नाशिक - कोरोना संकटकाळात केलेल्या कामाचे नुसते कौतुक नको तर दिवसाला किमान ५०० रुपये मानधन द्या, अशी मागणी आशा व गटप्रवर्तकांनी केली आहे. या मागणीसाठी राज्यातील ६८ हजार आशा व गटप्रवर्तक आजपासून (मंगळवार) बेमुदत संपावर गेले आहे. त्याचा परिणाम ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणेवर पाहायला मिळत आहे.
शाबासकीची थाप नको तर वाढीव वेतन द्या -
आशा सेविका व गटप्रवर्तक ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणेचा कणा आहे. कोरोना संक्रमणाची भिती असतानाही घरोघरी जात महाराष्ट्र शासनाची 'माझे कुटूंब माझी जबाबदारी' या मोहीमेचे सर्वेक्षण केले. मात्र, या संकट काळात स्वता:चे आरोग्य धोक्यात घालून काम केले तरी केंद्र व राज्य शासनाने त्यांच्या कामाची दखल घेतली नाही. केंद्र सरकारकडून आशा सेविकेला महिन्याला हजार रुपये तर गट प्रवर्तकांना ५०० रुपये इतके तुटपुंजे मानधन दिले जाते.
हेही वाचा - '50 टक्के नफा धरून केंद्राने भाव काढले म्हणतात ती फसवेगिरी'
कोरोना संकटकाळात शासनाने आरोग्य विभागात मानधनावर शेकडो कर्मचार्‍यांची भरती केली. त्यांना हजारो रुपयांचे मानधन दिले. त्याऐवजी आशा सेविका व गट प्रवर्तकांना भरतीत प्राधान्य द्यायला हवे होते. आशा व गटप्रवर्तकांना किमान महिन्याला दहा हजार मानधन द्यावे, ही प्रमुख मागणी केली आहे. आठ तासापेक्षा जास्त काम करावे लागत असते सरकार आमच्या चांगल्या कामाला शाबासकीची थाप देतात. मात्र, आता शाबासकीची थाप देऊन आमचे पोट भरणार नाही. आम्हाला वाढीव वेतन पाहिजे असल्याचे माया घोलप यानी सांगितले आहे.
कोरोना संकटात घरोघरी जात सर्वेक्षण करणे व लसीकरणा संदर्भात आशा कर्मचारी सध्या काम करत आहेत. मात्र, आशा वर्करना दिवसाला ३३ रुपये तर गट प्रवर्तकांना १७ रुपये तुटपुंजे मानधन दिले जाते. त्यांना दिवसाला ५०० प्रोत्साहन भत्ता मिळावा, ही प्रमुख मागणीसाठी आम्ही संप पुकारला आहे.
