या परिस्थितीत वेळेवर मजूर उपलब्ध होत नसल्याने लागणारे विलंब शुल्क माफ करण्यात यावेत. यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी करण्यात यावी. तसेच अनु. जाती व जमातीच्या लाभार्थ्यांच्या धर्तीवर सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना विहीर या घटकाचा लाभ देण्याची नवीन योजना शासनस्तरावरून प्रस्तावित करण्यात यावी. हंगामी द्राक्ष पिकाबाबत कृषी विद्यापीठाने संशोधन हाती घ्यावे व त्यांच्या शिफारसीनुसार फळ पीक विमा योजनेमध्ये पुर्वहंगामी द्राक्ष पिकाचा समावेश करावा. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांकडे शेतीविषयक कामांसाठी पैशांची कमतरता आहे. या परिस्थितीत शेतीविषयक कामे करणाऱ्या मजुरांचा समावेश म.ग्रा.रो.ह.यो.मध्ये करण्यात यावा, असेही भुजबळ यावेळी सांगितले.

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेतील अटी शिथिल करून खासगी, शासकीय रोपवाटिका करून शेतकऱ्यांना परवान्यावर कलमे-रोपे घेण्यास परवानगी मिळावी व मागेल त्याला शेततळे ही योजना सन २०२०-२१ मध्ये सुरू ठेवून शेतकऱ्यांना प्रती शेततळे रुपये ५०,०००/- ऐवजी वाढ करून रु.७५,०००/- अनुदान मिळावे. तसेच महात्मा फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजनेत जिल्ह्यातून १ लाख ३७ हजार शेतकरी पात्र असून ग्रामपंचायत निवडणूकीच्या आचारसंहितेमुळे अनेक लाभार्थ्यांना लाभ अद्याप मिळालेला नाही. तो त्यांना तत्काळ दिला जावा, अशा सूचना यावेळी पालकमंत्री भुजबळ यांनी केल्या आहेत.