नांदेड - केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या नवीन कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाची विक्री करण्यासाठी नवे पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. कृषी माल खरेदी प्रक्रियेत स्पर्धा निर्माण झाली असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदाच होणार आहे, अशा शब्दात शेतकरी नेते तथा कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी नवीन कृषी कायद्यांचे समर्थन केले आहे. याबाबत पटेल यांनी नांदेड येथे पत्रकारांशी संवाद साधला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे ५५ वर्षानंतर प्रथमच कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा झाली आहे. देशातील प्रत्येक पक्षाने याबाबत मागणी केली होती. कृषी मालाला हमी भाव मिळावा याचा उल्लेख नवीन कायद्यात करावा, अशी सर्वांची मागणी होती. परंतु, नंतर आता ही मागणी सोडून दिली आहे. कायदा मंजूर झाल्यानंतर हा संपूर्ण कायदाच रद्द करावा, अशी मागणी विरोधी पक्ष आणि शेतकरी करत आहेत. आता या प्रकरणात राजकारण केले जात असल्याचा आरोप पाशा पटेल यांनी केला आहे.
बाजार समितीच्या बाहेरही खरेदी, त्यामुळे विविध पर्याय होणार उपलब्ध -
आतापर्यंत कृषी उत्पन्न बाजार समिती हाच पर्याय शेतकऱ्यांना उपलब्ध होता. परंतु, नवीन कायद्यामुळे व्यापारी बाजार समित्यांना बाजूला ठेवून शेतमालाची खरेदी करू शकणार आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समिती, बाहेरचे व्यापारी व शेतकरी कंपनी स्थापन करून मालाची विक्री करणे, असे तीन पर्याय शेतकऱ्यांपुढे असणार आहेत. त्यामुळे माल खरेदीसाठी स्पर्धा निर्माण होईल. यात शेतकऱ्यांचा फायदाच असल्याचे पाशा पटेल यांनी सांगितले. या पत्रकार परिषदेला नांदेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती भगवानराव आलेगावकर, सतीश कुलकर्णी, डाकुलगे यांची उपस्थिती होती.
शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच -
नवीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. पंजाब आणि हरयाणातील शेतकऱ्यांनी गेल्या १५ दिवसांपासून दिल्लीच्या सिंघू सीमेवर मोठे आंदोलन पुकारले आहे. त्यांच्या या आंदोलनात देशभरातील शेतकरी संघटना सामिल झाल्या आहेत. अनेक राजकीय पक्षांनीही त्यांना पाठिंबा दिला आहे. ८ डिसेंबरला या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ भारत बंद पाळण्यात आला. देशभरात याला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. आतापर्यंत केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये तीनवेळा चर्चा झाली आहे मात्र, तोडगा निघालेला नाही.
