नागपूर -सुप्रीम कोर्टाचा व राज्यसरकारच्या निर्णयाच्या सर्व बाबी समोर असताना एका व्यक्तीला त्यामध्ये फायदा मिळवून दिला आहे. हा पदाचा दुरुपयोग आहे. ही बाब अतिशय गंभीर असून, याप्रकरणाची जबाबदारी स्वीकारुन अब्दुल सत्तार यांनी आपल्या पदाचा तात्काळ राजीनामा दिला पाहिजे अशी मागणी करत त्यांनी राजीनामा नाही दिला तर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची मंत्रीमंडळातून हकालपट्टी करावी थेट मागणी विधासभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली आहे. ( Abdul Sattar in Gayran land case) ते माध्यमांशी बोलत होते. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याविषयी अत्यंत कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. त्यांनी पदाचा दुरुपयोग केला असे निरीक्षण नोंदवले आहे असेही अजित पवार म्हणाले आहेत.
सरकारी गायरान जमीन हडपण्याचा त्याचा इरादा - मौजे घोडबाभूळ (जिल्हा वाशीम) येथील सरकारी गायरान जमीन गट नं. ४४ मधील ३७ एकर १९ गुंठे जमिनीचा हा घोटाळा आहे. हा घोटाळा दीडशे कोटीचा आहे. गायरान जमीनी कुणाला देता येत नाहीत. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आहे. त्याचे पालन आपण करत आलो आहोत असे, असताना योगेश खंडारे यांनी जिल्हा न्यायालयात मागणी केली होती. त्यांची ती मागणी फेटाळून लावली आहे. जिल्हा न्यायालयाने योगेश खंडारे यांचा या जमिनीवर कोणताही अधिकार नसताना, तो ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत होता. सरकारी गायरान जमीन हडपण्याचा त्याचा इरादा होता असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवल्याचेही अजित पवार म्हणले आहेत.
खंडपीठाने आपले गंभीर निरीक्षण नोंदवले - तत्कालिन महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांना सुप्रीम कोर्टाचा जो निर्णय आला होता. तसेच, राज्य सरकारचा जो आदेश होता याची संपूर्ण माहिती अब्दुल सत्तार यांना होती. दरम्यान, जून महिन्यात ठाकरे सरकार जाणार अशी परिस्थिती असताना १७ जून २०२२ ला ३७ एकर गायरान जमीन योगेश खंडारे या व्यक्तीला वाटप करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय सर्व कायदेशीर बाबींचे उल्लंघन करणारा होता. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान नागपूर खंडपीठाने आपले गंभीर निरीक्षण नोंदवले आहे. तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याविरुद्ध प्रथमदर्शनी ठोस पुरावे उपलब्ध आहेत. जिल्हा कोर्टाचा आदेश माहिती असूनही राज्यमंत्री अब्दुल सत्तारांनी निर्णय घेतला असेही अजित पवार म्हणाले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाची आली होती नोटीस - वाशिम जिल्ह्यातील गायरानासाठी आरक्षित असलेली 37 एकर जमीन नियमित करण्याच्या आदेशावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कृषीमंत्री आणि माजी महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांना नोटीस पाठवली आहे. दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध अब्दुल सत्तार यांनी निर्णय घेत जमीन नियमित केल्याने नोटीस बजावण्यात आली असून, दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सत्तार यांनी कायद्याचे उल्लंघन करून हा निर्णय घेतल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. 11 जानेवारीला पुढची सुनावणी होणार आहे.
जून 2022 मध्ये दिलेल्या आदेश - 17 जून 2022 रोजी सत्तार यांनी दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला आणि पुढील आदेशापर्यंत अंतरिम स्थगिती राहील, असे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 22 डिसेंबर रोजी नोटीस जारी करताना सांगितले. त्याचा तपशील शनिवारी उपलब्ध झाला. सत्तार यांनी महसूल मंत्री असताना जून 2022 मध्ये दिलेल्या आदेशाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते श्याम देवळे आणि अन्य एका व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठात सुनावणी सुरू होती.
दिवाणी अपील न्यायालयाने फेटाळा - याचिकेनुसार, 37 एकर चराईसाठी असलेली सार्वजनिक उपयोगिता जमीन खाजगी व्यक्तीच्या नावे 'नियमित' करण्यात आली होती. या खासगी व्यक्तीचा दावा दिवाणी अपील न्यायालयाने फेटाळल्यानंतरही हे करण्यात आले, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे वकील सुनील मनोहर यांनी मांडले. वाशिम कोर्टाने तर सरकारी जमीन बळकावण्यासाठी खाजगी व्यक्ती नक्कीच होती, असे ठणकावून सांगणारे शेरेही दिले होते,” असेही हायकोर्टाने नमूद केले.
