नाशिक- केंद्र सरकारने कोरेगाव-भिमा दंगल प्रकरणाचा तपास आता एनआयएच्या स्वाधीन केलेले आहे. कोरेगाव-भिमा प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी राज्य सरकार एसआयटी स्थापन करण्याच्या तयारीत होते. मात्र, केंद्राच्या निर्णयामुळे राज्य आणि केंद्र सरकार दरम्यान संघर्षाला तोंड फुटले आहे. याबाबत बोलताना केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या हक्कावर अतिक्रमण केल्याची प्रतिक्रिया मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ हे सद्या जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत. या दरम्यान त्यांनी सदर प्रतिक्रिया दिली. ते पुढे म्हणाले की, राज्य सरकारने मागणी केली किंवा न्यायालयाचे आदेश असेल तरच केंद्रीय तपास यंत्रणा राज्यात तपास करू शकतात. कोरेगाव-भिमाबाबत पूर्वी झालेला तपास हा तटस्थपणे झालेला नव्हता. तो व्हायला हवा. मात्र, या घटनेला ३ वर्षे झालीत. तेव्हापासून ते आतापर्यंत सरकारने चौकशीबाबत काहीही केलेले नाही. मात्र, आता राज्यात सत्ता पलटताच केंद्राने भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास एनआयएच्या हातात दिला. लोकशाहीत केंद्राने राज्यांच्या हक्कांची पायमल्ली करू नये, असे छगन भूजबळ यांनी सांगितले. त्याचबरोबर, केंद्र सरकारने चौकशीचा असा पावित्रा आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्येही घेतला होता. मात्र, तिथल्या सरकारांनी तसे होऊ दिले नाही. अनेक राज्यात केंद्रीय तपास यंत्रणेस बंदी आहे. केंद्र सरकारच्या या कृतीबद्दल शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चर्चा करतील असे, छगन भूजबळ यांनी सांगितले.
हेही वाचा- नाशकात ११ हजार विद्यार्थ्यांनी एकत्रित गायले राष्ट्रगीत
