नांदेड - काढणी पश्चात पावसाचा जिल्ह्यातील सर्व शेतकर्‍यांना सरसकट 25% विमा शासन निर्णयानुसार मिळणे बंधनकारक असताना तो नाकाराला, कोरानामुळे व अपुर्‍या कर्मचारी संख्येमुळे शेतकर्‍यांनी केलेल्या सामुदायिक पंचनाम्याची मागणी नाकारून वैयक्तिक पंचनामे केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, असा आरोप मराठवाडा शेतकरी प्रतिनिधी शिवाजी मोरे सोनखेडकर यांनी केला आहे. तसेच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विमा नुकसानभरपाईचे 800 कोटी रुपये देण्यात यावेत, अशी मागणी देखील त्यांनी केंद्र सरकार, निती आयोग आणि विमा नियमन व विकास संस्थेकडे केली आहे.
9 लाख शेतकऱ्यांनी काढला पिकांचा विमा
नांदेड जिल्ह्यातील नऊ लाखांपेक्षा जास्त शेतकरी हे प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये सहभागी झाले आहेत. 2020 खरीप हंगामामध्ये अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीन, ज्वारी, कापूस, तूर या पिकांचा विमा काढला होता. परंतु खरीप हंगाम 2020 मध्ये सुरुवातीपासून ते शेवटपर्यंत व काढणीपश्चात देखील पाऊस पडल्यामुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले आहे. झालेल्या नुकसानाचे सामुदायीक पंचनामे करावेत अशी मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे करण्यात आली होती. परंतु जिल्हा प्रशासनाने ही मागणी नाकारली व वैयक्तिक पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. मात्र विमा कंपन्यांकडे अपुरे मनुष्यबळ असल्याने पंचनामे योग्यप्रकारे करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले, असा आरोप शिवाजी मोरे यांनी केला आहे.
विम्यापोटी 625 कोटींचा भरणा
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये काढणीपश्चात पडलेल्या पावसामुळे शेतकर्‍याला 25 टक्के नुकसान भरपाई देणे बंधनकारक आहे, परंतु ती नाकारली गेली आहे. जिल्ह्यातील 9 लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी पिकांचा विमा काढला आहे. विम्यापोटी शेतकऱ्यांनी जवळपास 625 कोटींच्यावर पैसे विमा कंपनीकडे भरले आहेत. मात्र त्याबदल्यात शेतकऱ्यांना फक्त 134 कोटींची भरपाई मिळाली आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नियमानुसार 800 कोटींची नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी देखील त्यांनी केली आहे. तसेच शासनाने विमा कंपन्यांना जिल्ह्याला 800 कोटींची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश द्यावेत, असंही मोरे यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा - बीकेसी कोविड सेंटरचे वादळामुळे कोणतेही नुकसान नाही उगाच राजकरण करू नका - महापौर
