नागपूर - माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा सिंचन घोटाळ्यात काही संबंध आहे की नाही, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली होती. याबाबत सरकारने काहीही उत्तर दिलेले नाही. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती दिली आहे.
काही दिवसांपूर्वीच सरकारने अजित पवार सिंचन घोटाळ्यास जबाबदार असल्याचे म्हटले होते. मात्र, सोमवारी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अजित पवारांचे नाव नसल्याने सरकार केवळ राजकारणासाठी सिंचन घोटाळ्याचा वापर करत आहे, असा आरोप याचिकाकर्ते आणि जनमंच संस्थेचे माजी अध्यक्ष शरद पाटील यांनी केला आहे.
हेही वाचा - राज्य सहकारी बँक गैरव्यवहार : अजित पवार, जयंत पाटलांसह अन्य बड्या नेत्यांवर गुन्हा दाखल
या घोटाळ्यात १५५ निविद्यांची चौकशी सुरू आहे. २० गुन्हे दाखल झाले असून ५ प्रकरणात दोषारोपपत्र दाखल झाले आहेत. जनमंच सामाजिक संस्थेने विदर्भातील सिंचन घोटाळ्यांबाबत जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाने चौकशीही सुरू आहे.
