कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूका रद्द कराव्या - चंद्रशेखर बावनकुळे

निवडणुका रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. येत्या काळात निवडणुका रद्द झाल्यास मोठ्या प्रमाणात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणुका पुढे ढकलाव्या, अशी मागणी भाजपा नेते बावनकुळे यांनी केली आहे.

नागपूर - जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका रद्द करण्याची मागणी राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिकेतून केली आहे. पण योग्य पद्धतीने मुद्दा सादर न करू शकल्याने हे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला दिल्याचा आरोप भाजपा नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला. यात राज्य निवडणूक आयोगाने सुद्धा कोरोनाच्या परिस्थितीचा आढावा घेत 85 जिल्हा परिषद आणि 144 पंचायत समितीच्या निवडणुका रद्द कराव्यात, अशी मागणी भाजप नेते बावनकुळे यांनी केली. ते नागपुरात बोलत होते.

ओबीसींना आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार नेहमी कमी पडले आहे. कोरोनाची परिस्थिती पाहता निवडणुका रद्द व्हाव्यात यासाठी कोरोना परिस्थितीची मांडणी सुप्रीम कोर्टात होणे अपेक्षित होते. त्यात राज्य सरकार कमी पडले. त्यामुळेच निवडणुका रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. येत्या काळात निवडणुका रद्द झाल्यास मोठ्या प्रमाणात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणुका पुढे ढकलाव्या, अशी मागणी भाजपा नेते बावनकुळे यांनी केली आहे.

सरकारला आरक्षण मिळू द्यायचे नाही?

सरकारला ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळू द्यायचे नाही. ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केल्यानंतर विधिमंडळात राजकारण करण्यासाठी विधिमंडळाचा उपयोग करण्यात आल्याचाही आरोप केला आहे. केंद्राने सखोल डेटा द्यावा, अशा पद्धतीचा ठराव घेऊन केंद्रात डेटा मागू, असे म्हणून महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसला आरक्षण न देता येत्या 2022 मध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुका सरकारमधील झारीच्या शुक्राचार्याला ओबीसींचे आरक्षण न घेता घ्यायचा आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

नेते फेस सेव्विंगचे काम करताहेत -

केंद्राकडे असलेल्या डेटात मोठ्या प्रमाणात चुका आहे. हे भाजपाला आताच कसे कळले असा प्रश्न सत्तेतील ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी विचारला आहे. यावर भाजपा नेते बावनकुळे म्हणाले, 2013 मध्ये यूपीए सरकार असताना आम्ही विचारणा केली होती. यावेळी असलेल्या डेटामध्ये चुका असून तो डेटा सार्वजनिक केला नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे आम्हाला प्रश्न विचारण्यापेक्षा ओबीसींचे रक्षणकर्ते असलेले छगन भुजबळ यांनी ओबीसीला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी अधिक प्रयत्न करावे. पण ते हे सोडून माहाविकास आघाडी सरकारच्या सांगण्यावरून फेस सेव्हिंगचे काम करत असल्याचा आरोप बावनकुळे यांनी केला आहे.