ETV Bharat / state

राज्य सरकारच्या मोघलशाही निर्णयाचा 45 हजार ग्रामपंचायतींना फटका - चंद्रशेखर बावनकुळेंचा आरोप - grampanchayat

राज्यातील 45 हजार ग्रामपंचायतींच्या पाणीपुरवठा आणि स्ट्रीट लाईटचे वीज बिल थकीत असल्याने कनेक्शन कापायला सुरुवात केली आहे. हे बिल भरण्यासाठी केंद्र सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या 15 व्या वित्त आयोगातील निधीतून वापर करावा, असे आदेश देऊन ग्रामपंचायतींच्या अधिकाराचे हनन केल्याचा आरोप चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला.

चंद्रशेखर बावनकुळे
चंद्रशेखर बावनकुळे
author img

By

Published : Jul 4, 2021, 12:10 AM IST

नागपूर - ऊर्जा विभागाने शासन निर्णय काढून ग्रामपंचायतीवर दरोडा टाकण्याचे काम केल्याचा आरोप भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावकुळे यांनी केला आहे. राज्यातील 45 हजार ग्रामपंचायतींच्या पाणीपुरवठा आणि स्ट्रीट लाईटचे वीज बिल थकीत असल्याने कनेक्शन कापायला सुरुवात केली आहे. हे बिल भरण्यासाठी केंद्र सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या 15 व्या वित्त आयोगातील निधीतून वापर करावा, असे आदेश देऊन ग्रामपंचायतींच्या अधिकाराचे हनन केल्याचा आरोप त्यांनी केला. नागपुरच्या प्रेस क्लबमध्ये ते माध्यमांशी बोलत होते.

मोघलशाही निर्णयाने 45 हजार ग्रामपंचायतींना फटका

मोघलशाही निर्णय -

सध्या अनेक ग्रामपंचायतींचे विज कनेक्शन कापले आहे. त्यामुळे काही ग्रामपंचयती अंधारात आहेत. पाणी पुरवठ्याचे वीज कनेक्शन कापण्याचे काम केले जात आहे. यापूर्वी ग्रामविकास विभाग पथदिव्याचे 100 टक्के वीज बिल आणि पाणी पुरवठा विभागाचे 50 टक्के वीज बिल भरत होते. पण आता हे बिल ग्रामपंचायतीने भरावे, असा निर्णय घेतला आहे. तसेच राज्य सरकारने आता ग्रामपंचायतीला वीज बिल भरणा करण्यासाठी तगादा लावला आहे. विज बिल न भरल्याने 50 टक्के ग्रामपंचयतींना फटका बसला आहे. कोरोनाच्या काळात कर वसुली न झाल्याने ग्रामपंचायतीच्या तिजोरीत ठणठणाट आहे. अशा परिस्थितीत विकास कामांसाठी दिला जाणारा निधी बिल भरण्यासाठी वापरावा म्हणत मोघलशाही निर्णय काढला आहे. वीज कनेक्शनची वसुली थांबवत वीज जोडणी करून द्यावी, अशी मागणी बावनकुळे यांनी केली आहे. तात्काळ निर्णय न घेतल्यास आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

राज्य सरकारने शब्द फिरवला -

जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहे. मात्र ओबीसींचे आरक्षण मिळाल्याशिवाय निवडणुका होऊ देणार नाही. निवडणुका झाल्यास मनुष्यबळ देणार नाही असेही म्हटले. पण राज्य सरकारने मनुष्यबळ दिले आहे. नामांकन भरण्यासाठी दोन दिवस बाकी आहे. राज्य सरकार कोर्टात गेले असून अद्याप निर्णय आला नाही. यात जिल्हा परिषदेच्या होऊ घातलेल्या निवडणूका कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर रद्द कराव्या, अशी मागणी केली. या प्रकरणी 6 जुलैला सुप्रीम कोर्टाचा निकाल येणार असून अद्याप निवडणुका होणार की नाही हे स्पष्ट नसले तरी, यांना एकतर्फी विजय न देता नामांकन दाखल करण्यात येणार असल्याची भाजपाची भूमिका आहे. यात रविवारी संध्याकाळपर्यंत उमेदवाराचे नाव निश्चित होऊन अंतिम निर्णय घेतला जाईल. यात या नावांना प्रदेशाध्यक्षांच्या सहीने जिल्ह्याध्यक्ष मंजुरी देणार, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले. तसेच पूर्ण उमेदवार हे ओबीसी प्रवर्गातून उभे केले जाईल, अशी माहिती बानवकुळे यांनी दिली आहे.

नागपूर - ऊर्जा विभागाने शासन निर्णय काढून ग्रामपंचायतीवर दरोडा टाकण्याचे काम केल्याचा आरोप भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावकुळे यांनी केला आहे. राज्यातील 45 हजार ग्रामपंचायतींच्या पाणीपुरवठा आणि स्ट्रीट लाईटचे वीज बिल थकीत असल्याने कनेक्शन कापायला सुरुवात केली आहे. हे बिल भरण्यासाठी केंद्र सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या 15 व्या वित्त आयोगातील निधीतून वापर करावा, असे आदेश देऊन ग्रामपंचायतींच्या अधिकाराचे हनन केल्याचा आरोप त्यांनी केला. नागपुरच्या प्रेस क्लबमध्ये ते माध्यमांशी बोलत होते.

मोघलशाही निर्णयाने 45 हजार ग्रामपंचायतींना फटका

मोघलशाही निर्णय -

सध्या अनेक ग्रामपंचायतींचे विज कनेक्शन कापले आहे. त्यामुळे काही ग्रामपंचयती अंधारात आहेत. पाणी पुरवठ्याचे वीज कनेक्शन कापण्याचे काम केले जात आहे. यापूर्वी ग्रामविकास विभाग पथदिव्याचे 100 टक्के वीज बिल आणि पाणी पुरवठा विभागाचे 50 टक्के वीज बिल भरत होते. पण आता हे बिल ग्रामपंचायतीने भरावे, असा निर्णय घेतला आहे. तसेच राज्य सरकारने आता ग्रामपंचायतीला वीज बिल भरणा करण्यासाठी तगादा लावला आहे. विज बिल न भरल्याने 50 टक्के ग्रामपंचयतींना फटका बसला आहे. कोरोनाच्या काळात कर वसुली न झाल्याने ग्रामपंचायतीच्या तिजोरीत ठणठणाट आहे. अशा परिस्थितीत विकास कामांसाठी दिला जाणारा निधी बिल भरण्यासाठी वापरावा म्हणत मोघलशाही निर्णय काढला आहे. वीज कनेक्शनची वसुली थांबवत वीज जोडणी करून द्यावी, अशी मागणी बावनकुळे यांनी केली आहे. तात्काळ निर्णय न घेतल्यास आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

राज्य सरकारने शब्द फिरवला -

जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहे. मात्र ओबीसींचे आरक्षण मिळाल्याशिवाय निवडणुका होऊ देणार नाही. निवडणुका झाल्यास मनुष्यबळ देणार नाही असेही म्हटले. पण राज्य सरकारने मनुष्यबळ दिले आहे. नामांकन भरण्यासाठी दोन दिवस बाकी आहे. राज्य सरकार कोर्टात गेले असून अद्याप निर्णय आला नाही. यात जिल्हा परिषदेच्या होऊ घातलेल्या निवडणूका कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर रद्द कराव्या, अशी मागणी केली. या प्रकरणी 6 जुलैला सुप्रीम कोर्टाचा निकाल येणार असून अद्याप निवडणुका होणार की नाही हे स्पष्ट नसले तरी, यांना एकतर्फी विजय न देता नामांकन दाखल करण्यात येणार असल्याची भाजपाची भूमिका आहे. यात रविवारी संध्याकाळपर्यंत उमेदवाराचे नाव निश्चित होऊन अंतिम निर्णय घेतला जाईल. यात या नावांना प्रदेशाध्यक्षांच्या सहीने जिल्ह्याध्यक्ष मंजुरी देणार, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले. तसेच पूर्ण उमेदवार हे ओबीसी प्रवर्गातून उभे केले जाईल, अशी माहिती बानवकुळे यांनी दिली आहे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.