नागपूर - ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने राज्यातील विरोधीपक्षात असलेल्या भाजपाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आज राज्यभर भाजपाच्यावतीने चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले. नागपुरात या आंदोलनाचे नेतृत्त्व विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. यावेळी फडणीस यांनी 'राज्याची सूत्रे आमच्या हाती दिली, तर तीन महिन्यात ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळवून देऊ अन्यथा राजकीय संन्यास घेईल', अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. तसेच या महाविकास आघाडीच्या नेत्याचे आपसात पटत नाही. हे लोक कमी पडताता. तेथे मोदींवर एक सुरात आरोप करतात. एखाद्या दिवशी बायकोने मारले तरी हे मोदींना दोषी ठरवतील, अशी अवस्था यांची झाली आहे' असा खोचक टोलाही त्यांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना लगावला.
हेही वाचा - OBC Reservation : उदयनराजे आणि शिवेंद्रसिंहराजे यांची भाजपच्या आंदोलनाकडे पाठ
'ओबीसी आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल करणारे काँग्रेसचे नेते' -
ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्यापैकी एक काँगेसच्या माजी आमदारांचा मुलगा आणि दुसरा जिल्हा परिषद अध्यक्ष आहे. ज्या दिवशी ही याचिका न्यायालयात दाखल झाली, त्यावेळी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात होते. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करताना न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश दिला की, मागासवर्गीय आयोगाचे गठन करून इंपेरिकल डाटा जमा करण्याची कारवाई करण्यात यावी. पण राज्य सरकारच्या वेळकाढू धोरणामुळे या प्रकरणात पुढे आम्ही तारीख देऊ शकत नसल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
विजय वडेट्टीवारांवर गंभीर आरोप -
दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्यावर सुद्धा गंभीर आरोप केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सेन्सेचचा डाटा मागितलेल्या नाही, तर इंपेरिकल डाटा मागितला आहे. हा डाटा केवळ राज्य मागासवर्गीय आयोगच तयार शकतो. मात्र, राज्य सरकारला २०२२ पर्यंतच्या सर्व निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय करायच्या असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे. तसेच वडेट्टीवार ज्या खात्याचे मंत्री आहेत. ते खाते भाजपाच्या काळात निर्माण केले होते, असेही फडणवीस म्हणाले. जेवणाच्या ताटात कोशिंबीर आणि लोणचे जेवढे महत्त्व असते, तेवढेच महत्त्व महाविकास आघाडी सरकारमध्ये ओबीसी नेत्यांचे आहे, अशी टीका देखील फडणवीसांनी केली.
हेही वाचा - Covid 19 New Restrictions: महाराष्ट्रात पुन्हा निर्बंध लागू, जाणून घ्या नवीन मार्गदर्शक सूचना
'ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्या; नाहीतर सत्तेतून पायउतार व्हा!' -
देशात भाजपाची सत्ता असलेल्या अनेक राज्यात ओबीसी आरक्षण कायम असताना केवळ महाविकास आघाडीच्या नाकर्तेपणामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षण रद्द झाले आहे. त्यामुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्या, नाहीतर पायउतार व्हा, असा इशारा विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणीस यांनी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला दिला. तसेच राज्यातील या महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसींना आरक्षण यांना द्यायचे नसून ते केवळ केंद्र सरकारवर टीका करण्यात व्यस्त आहे. असा आरोपी त्यांनी केला. राज्यातील मंत्री केवळ स्वतः मोर्चे काढत राहिले, पण 15 महिने मागासवर्ग आयोग गठीत केला नाही, असेही ते म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणासाठी राज्यभर आंदोलन -
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ओबीसीचे आरक्षण रद्द झाले असून राज्य सरकारच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे ओबीसीचे आरक्षण रद्द झाल्याचा आरोप भाजपकडून केला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाने घोषित केल्यानंतर यामध्ये आता ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण धोक्यात आल्याने यात मुद्दा चिघळला आहे. या परिस्थितीत या निवडणुका रद्द व्हाव्यात, अशी भूमिका भाजपच्यावतीने घेण्यात आली आहे. यासाठी आज राज्यभरात जवळपास एक हजार ठिकाणी भाजपकडून आंदोलन करण्यात येणार आहे. या निवडणुका रद्द कराव्यात गरज पडल्यास राजसरकारने सुप्रीम कोर्टात जावे, अशी मागणी भाजपकडून केल्या जात आहे.
हेही वाचा - शरद पवारांकडून क्रीडा विद्यापीठाच्या जागेची पाहणी; म्हणाले, या विद्यापीठामुळे..