नागपूर : काल विरोधी पक्षांच्या प्रस्तावाचा दिवस ( Opposition Motion Day ) होता. अनेक विषयांवर चर्चा करण्याची आमची तयारी होती. हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले तेव्हापासून अनेक महत्वाचे प्रश्न समोर आले आहेत. भूखंड घोटाळा ( plot scam case was presented in session ) असेल की महापुरुषांचा अवमान प्रकरण (Case of Contempt of Greats ) असेल. हे सर्व विषय आम्हाला सभागृहात मांडायचे होते. मात्र, सत्ताधारी पक्षाने जाणीवपूर्वक गोंधळ घातला ( Ruling party deliberately created confusion ). सत्ताधाऱ्यांकडून अनेकांना बोलू दिल, मात्र विरोधी पक्षातील लोकांना बोलण्याची आणि आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली नाही.
आदित्य ठाकरे यांच्या बद्दल गरळ ओकण्याचे काम सुरू : ऐनवेळी दिशाच्या मृत्यूचे प्रकरण उकरून काढले. सत्ताधारी पक्षातील जेष्ठ आमदारांनी उध्दव ठाकरे आदित्य ठाकरे यांच्या बद्दल गरळ ओकण्याचे काम सुरू आहे. त्यांची बदनामी करणाचा प्रयत्न सुरू आहे. सत्ताधारी नवीन नेतृत्वाला बदनामी करण्याचा प्रयत्न बहुमताच्या जोरावर करत आहेत. गोंधळानंतर जयंत पाटील यांच्यासह सर्वच विरोधी पक्षांतील नेत्यांना राग आला. जयंत पाटील सभागृहात अनावधानाने बोलून गेले, परंतु त्यांचा तो उद्देश नव्हता असे विरोधीपक्ष नेते अजित पवार म्हणाले आहेत. विरोधीपक्ष जेव्हा आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न करत होते, त्यावेळी सत्ताधारी वेगळ्या मानसिकतेत होते असे देखील अजित पवार म्हणाले आहेत.
काय आहे प्रकरण ? : नियम धाब्यावर बसवून करण्यात आलेल्या भूखंड वाटपामुळे एनआयटीचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले. याबाबत एनआयटीचे आधीचे चेअरमन तसेच सध्याचे चेअरमन मनोज कुमार सूर्यवंशी यांनी आपले आक्षेप नोंदवले होते. त्यानंतरही एकनाथ शिंदे यांनी 16 लोकांना कमी किंमतीत भूखंड देण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप आहे. एनआयटीने 1981 मध्ये शामजीभाई खेता यांच्याकडून 42.88 एकर जमीन घेतली होती. 2002 मध्ये उज्ज्वल को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीने एनआयटीला 52 भूखंड नियमित करण्यास सांगितले होते. त्यावेळी नागपूर महापालिकेने एनआयटीची याचिका फेटाळली आण्यात आली होती. हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असतानाच गेल्या वर्षी 20 एप्रिलला तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी झोपडपट्टीवासीयांच्या गृहनिर्माण योजनेसाठी अधिग्रहित केलेली जमीन 16 जणांना भाडेतत्त्वावर देण्याचे आदेश एनआयटीला दिले होते. शिंदे यांचे संबंधित आदेश न्यायप्रशासनात हस्तक्षेप करणारे आहेत, असा आरोप करत न्यायालयाचे अ‍ॅमीकस क्युरी अ‍ॅड. आनंद परचुरे यांनी नोव्हेंबरमध्ये पर्सिस दाखल केली. त्याची गंभीर दखल घेत नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांनी भूखंड वितरणासंबंधीत शिंदे यांच्या आदेशाला स्थगिती देत सुनावणी 4 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली आहे.
