नांदेड- कोरोना रुग्णाची वाढती संख्या लक्षात घेता जिल्हाधिकारी कार्यालयाने 11 दिवसांची टाळेबंदी जाहीर केली आहे. 25 मार्च ते 4 एप्रिलपर्यंत टाळेबंदी कडक राहणार आहे. भाजीपाला, किराणा जीवनावश्यक वस्तू सकाळी 7 ते दुपारी 12 पर्यंत पार्सल सेवेने देण्याची मुभा देण्यात आली आहे. कोरोना नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर प्रशासनाने कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी दिले आहेत.
जिल्ह्यात कोरोनाने 668 जणांचा मृत्यू-
नांदेडमध्ये गेल्या काही दिवसात कोरोनाने डोके वर काढले आहे. एकट्या नांदेड जिल्ह्यात आजवर कोरोनामुळे 668 जणांचा मृत्यू झाला आहे.
गेल्या सहा दिवसांत कोरोना रुग्ण आढळल्याची ही आकडेवारी :
19 मार्च - 697
20 मार्च - 947
21 मार्च - 927
22 मार्च - 1291
23 मार्च - 1330
24 मार्च - 1330
सर्वसामान्य कोरोनापासून काळजी घेत नसल्याने टाळेबंदीचे वेळ आल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
11 दिवसांच्या टाळेबंदीला विरोध-
टाळेबंदी ही गोरगरिबांच्या मुळावर असल्याचे सांगत सामाजिक संघटनांसह अन्य पक्षांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे नांदेडमध्ये टाळेबंदीच्या यावरून राजकारण चांगलेच तापले आहे.
शहरातील मुख्य रस्त्यावर लावले बॅरिकेट्स-
टाळेबंदीच्या काळात विनाकारण बाहेर फिरणाऱ्यावर कडक कारवाई केली जाणार आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज झाले आहे. शहरातील मुख्य रस्त्यावर बॅरिकेट्स लावण्यात आले आहेत. पोलीस प्रशासनाकडूनदेखील बाहेर फिरणाऱ्या वाहनांची कसून चौकशी केली जात आहे. वैद्यकीय सेवा देणारे कर्मचारी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्र पाहून सूट दिली जात आहे. इतर वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे.
यांना असणार वाहने वापरण्याची परवानगी-
▪️नांदेड जिल्ह्यातील न्यायालयाचे कर्मचारी, अधिकरी, न्यायाधीश, वकील, शासकीय राज्य, केंद्र शासनाचे कर्मचारी शासन अंगीकृत कर्मचारी, डॉक्टर नर्स, अंगणवाडी कर्मचारी, आशा वर्कर, वर्तमानपत्र, प्रिंटीग व डिजीटल मिडीयाचे कर्मचारी, फार्मा व औषधी संबधित मेडीकल शॉपचे कर्मचारी, दुध विक्रेते, अत्यावश्यक सेवा जसे कृषी, बी-बियाणे, खते, गॅस वितरक,पाणी पुरवठा, आरोग्य व स्वच्छता करणारे शासकीय व खासगी कामगार यांना वाहन वापरण्याची परवानगी आहे. तसेच अग्निशमन सेवा, जलनिःसारण तसेच पूर्व पावसाळी व पावसाळया दरम्यान करावयाची अत्यावश्यक कामे करणारे व वीज वहन व वितरण कंपनीचे कर्मचारी, महानगरपालिकचे कर्मचारी, पोलीस विभागाचे कर्मचारी, महसूल विभागाचे कर्मचारी तसेच कंन्टेमेंट झोन करीता नियुक्त कर्मचारी यांनाच चारचाकी, दुचाकी (स्वतः करीता फक्त) वाहन वापरण्यास परवानगी राहील. या सर्व कर्मचारी व अधिकारी यांनी स्वतःचे कार्यालयाचे ओळखपत्र तसेच शासकीय कर्मचारी सोडून इतरांनी स्वतःचे आधार कार्ड सोबत ठेवावे. वाहन फक्त सरकारी कामासाठी अथवा कामाचे जबाबदारीनुसार व सरकारी अथवा संस्थेने दिलेल्या वेळेतच वापरता येईल.
अशा असणार कामांच्या वेळा-
▪️औषध व अन्न उत्पादन, सलग प्रक्रिया आणि निर्यात उद्योग व त्याचे पुरवठादार नियमानुसार चालू राहतील.
▪️बी-बियाणे, शेतीसाठी लागणारे औषधे, रस्सी, ताडपत्रीची दुकाने सकाळी 7 ते दुपारी 12 वाजेपर्यंत सुरू ठेवता येतील.
▪️अन्न प्रक्रिया व शेतमालाशी कृषि निगडीत प्रक्रिया उद्योग, कारखाने सुरू ठेवता येतील.
▪️कर्मचाऱ्यांनी त्यांची ओळखपत्रे सोबत ठेवणे बंधनकारक राहील.
▪️माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आस्थापनांनी वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय वापरावा.
▪️अत्यावश्यक वाहनांना साहित्य पुरविणारे अॅटोमोबाईल्स, शेतीसाठीचे फवारणी यंत्र दुरुस्ती दुकाने यांना सकाळी 7 ते दुपारी 12 वाजेपर्यंत आस्थापना सुरू ठेवता येतील.
▪️सर्व वैद्यकीय, व्यवसायिक, परिचारीका, पॅरामेडिकल कर्मचारी, सफाई कर्मचारी व रुग्णवाहिका यांना जिल्ह्यातर्गत वाहतुकीसाठी परवानगी.
▪️वाहनांचे अधिकृत सर्विंस सेंटर फक्त अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांना (वैद्यकीय सेवेतील, पोलीस व इतर शासकीय यंत्रणेची वाहने) यांना सुविधा पुरवितील. त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना गणवेश व ओळखपत्र बंधनकारक राहील.
▪️वृध्द व आजारी व्यक्तीकरीता नियुक्त केलेले मदतनीस यांच्या सेवा सुरू राहतील.
▪️अंत्यविधीसाठी 20 व्यक्तींच्या उपस्थितीस परवानगी असेल. शेतीच्या मशागतीस मुभा असेल. मग्रारोहयोची कामे सुरु राहतील. कामाच्या ठिकाणी शारीरीक अंतर पाळणे बंधनकारक आहे.
▪️स्वस्त धान्य दुकाने सुरु राहतील. ज्याठिकाणी ग्राहकांना आत प्रवेश देवून खरेदी केली जाते अशी सुपर मार्केटस् (डी मार्ट, सुपर मार्केट,नांदेड स्क्वेअर बाजार इत्यादी) बंद राहतील. परंतु ऑनलाईन, दूरध्वनी वरुन प्राप्त ऑर्डरनुसार दुपारी 12 वाजेपर्यंत घरपोच साहित्य वितरीत करता येईल.
▪️घरपोच सेवा पुरविणाऱ्या व्यक्तीस गणवेश व ओळखपत्र असणे आवश्यक आहे.
▪️बाहेरगावी, परराज्य, देशात जाण्यासाठी रेल्वे, विमानाचे तिकीट बुकींग केले असेल त्यांना प्रवासास परवानगी असेल, सोबत ओळखपत्र व तिकीट असणे आवश्यक आहे.
▪️अत्यावश्यक सेवेशी निगडीत नसलेले कारखाने, उद्योग कामाच्या ठिकाणी मजुरांच्या राहण्याची व जेवणाची सोय असेल तरच सुरू ठेवता येतील.
▪️पाणी पुरवठा (जार, टॅंकर) दुपारी 12 वाजेपर्यंत सुरू ठेवता येतील.
▪️इंटरनेटसारख्या संपर्क साधनांसंबंधी सेवा पुरविणाऱ्या संस्थांना त्यांच्या आस्थापना आवश्यकतेनुसार सुरू ठेवता येईल.
▪️सर्व ऑनलाईन सेवा पुरवणिारे सीएससी नियमानुसार अनुज्ञेय असलेल्या वेळेप्रमाणे सुरू राहतील.
▪️अत्यावश्यक सेवेतील संस्था (सीएससी घरगुती गॅस वितरक, पेट्रोलपंप धारक इत्यादी ) यांना दैनिक व्यवहार किंवा पुरवठादार कंपनीशी आर्थिक व्यवहारासाठी बॅकेत ये-जा करणेसाठी व व्यवहार करणेसाठी परवानगी असेल.
▪️बॅकेतील व्यवहारासाठी ये-जा करणाऱ्या व्यक्तीस संस्थेचा गणवेश अथवा ओळखपत्र किंवा आवश्यकतेनुसार दोन्ही बाबी बंधनकारक राहतील.
नियमांचे कठोर पालन करण्याचे आदेश-
▪️या आदेशात नमुद संपुर्ण निर्देशाचे तंतोतंत पालन होते किंवा नाही याबाबी तपासून आवश्यक कायदेशीर व दंडात्मक कारवाई करण्यास पुढील यंत्रणेस प्राधिकृत करण्यात आले आहे. यात महानगरपालिका हद्दीत महानगरपालिका व पोलीस विभाग यांनी संयुक्त पथके नेमावेत, असे आदेशात म्हटले आहे. नगरपालिका, नगरपंचायत हद्दीत नगरपालिका, नगरपंचायत व पोलीस विभाग यांनी संयुक्त पथके स्थापन करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश दिले आहेत.
▪️गावपातळीवर ग्रामपंचायत व पोलीस विभागाचे संयुक्त पथक गठीत करावे. याप्रमाणे सर्व संबंधित यंत्रणेने पर्यवेक्षणासाठी नेमलेल्या पथकाचे आदेश संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी तथा (Incident Commander) यांचेकडे सादर करावीत. संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी तथा (Incident Commander) यांची वरीलप्रमाणे आदेशाची अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने संनियंत्रणाची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. .
▪️आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणतीही व्यक्ती, संस्था, अथवा समुह, भारतीय दंड संहिता 1860, साथरोग प्रतिबंधक कायदा 1897, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005, मधील तरतुदी नुसार शिक्षेस पात्र राहील.