ETV Bharat / state

नाशकात माहिती अधिकार संपवण्याच्याविरोधात तीव्र निदर्शने

माहिती आयुक्तांचे वेतन आणि त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी दोन्ही बाबी केंद्र सरकारच्या नियंत्रणात आणण्याचा मोदी सरकारचा डाव आहे. तसेच मोदी सरकार या दोन्ही बाबी लोकसभा आणि राज्यसभेतील बहुमताच्या जोरावर पुढे रेटत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.

नाशकात माहिती अधिकार संपवण्याच्याविरोधात तिव्र निदर्शने
author img

By

Published : Aug 1, 2019, 4:31 PM IST

Updated : Aug 1, 2019, 11:43 PM IST

नाशिक - शहरातील सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी शालिमार येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर तीव्र निदर्शने केली. यावेळी माहिती अधिकाराला संपवण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नाला विरोध दर्शवण्यात आला.

नाशकात माहिती अधिकार संपवण्याच्याविरोधात तीव्र निदर्शने

माहिती आयुक्तांचे वेतन आणि त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी दोन्ही बाबी केंद्र सरकारच्या नियंत्रणात आणण्याचा मोदी सरकारचा डाव आहे. तसेच मोदी सरकार या दोन्ही बाबी लोकसभा आणि राज्यसभेतील बहुमताच्या जोरावर पुढे रेटत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. यावेळी माहितीच्या अधिकाराला वाचवण्याच्या घोषणा देण्यात आल्या. तसेच राष्ट्रपतींनी आरटीआय दुरुस्ती कायद्यावर स्वाक्षरी करू नये, अशा आशयाचे निवेदन जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे यांनी देण्यात आले. तसेच राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देखील यावेळी देण्यात आला. यावेळी पां. भा. करंजकर, शांताराम चव्हाण, सचिन मालेगावकर, डॉ. डी. एल, कराड यांच्यासोबत सामाजिक, राजकीय चळवळीतील कार्यकर्ते आणि माहिती अधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते.

नाशिक - शहरातील सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी शालिमार येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर तीव्र निदर्शने केली. यावेळी माहिती अधिकाराला संपवण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नाला विरोध दर्शवण्यात आला.

नाशकात माहिती अधिकार संपवण्याच्याविरोधात तीव्र निदर्शने

माहिती आयुक्तांचे वेतन आणि त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी दोन्ही बाबी केंद्र सरकारच्या नियंत्रणात आणण्याचा मोदी सरकारचा डाव आहे. तसेच मोदी सरकार या दोन्ही बाबी लोकसभा आणि राज्यसभेतील बहुमताच्या जोरावर पुढे रेटत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. यावेळी माहितीच्या अधिकाराला वाचवण्याच्या घोषणा देण्यात आल्या. तसेच राष्ट्रपतींनी आरटीआय दुरुस्ती कायद्यावर स्वाक्षरी करू नये, अशा आशयाचे निवेदन जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे यांनी देण्यात आले. तसेच राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देखील यावेळी देण्यात आला. यावेळी पां. भा. करंजकर, शांताराम चव्हाण, सचिन मालेगावकर, डॉ. डी. एल, कराड यांच्यासोबत सामाजिक, राजकीय चळवळीतील कार्यकर्ते आणि माहिती अधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते.

Intro:नाशिक शहरातील सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी माहितीच्या अधिकाराला संपवण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नाला विरोध करत शालिमार येथील डाॅ. बाबासाहेब आबेडकर पुतळ्यासमाेर तीव्र निदर्शने केली. माहिती आयुक्तांचे वेतन आणि त्यांच्यानियुक्तीचा कालावधी या दोन्ही बाबी केंद्र सरकारच्या नियंत्रणात घेण्याचा डाव लोकसभा आणि राज्यसभेतील बहुमताच्या जोरावर पुढे रेटण्याचा मोदी सरकारचा इरादा असल्याचा अाराेप करतानाच, त्याला विरोध करण्यासाठी मुंबई आणि पुण्याच्या खालोखाल नाशिकमध्येही हे आंदोलन करण्यात आले.Body:आमचा अधिकार माहितीचा अधिकार, ‘वाचवा वाचवा आरटीआय वाचवा,संविधानिक
अधिकार माहितीचा अधिकार,नो आरटीआय नोडेमोक्रसी,भ्रष्टाचाराचा कर्दनकाळ माहितीचा अधिकार’श, हम हमारा हक मांगते-नही किसी से भीख मांगते,अशा प्रकारच्या घोषणा देण्यात आल्या या निदर्शनांसाठी पां. भा. करंजकर, शांताराम चव्हाण, सचिन मालेगावकर, डॉ. डी. एल. कराड, कॉ. राजू देसले, नगरसेविका हेमलता पाटील, राजेंद्र नानकर, जगबीर सिंग, अभिजीत गोसावी, छात्रभारतीचे समाधान बागुल यांच्यासमवेत विविध क्षेत्रात काम करणारे सामाजिक, राजकीय चळवळीतले कार्यकर्ते आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते उपस्थित होते...

रConclusion:‘राष्ट्रपतींनी आरटीआय दुरुस्ती
कायद्यावर सही करू नये’, या
अर्थाचे निवेदन जिल्हाधिकारी
सूरज मांढरे यांना देण्यात अाले.
कायद्यावर राष्ट्रपतींनी सही केल्यास आंदोलन तीव्र स्वरूपात करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आले
Last Updated : Aug 1, 2019, 11:43 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.