नागपूर - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis ) यांनी ग्रामीण भागातील विकास कामांना ब्रेक लावला ( break in development work in rural areas ) असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेने सातशे कोटी रुपयांच्या कामांना स्थगिती ( Suspension of Nagpur Zilla Parishad work ) देण्यात आली आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेवर काँग्रेसची निर्विवाद सत्ता आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत नागपूर जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विकास कामांना स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसचे नेते आक्रमक झालेले आहेत. माजी मंत्री सावनेरचे आमदार सुनील केदार यांच्या नेतृत्वात जिल्हा परिषद उपाध्यक्षांच्या निवासस्थानासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आहे. आंदोलनात सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात अली
काँग्रेसची सत्ता असलेल्या स्थगिती - राज्यात ज्याठिकाणी पालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये भाजपचे सरकार नाही, कॉंग्रेस किंवा सहकारी पक्षांचे सरकार आहे,तेथे सरकार जाणीवपूर्वक विकासकामांना स्थगिती देत असल्याचा गंभीर आरोप सुनील केदार यांनी केला आहे. सरकार सामान्य जनतेची गळचेपी करीत आहे. त्यांची ही कृती लोकशाहीच्या विरोधात सत्ताधाऱ्यांनी उचलले हे पाऊल असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार - अतुल लोंढे लोकांच्या करातून आलेला पैसा आज त्यांच्या कामी पडत नाही. याला सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी म्हटले आहे. पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत हरले, जिल्हा परिषदेमध्ये, पंचायत समितींमध्ये आणि नगरपंचायतींमध्येही त्यांना हार पत्करावी लागली. त्याचा बदला मतदारांकडून, सामान्य जनतेकडून घेत आहेत. आम्ही या कृतीचा निषेध करतो, असेही अतुल लोंढे यांनी म्हटले.
