नाशिक - मराठा आरक्षणाला अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचा पूर्ण पाठिंबा आहे. मात्र, ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता हे मराठा आरक्षण देण्यात यावे, अशी भूमिका अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेची आहे. त्यानुसार राज्यात निर्माण झालेल्या पेचाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी तसेच ओबीसी आरक्षण वाचविण्याचा निर्णय परिषदेकडून घेण्यात आला आहे. हे ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्यावतीने तालुकावर मोर्चे काढण्यात येणार आहेत. तसेच तहसिलदारांना निवेदन देण्यात यावे, असा निर्णय बैठकीत पार पडलेल्या घेण्यात आला.
विभागीय अध्यक्ष बाळासाहेब कर्डक म्हणाले की, आरक्षणाच्या प्रश्नावर निर्माण झालेल्या पेच प्रसंगाला सामोरे जात असताना अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेची भूमिका स्पष्ट करण्याच्या दृष्टीने बैठक आयोजित करण्यात आली. मराठा आरक्षणाला समता परिषदेचा पूर्णपणे पाठिंबा आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही आपली भूमिका आहे. तसेच ओबीसी बांधवांची भावना शासनापर्यंत पोहचविण्यासाठी तालुकावर मोर्चे काढून निवेदने सादर करण्यात येणार आहेत.
परिषदेच्यावतीने जे मोर्चे काढण्यात येणार आहे, त्या पार्श्वभूमीवर तालुकावार बैठका घेण्यात येणार आहेत. यामध्ये सर्व ओबीसी बांधवांची समन्वय समिती तयार करण्यात येईल. तसेच 30 नोव्हेंबरच्या आधी तालुक्यांमधून मोर्चे काढण्यात येणार आहेत.
हेही वाचा - मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी लढतोय म्हणून नियुक्ती रद्द केली - नरेंद्र पाटील
ज्याची जितकी संख्या त्याला तितके आरक्षण -
देशात महात्मा फुले यांच्यानंतर छत्रपती शाहू महाराजांनी आरक्षण देण्याची भूमिका पार पाडली. त्यानंतर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या घटनेच्या माध्यमातून आरक्षण मिळाले आहे. देशात ओबीसींची संख्या 52 टक्के आहे. त्यामुळे ज्याची जितकी संख्या तितके आरक्षण देण्याची गरज असताना केवळ 19 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यातही प्रत्यक्षात 340 जातींना आता 17 टक्के आरक्षण मिळत आहे. त्यात हा 52 टक्के समाज बसविला जात आहे, असे असताना ओबीसी आरक्षणातून मराठा आरक्षण देण्याची मागणी काही लोक करत आहे. प्रत्येकाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, याबाबत कुणाचाही दुजाभाव नाही. मराठा समाजाला त्यांच्या संख्येच्या तुलनेत आरक्षण देण्यात यावे. मात्र, ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावू नये, असेही कर्डक यावेळी म्हणाले.
ओबीसी बांधवांना एकत्र आणण्याचे आवाहन -
ओबीसी जनगणना करण्यासाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे अध्यक्ष छगन भुजबळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ यांनी केंद्राकडे मागणी केली. मात्र, आजवर ओबीसी आकडेवारी जाहीर झाली नाही. त्यामुळे नवीन जनगणनेत ओबीसी समाजाची जनगणना करण्यात यावी, अशी मागणी करत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी. यासाठी 1 लाख 2 हजार 21 पत्रे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. जोपर्यंत ओबीसी जनगणना होणार नाही, तोपर्यंत ओबीसींना आपल्या हक्काचे मिळणार नाही. यासाठी ओबीसी बांधवांना एकत्र आणावे तसेच बहुजन समाजात मोठ्या भावाची भूमिका पार पडणाऱ्या सर्व बांधवाना एकत्र करावे, असे आवाहन बाळासाहेब कर्डक यांनी यावेळी केले.
