नंदुरबार - सरकारी अधिकाऱ्यांचा अनागोंदी कारभार असे आपण नेहमी म्हणतो, मात्र याचा प्रत्यय आला आहे सातपुड्यातील दुर्गम भागातील डनेल येथील शेतकऱ्यांना. या गावात रस्ता बनविण्यासाठी कोणतीही नोटीस न देता किंवा भूसंपादन न करता शेतकऱ्यांचा शेतातून रस्ता तयार केला गेला आहे. यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांचा अनागोंदी कारभार समोर आला आहे.
धडगव तालुक्यातील अतिदुर्गम भागातील डनेल गावाला दळणवळणाच्या सुविधा मिळाव्यात म्हणून पंतप्रधान सडक योजनेतून डनेल सोजव बारी ते मुखरीबारी पाडा हा रस्ता तयार केला जात आहे. या रस्त्यावर १५ ते २० शेतकऱ्यांच्या जमिनी आहेत, रस्ता तयार करताना संबंधित विभाग आणि ठेकेदाराने या शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची नोटीस दिली नाही किंवा भूसंपादनही केले नाही, तरी या शेतकऱ्यांच्या शेतातून रस्ता तयार केला.
या शेतकऱ्यांनी चौकशी केली असता त्यांना उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात आहेत. या रस्त्यात ज्या शेतकऱ्याचा शेतातून रस्ता गेला आहे त्यांची संमती सुद्धा घेतलेली नाही. दुर्गम भागातील आदिवासी शेतकऱ्यांचा अज्ञानाचा फायदा घेऊ पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांची आणि ठेकेदारांची चौकशी करावी, अशी मागणी गावकरी करत आहेत.
आमचा विकासाला विरोध नाही या भागात रस्ता झाला पाहिजे ही आमची सुद्धा मागणी होती मात्र ज्या प्रमाणे शेतकऱ्याची कोणतीही परवानगी न घेता शेती उद्धवस्त करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे ते अयोग्य आणि घटनाबाह्य आहे. या प्रकरणातील दोषींवर कारवाई होऊन शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी नर्मदा बचाव आंदोलनाचे चेतन साळवे यांनी केली आहे.
चेतन साळवे म्हणाले, या संदर्भात प्रशासनाची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला, असे काही झालेले नसावे असा अविर्भाव ठेवत चौकशी करून माहिती देऊ असे सांगत अधिकारी वेळ मारून नेत आहेत. मात्र अधिकाऱ्यांचा अनागोंदी कारभारामुळे शेतकऱ्यांना भूमिहीन होण्याची वेळ आली आहे. या प्रकरणाची चौकशी होऊन आदिवासी शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा अशी मागणी येथील नागरिक करत आहेत.
