नागपूर : तुम्ही प्राणीमित्र असाल तर ही तुमच्यासाठी महत्त्वाची बातमी आहे. सर्व प्राणीप्रेमींना इशारा देताना, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी पोलिसांसह शहरातील सर्व प्राधिकरणांना भटक्या कुत्र्यांवर कारवाई करण्यास अडथळा आणणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्या खंडपीठाने भटक्या कुत्र्यांना पशु कार्यकर्त्यांच्या घराशिवाय कोणत्याही ठिकाणी अन्न देऊ नये, असा आदेश दिला. या कुत्र्यांना औपचारिकरित्या दत्तक घेतल्यानंतर आणि नागपूर महानगरपालिकेकडे (NMC) नोंदणी केल्यानंतरच कोणीतरी असा आहार आणि काळजी घेईल. भटक्या कुत्र्यांना फीडरच्या घरातून खायला दिल्यास दंड आकारला जाईल. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर कोणत्याही नियमाने किंवा निर्णयाने धोकादायक कुत्र्यांवर आवश्यक कारवाई करण्याचे बंधन राहणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. अधिकारी नागरिकांच्या तक्रारींवरून भटक्या लोकांना पकडून त्यांना घटनास्थळावरून काढून टाकण्यास मोकळे आहेत. ते 'डॉग कंट्रोल सेल' च्या संपर्क तपशीलांचा प्रसार करून जनजागृती कार्यक्रम देखील सुरू करतील.
सामाजिक कार्यकर्ते विजय तालेवार यांनी दाखल केली आहे याचिका याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने 12 ऑक्टोबर रोजी स्पष्ट केल्यानंतर कोणत्याही उच्च न्यायालयाचा हा पहिलाच मोठा निर्णय आहे की भटक्या कुत्र्यांच्या मुद्द्यावर सुनावणी करण्यास हायकोर्टावर कोणताही प्रतिबंध नाही. धंतोली नागरी मंडळाने दाखल केलेल्या हस्तक्षेप अर्जावर सुनावणी करताना हे निर्देश आले. सामाजिक कार्यकर्ते विजय तालेवार यांनी 2006 मध्ये वाढत्या भटक्या धोक्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विनंती करणारी याचिका दाखल केली होती.
भटक्या कुत्र्यांवर नियंत्रण ठेवण्याची मागणी- याचिकाकर्त्याने धंतोली आणि काँग्रेस नगर भागात भटक्या कुत्र्यांची तक्रार केली होती, परंतु त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कोणतीही पावले उचलली गेली नाहीत. या कुत्र्यांना पकडून त्यांना स्थलांतरित करून नागरिकांना सातत्याने मदत करणारे माजी नगरसेवक लखन येरावार यांचे नाव त्यांनी घेतले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत कार्यकर्ते आणि प्राणीप्रेमींनी आक्षेप घेतल्याने ही मोहीम अचानक ठप्प झाली.
