नांदेड - धर्माबाद नगरपरिषदेतील तीन कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच दोन वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव नगर परिषद संचलनालयाकडे पाठविण्यात आले आहे. शहरातील काही दलालांसोबत संगनमत करून बनावट गावठाण प्रमाणपत्र, दाटवस्ती प्रमाणपत्र व रिव्हीजन रजीस्टरवर खाडाखोड करून व्हाईटनर लावणे. तसेच मूळ कागदपत्रांची शहानिशा न करणे, असा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे पालिकेतील कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
संबंधित प्रकरणातील मुख्य सुत्रधार मात्र मोकाट फिरत असल्याचे चित्र दिसत आहे. धर्माबाद येथील नगर परिषदेचे काही कर्मचारी व दलालांनी संगनमत करून बनावट गावठाण प्रमाणपत्र, दाटवस्ती प्रमाणपत्र व रिव्हीजन रजिस्टरवर खाडाखोड करून व्हाईटनर लावून बनावट मालकी प्रमाणपत्रे देऊन कोट्यवधींचा घोटाळा केल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर पालिका प्रशासन हदरले होते. संबंधित प्रकरणाची दखल मुख्याधिकारी मंगेश देवरे यांनी घेतली. लगेच पालिकेत झालेल्या गैरव्यवहाराची कसून चौकशी करण्यासाठी पालिकेतील कार्यालयीन अधीक्षक बाबूराव केंद्रे, लेखापाल माधव कद्रेकर, कर अधीक्षक मोहन तुंगीनवार यांना लेखी आदेश देण्यात आले होते. चौकशी समितीने संबंधित प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल मुख्याधिकारी मंगेश देवरे यांना सादर केला. या चौकशीत पालिकेतील तत्कालीन कार्यालयीन अधीक्षक तथा कर निर्धारक रुकमाजी भोगावार, नागेश अपुलोड, मारोती उल्लेवाड, रमेश घाटे व येथील पालिकेतून बदलीवर बिलोली पालिकेत रूजू झालेले कर निर्धारक गुलाम यसधानी गुलाम समधानी हे या प्रकरणात दोषी असल्याचे प्रथम दर्शनी निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे देवरे यांनी वरील कर्मचाऱ्यांना नोटीस देऊन सदर प्रकरणी सात दिवसाच्या आत खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले. परंतु, वरील पाच कर्मचाऱ्यांनी दिलेला खुलासा मुख्याधिकारी मंगेश देवरे यांनी नामंजूर केला. ७ जुलैला येथील पालिकेतील नागेश अपुलोड (लिपिक टंकलेखक), मारोती उल्लेवाड (वसूली कारकून), रमेश घाटे (लिपीक टंकलेखक) यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ चे कलम ४ ( १) (अ) नुसार निलंबित केले. हा आदेश पुढील आदेशापर्यंत लागू राहणार आहे.
या प्रकरणात दोषी आढळलेले तत्कालीन कार्यालयीन अधीक्षक रुकमाजी भोगवार व बिलोली पालिकेतील कर निर्धारण गुलाम यसधानी गुलाम समधानी यांच्यावर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव देवरे यांनी नगर परिषद संचालनालय विभागाकडे पाठविला आहे. गुलाम यसधानी गुलाम समधानी व इतरांनी रिव्हिजन रजिस्टरवर खाडाखोड करून व्हाईटनर लावून खोट्या नोंदी घेतल्याची चर्चा पालिकेतील कर्मचारी करीत आहेत. तसेच मुख्याधिकारी मंगेश देवरे व तत्कालीन कार्यालयीन अधीक्षक रुकमाजी भोगवार यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या करून अनेक प्रमाणपत्र देण्यात आले आहेत. या प्रकरणात सहा जणांवर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. परंतु, चार महिने उलटूनही एकाही आरोपीला अटक करण्याची तसदी पोलिसांनी घेतली नाही. परिणामी या आरोपींना अटकपूर्व जामीन मिळावा यासाठी पोलीस विलंब करीत असल्याची चर्चा आहे.
