नाशिक: महानगरपालिकेची मुदत 14 मार्चला तर जिल्हा परिषदेच्या कार्यकाळ हा 20 मार्चला संपुष्टात येत असल्याने, दोन्ही पालक संस्थांचा कारभार प्रशासनाच्या हातात सोपवला आहे, नाशिक महानगरपालिकेत लोकप्रतिनिधींच्या राजवटीतील प्रशासकीय राजवट (Administrative rule over Nashik Municipal Corporation) लागू होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे, प्रशासकीय राजवट म्हणजेच आयुक्तांना महत्त्व प्राप्त होणार असून अप्रत्यक्षपणे महाविकास आघाडी सरकारकडे सत्तेची सर्व सूत्रे जाणार आहेत, मुदत संपुष्टात येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटून निवडणुका वेळेत होईल अशी अपेक्षा होती, अलीकडेच प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर होऊन त्यावरील सुनावणीची प्रक्रिया पार पडली होती, मात्र ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक न घेण्याचे सरकारने ठरवले (Election Postponed) आहे. महानगरपालिकेत महासभा आणि स्थायी समितीला निर्णय घेण्याचे अधिकार असतात, यातील महासभेत धोरणात्मक तर आर्थिक आणि प्रशासकीय अधिकार स्थायी समितीला असतात, ते अधिकार आता प्रशासनाला प्राप्त होणार आहेत,
