ETV Bharat / state

विधिमंडळात पुरवणी मागण्यांची कोटीच्या कोटी उड्डाणे; कोणत्या विभागाला किती निधी? - हिवाळी अधिवेशन

Assembly Winter Session 2023 Updates : आजपासून विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सुरु झालंय. या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आज 55,520.77 कोटींच्या पुरवणी मागण्या सभागृहात सादर केल्या आहेत.

Assembly Winter Session 2023 Updates
Assembly Winter Session 2023 Updates
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Dec 7, 2023, 1:56 PM IST

नागपूर Assembly Winter Session 2023 Updates : राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी नागपूर इथं आज सुरू झालेल्या विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी पुरवणी मागण्या सभागृहात सादर केल्या आहेत. डिसेंबर 2023 च्या तृतीय (हिवाळी) अधिवेशनात तब्बल 55,520.77 कोटींच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळात सादर करण्यात येत आहेत. यापैकी 19,244.34 कोटींच्या अनिवार्य, 32,792.81 कोटींच्या कार्यक्रमांतर्गत तसंच 3,483.62 कोटींच्या रकमा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगानं या पुरवणी मागण्या आहेत. एकूण 55,520.77 कोटींच्या स्थूल पुरवणी मागण्या असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा 48,384.66 कोटी इतका आहे.


पुरवणी मागण्यांमध्ये महत्वाच्या व मोठ्या पुरवणी मागण्या कोणत्या :

1) जल जीवन मिशन (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती घटक) 4283.00 कोटी रुपये
2) एकत्रित प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत लघु, मध्यम, मोठया उद्योग घटकांना व विशाल प्रकल्पांना विविध प्रोत्साहनपर रक्कम 3000.00 कोटी रुपये
3) महानगरपालिका क्षेत्रात पायाभूत सुखसोयीच्या विकासासाठी व नगरपालिका नगरपरिषदांना वैशिष्ट्यपूर्ण कामांसाठी विशेष अनुदान व रस्ता अनुदान व नगरोत्थान
3000.00 कोटी रुपये
4) प्रधानमंत्री पीक विमा योजना - विमा हप्ता 2768.12 कोटी रुपये
5) राज्यातील जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका तसेच अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचं वेतन 2728.41 कोटी रुपये
6) केंद्र शासनाकडून राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी 50 वर्ष कालावधीचे बिनव्याजी कर्ज 2713.50 कोटी रुपये
7) राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हा व इतर मार्ग योजना अंतर्गत रस्ते बांधकाम, रस्ते व पुल दुरुस्ती 2450.00 कोटी रुपये
8) श्रावण बाळ राज्य निवृत्तीवेतन योजना 2300.00 कोटी रुपये
9) आशियाई विकास बँकेकडून प्राप्त होणारं कर्ज 2276.00 कोटी रुपये
10) नमो शेतकरी महासन्मान निधी 2175.28 रुपये
11) यंत्रमाग, वस्त्रोद्योग व कृषीपंप ग्राहकांना विजदरात सवलत 1997.49 कोटी रुपये
12) ग्रामिण स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या बळकटीकरणासाठी - 15 केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधी 1918.35 कोटी रुपये
13) नाबार्डचं कर्ज, हुडको, व REC लि.कडून घेतलेल्या कर्जाची व व्याजाची परतफेड 1439.00 कोटी रुपये
14) मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती- इतर मागासवर्गीय, विजा.भज व विशेष मागास प्रवर्ग विद्यार्थ्यांकरिता 1046.02 कोटी रुपये
15) राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सवलतीची प्रतिपूर्ती 1000.00 कोटी रुपये
16) मोदी आवास घरकुल योजना - इतर मागासवर्गीय लाभार्थी 1000.00 कोटी रुपये
17) मुंबई मेट्रो - मुद्रांक शुल्कांचं प्रदान 1000.00 कोटी रुपये
18) अन्न धान्य व्यवहारांतर्गत तूट 997.05 कोटी रुपये
19) स्वयंसहाय्यता गटांना फिरता निधी 996.60 कोटी रुपये
20) पोलीस विभागातील कार्यालयीन इमारतींचं बांधकाम व निवासी अनिवासी इमारत दुरूस्ती 698.66 कोटी रुपये
21) संजय गांधी निराधार अनुदान योजना 687.00 कोटी रुपये
22) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना विविध योजनांसाठी भांडवली अंशदान 600.00 कोटी रुपये
23) अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण व नागरी क्षेत्रात मुलभूत पाय़ाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी 500.00 कोटी रुपये


पुरवणी मागण्या अंतर्भूत झालेले विभाग कोणते :


1) सार्वजनिक बांधकाम विभाग 5492.38 कोटी रुपये
2) कृषी व पदुम विभाग 5351.66 कोटी रुपये
3) नगर विकास विभाग 5015.12 कोटी रुपये
4) उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 4878.67 कोटी रुपये
5) ग्रामविकास विभाग 4019.18 कोटी रुपये
6) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 3555.16 कोटी रुपये
7) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 3495.37 कोटी रुपये
8) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 3476.77 कोटी रुपये
9) इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 3377.62 कोटी रुपये
10) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 3081.29 कोटी रुपये
11) गृह विभाग 2952.54 कोटी रुपये
12) आदिवासी विकास विभाग 2058.16 कोटी रुपये
13) सार्वजनिक आरोग्य विभाग 1366.99 कोटी रुपये
14) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 1176.96 कोटी रुपये
15) अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 999.72 कोटी रुपये
16) महसूल व वन विभाग 787.12 कोटी रुपये
17) जलसंपदा विभाग 751.70 कोटी रुपये
18) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 736.88 कोटी रुपये
19) अल्पसंख्याक विकास विभाग 626.81 कोटी रुपये
20) नियोजन विभाग 600.00 कोटी रुपये
21) विधी व न्याय विभाग 408.47 कोटी रुपये
22) महिला व बाल विकास विभाग 375.29 कोटी रुपये
23) वित्त विभाग 316.15 कोटी रुपये

हेही वाचा :

  1. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर विरोधक आक्रमक; विधानसभेच्या पायऱ्यांवर गळ्यात संत्र्यांच्या माळा घालून आंदोलन
  2. Assembly Winter Session 2023 : हिवाळी अधिवेशनाचं कामकाज स्थगित; गळ्यात संत्र्यांचा माळा घालून पायऱ्यांवर आंदोलन

नागपूर Assembly Winter Session 2023 Updates : राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी नागपूर इथं आज सुरू झालेल्या विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी पुरवणी मागण्या सभागृहात सादर केल्या आहेत. डिसेंबर 2023 च्या तृतीय (हिवाळी) अधिवेशनात तब्बल 55,520.77 कोटींच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळात सादर करण्यात येत आहेत. यापैकी 19,244.34 कोटींच्या अनिवार्य, 32,792.81 कोटींच्या कार्यक्रमांतर्गत तसंच 3,483.62 कोटींच्या रकमा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगानं या पुरवणी मागण्या आहेत. एकूण 55,520.77 कोटींच्या स्थूल पुरवणी मागण्या असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा 48,384.66 कोटी इतका आहे.


पुरवणी मागण्यांमध्ये महत्वाच्या व मोठ्या पुरवणी मागण्या कोणत्या :

1) जल जीवन मिशन (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती घटक) 4283.00 कोटी रुपये
2) एकत्रित प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत लघु, मध्यम, मोठया उद्योग घटकांना व विशाल प्रकल्पांना विविध प्रोत्साहनपर रक्कम 3000.00 कोटी रुपये
3) महानगरपालिका क्षेत्रात पायाभूत सुखसोयीच्या विकासासाठी व नगरपालिका नगरपरिषदांना वैशिष्ट्यपूर्ण कामांसाठी विशेष अनुदान व रस्ता अनुदान व नगरोत्थान
3000.00 कोटी रुपये
4) प्रधानमंत्री पीक विमा योजना - विमा हप्ता 2768.12 कोटी रुपये
5) राज्यातील जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका तसेच अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचं वेतन 2728.41 कोटी रुपये
6) केंद्र शासनाकडून राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी 50 वर्ष कालावधीचे बिनव्याजी कर्ज 2713.50 कोटी रुपये
7) राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हा व इतर मार्ग योजना अंतर्गत रस्ते बांधकाम, रस्ते व पुल दुरुस्ती 2450.00 कोटी रुपये
8) श्रावण बाळ राज्य निवृत्तीवेतन योजना 2300.00 कोटी रुपये
9) आशियाई विकास बँकेकडून प्राप्त होणारं कर्ज 2276.00 कोटी रुपये
10) नमो शेतकरी महासन्मान निधी 2175.28 रुपये
11) यंत्रमाग, वस्त्रोद्योग व कृषीपंप ग्राहकांना विजदरात सवलत 1997.49 कोटी रुपये
12) ग्रामिण स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या बळकटीकरणासाठी - 15 केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधी 1918.35 कोटी रुपये
13) नाबार्डचं कर्ज, हुडको, व REC लि.कडून घेतलेल्या कर्जाची व व्याजाची परतफेड 1439.00 कोटी रुपये
14) मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती- इतर मागासवर्गीय, विजा.भज व विशेष मागास प्रवर्ग विद्यार्थ्यांकरिता 1046.02 कोटी रुपये
15) राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सवलतीची प्रतिपूर्ती 1000.00 कोटी रुपये
16) मोदी आवास घरकुल योजना - इतर मागासवर्गीय लाभार्थी 1000.00 कोटी रुपये
17) मुंबई मेट्रो - मुद्रांक शुल्कांचं प्रदान 1000.00 कोटी रुपये
18) अन्न धान्य व्यवहारांतर्गत तूट 997.05 कोटी रुपये
19) स्वयंसहाय्यता गटांना फिरता निधी 996.60 कोटी रुपये
20) पोलीस विभागातील कार्यालयीन इमारतींचं बांधकाम व निवासी अनिवासी इमारत दुरूस्ती 698.66 कोटी रुपये
21) संजय गांधी निराधार अनुदान योजना 687.00 कोटी रुपये
22) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना विविध योजनांसाठी भांडवली अंशदान 600.00 कोटी रुपये
23) अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण व नागरी क्षेत्रात मुलभूत पाय़ाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी 500.00 कोटी रुपये


पुरवणी मागण्या अंतर्भूत झालेले विभाग कोणते :


1) सार्वजनिक बांधकाम विभाग 5492.38 कोटी रुपये
2) कृषी व पदुम विभाग 5351.66 कोटी रुपये
3) नगर विकास विभाग 5015.12 कोटी रुपये
4) उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 4878.67 कोटी रुपये
5) ग्रामविकास विभाग 4019.18 कोटी रुपये
6) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 3555.16 कोटी रुपये
7) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 3495.37 कोटी रुपये
8) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 3476.77 कोटी रुपये
9) इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 3377.62 कोटी रुपये
10) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 3081.29 कोटी रुपये
11) गृह विभाग 2952.54 कोटी रुपये
12) आदिवासी विकास विभाग 2058.16 कोटी रुपये
13) सार्वजनिक आरोग्य विभाग 1366.99 कोटी रुपये
14) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 1176.96 कोटी रुपये
15) अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 999.72 कोटी रुपये
16) महसूल व वन विभाग 787.12 कोटी रुपये
17) जलसंपदा विभाग 751.70 कोटी रुपये
18) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 736.88 कोटी रुपये
19) अल्पसंख्याक विकास विभाग 626.81 कोटी रुपये
20) नियोजन विभाग 600.00 कोटी रुपये
21) विधी व न्याय विभाग 408.47 कोटी रुपये
22) महिला व बाल विकास विभाग 375.29 कोटी रुपये
23) वित्त विभाग 316.15 कोटी रुपये

हेही वाचा :

  1. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर विरोधक आक्रमक; विधानसभेच्या पायऱ्यांवर गळ्यात संत्र्यांच्या माळा घालून आंदोलन
  2. Assembly Winter Session 2023 : हिवाळी अधिवेशनाचं कामकाज स्थगित; गळ्यात संत्र्यांचा माळा घालून पायऱ्यांवर आंदोलन
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.