नागपूर - आरक्षण तसेच इतर विविध लाभ घेण्यासाठी आदिवासी जमातीमध्ये घुसखोरी केलेल्या लोकांची हकालपट्टी करावी, अशी मागणी आदिवासी संघटनांकडून करण्यात आली आहे. त्यासाठी आदिवासी संघटनांच्यावतीने आज (मंगळवार) नागपुरात लाक्षणिक धरणे आंदोलन करण्यात आले. बोगस आदिवासींमुळे खऱ्या आदिवासी समाजाचे नुकसान होत आहे. त्यांना सर्वच क्षेत्रात फटका बसत असल्याने तातडीने कारवाई करावी अशी मागणी यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी केली.
'आदिवासी जमातीत घुसखोरी करणाऱ्यांची हकालपट्टी करा', नागपूरात धरणे आंदोलन
आरक्षण तसेच इतर विविध लाभ घेण्यासाठी आदिवासी जमातीमध्ये घुसखोरी केलेल्या लोकांची हकालपट्टी करावी, अशी मागणी आदिवासी संघटनांकडून करण्यात आली आहे. त्यासाठी आदिवासी संघटनांच्या वतीने आज नागपुरात लाक्षणिक धरणे आंदोलन करण्यात आले.
!['आदिवासी जमातीत घुसखोरी करणाऱ्यांची हकालपट्टी करा', नागपूरात धरणे आंदोलन Tribal community](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/768-512-9329304-800-9329304-1603796110954.jpg?imwidth=3840)
आदिवासी असल्याचे खोटे, बनावट कागदपत्र सादर करून अनेकजण आदिवासी लोकांसाठी असलेल्या योजनांचा लाभ घेत आहेत. त्याचा फटका खऱ्या आदिवासी समाजाला शैक्षणिक, राजकीय, आर्थिक अशा सर्वच स्तरावर बसतो आहे. त्यांचे नुकसान होते आहे, त्यामुळे सरकारने अशा बोगस आदिवासी लोकांचा शोध घ्यावा व त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करावी अशी मागणी यावेळी आदिवासी बांधवांकडून करण्यात आली. तसेच 1956 साली आदिवासी समाजाची शासनाकडून अधिकृत यादी बनवण्यात आली होती, मात्र त्यात आता अनेक बोगस लोकांचा आदिवासी म्हणून समावेश झाला आहे. असा आरोपही यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी केला.
नागपूर - आरक्षण तसेच इतर विविध लाभ घेण्यासाठी आदिवासी जमातीमध्ये घुसखोरी केलेल्या लोकांची हकालपट्टी करावी, अशी मागणी आदिवासी संघटनांकडून करण्यात आली आहे. त्यासाठी आदिवासी संघटनांच्यावतीने आज (मंगळवार) नागपुरात लाक्षणिक धरणे आंदोलन करण्यात आले. बोगस आदिवासींमुळे खऱ्या आदिवासी समाजाचे नुकसान होत आहे. त्यांना सर्वच क्षेत्रात फटका बसत असल्याने तातडीने कारवाई करावी अशी मागणी यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी केली.
आदिवासी असल्याचे खोटे, बनावट कागदपत्र सादर करून अनेकजण आदिवासी लोकांसाठी असलेल्या योजनांचा लाभ घेत आहेत. त्याचा फटका खऱ्या आदिवासी समाजाला शैक्षणिक, राजकीय, आर्थिक अशा सर्वच स्तरावर बसतो आहे. त्यांचे नुकसान होते आहे, त्यामुळे सरकारने अशा बोगस आदिवासी लोकांचा शोध घ्यावा व त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करावी अशी मागणी यावेळी आदिवासी बांधवांकडून करण्यात आली. तसेच 1956 साली आदिवासी समाजाची शासनाकडून अधिकृत यादी बनवण्यात आली होती, मात्र त्यात आता अनेक बोगस लोकांचा आदिवासी म्हणून समावेश झाला आहे. असा आरोपही यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी केला.