नागपूर - २०१४ विधानसभा निवडणूक शपथपत्रात दोन गुन्ह्यांची माहिती लपावल्याचा आरोप राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर झाले. यासंदर्भात बहुचर्चित वकील सतीश उके यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. फडणवीस यांनी दोन गुन्ह्यांची माहिती लपवलेली असल्यानं त्यांची आमदारकी रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणी आता पूर्ण झाली असून, ५ सप्टेंबरला निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे.
युक्तिवाद पूर्ण - २०१४ च्या निवडणूक शपथपत्रात फडणवीस यांनी दोन गुन्हे लपावल्याचा आरोप वकील सतीश उके यांनी केला होता. सतीश उके सध्या ईडी कोठडीत आहेत, त्यामुळं सतीश उके यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून आपला युक्तिवाद पूर्ण केला होता. उके यांच्या बाजूनं युक्तिवाद आणि साक्षीपुरावे नोंदविण्याची प्रक्रियासुद्धा पूर्ण झाली आहे. दोनही बाजूचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानं आता या याचिकेवर ५ सप्टेंबर रोजी निकाल जाहीर केला जाणार आहे.
देवेंद्र फडणवीसांची साक्ष पूर्ण - न्यायालयीन प्रक्रिये अंतर्गत ज्यांच्यावर आरोप झाले आहेत, त्यांना स्वतःची बाजू मांडण्यासाठी न्यायालयात उपस्थित राहावं लागतं. त्यानुसार १५ एप्रिल रोजी देवेंद्र फडणवीस प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात उपस्थित झाले होते. त्यांनी आपली साक्ष दिली आहे.
देवेंद्र फडणवीसांनी आरोप फेटाळले - २०१४ विधानसभा निवडणूक शपथपत्रात दोन गुन्ह्याची माहिती लपावल्याच्या आरोपावर उत्तर देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस न्यायालयात हजर झाले होते. या प्रकरणात सादर करण्यात आलेल्या साक्षी पुराव्याच्या आधारे न्यायालयानं फडणवीसांना आपलं काय मत आहे असं विचारलं असता त्यांनी आरोप फेटाळून लावले. राजकीय वैमनस्यानं प्रेरित आरोप करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं.
फडणवीसांच्या वकिलांनी चुक केली मान्य - सतीश उके यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना देवेंद्र फडणवीस यांचे शपथपत्र तयार करणाऱ्या वकिलांनी गुन्ह्यांची माहिती देताना चूक झाल्याची कबुली न्यायालयात दिली होती. त्यामुळे न्यायालय आता प्रकरणात कोणता निकाल देईल याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दक्षिण-पश्चिम नागपूर मतदारसंघातील आमदार आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात १९९६ व १९९८ मध्ये दोन गुन्हे दाखल होते. त्या दोन्ही गुन्ह्यांची माहिती निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात लपवल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.
न्यायालयानं फेटाळली होती याचिका - वकील सतीश उके यांनी दाखल केलेली याचिका प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी न्यायालय आणि उच्च न्यायालयानं फेटाळली होती. त्यानंतर उके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं ऑक्टोबर २०१९ मध्ये प्राथमिक न्यायालयानं सुनावणी करावी, असे आदेश दिले होते.
हेही वाचा - Devendra Fadnavis Reaction : जपानी म्हणतात चीनपेक्षा भारतातील गुंतवणूक सुरक्षित - देवेंद्र फडणवीस
