ETV Bharat / state

महाराष्ट्रातली ४५ टक्के जमीन कापसासाठी अयोग्य; राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण विभागाचा अहवाल - area

कापूस हे शेतकऱ्यांच्या हक्काचे आणि महत्त्वाच्या पिकापैकी एक आहे. दरवर्षी राज्यात साधारण ४० ते ४२ लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड होते. मात्र, कापसाच्या लागवडीसाठी लागणारी जमीन ही निम्म्या प्रमाणात म्हणजे साधारणतः ४५ टक्के जमीन (उथळ) मुरमाड आहे.

nagpur
author img

By

Published : Feb 20, 2019, 7:28 PM IST

नागपूर - कापूस हे शेतकऱ्यांच्या हक्काचे आणि महत्त्वाच्या पिकापैकी एक आहे. दरवर्षी राज्यात साधारण ४० ते ४२ लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड होते. मात्र, कापसाच्या लागवडीसाठी लागणारी जमीन ही निम्म्या प्रमाणात म्हणजे साधारणतः ४५ टक्के जमीन (उथळ) मुरमाड आहे. त्यामुळे ही जमीन कापसासाठी योग्य नसल्याचे राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण विभागाच्या अहवालातून समोर आला आहे.

nagpur

शेती राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण विभागाने केलेल्या अभ्यासानंतर हे वास्तव पुढे आले म्हणून राज्यात कापूस शेती ही तोट्यात चालली आहे. असा अहवाल राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण विभागाने मांडला. या खळबळजनक वास्तवानंतर आता शेतकरी आणि सरकारपुढेही मोठा प्रश्व निर्माण झाला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातला कापूस उत्पादक शेतकरी हा संकटात सापडला आहे. आजपर्यंतच्या शेतकरी आत्महतेचा आकडा बघितल्यास कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्याच सर्वाधिक आत्महत्या झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. कापूस उत्पादनाला योग्य हमीभाव मिळत नाही. शेतकऱ्यांना मुरमाळ जमिनीत एकरी २-३ क्विंटलपेक्षा जास्त कापसाचे उत्पादन मिळत नाही. हे देखील वास्तव आहे. त्यामुळे या समस्येतून बाहेर पडण्यासाठी राज्यातील साधारण ४५ टक्के जमिनीत कापूस लाऊ नका, असा सल्ला राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण विभागाने दिला आहे.

नागपूर - कापूस हे शेतकऱ्यांच्या हक्काचे आणि महत्त्वाच्या पिकापैकी एक आहे. दरवर्षी राज्यात साधारण ४० ते ४२ लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड होते. मात्र, कापसाच्या लागवडीसाठी लागणारी जमीन ही निम्म्या प्रमाणात म्हणजे साधारणतः ४५ टक्के जमीन (उथळ) मुरमाड आहे. त्यामुळे ही जमीन कापसासाठी योग्य नसल्याचे राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण विभागाच्या अहवालातून समोर आला आहे.

nagpur

शेती राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण विभागाने केलेल्या अभ्यासानंतर हे वास्तव पुढे आले म्हणून राज्यात कापूस शेती ही तोट्यात चालली आहे. असा अहवाल राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण विभागाने मांडला. या खळबळजनक वास्तवानंतर आता शेतकरी आणि सरकारपुढेही मोठा प्रश्व निर्माण झाला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातला कापूस उत्पादक शेतकरी हा संकटात सापडला आहे. आजपर्यंतच्या शेतकरी आत्महतेचा आकडा बघितल्यास कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्याच सर्वाधिक आत्महत्या झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. कापूस उत्पादनाला योग्य हमीभाव मिळत नाही. शेतकऱ्यांना मुरमाळ जमिनीत एकरी २-३ क्विंटलपेक्षा जास्त कापसाचे उत्पादन मिळत नाही. हे देखील वास्तव आहे. त्यामुळे या समस्येतून बाहेर पडण्यासाठी राज्यातील साधारण ४५ टक्के जमिनीत कापूस लाऊ नका, असा सल्ला राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण विभागाने दिला आहे.

Intro:नागपूर



महाराष्ट्रातली ४५ टक्के जमीन कापूस पीका साठी अयोग्य

मुरमाळ जागेत कापूस न लावण्याचा राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण विभागाचा सल्ला

कापूस हे शेतकऱ्यांच्या हक्काचं आणि महत्त्वाच्या पिकांन पैकी एक पीक आहे दरवर्षी राज्यात साधारण
४० ते ४२ लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड होते मात्र कापूस लागवडी साठी लागणारी जमीन ही निम्म्या प्रमाणात म्हणजे साधारणताह ४५ टक्के जमिन (उथळ) मुरमाड आहे.Body:त्यामुळे ही जमिन कापसासाठी योग्य नाही अशी माहिती पुढे आलीय शेती राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण विभागानं केलेल्या अभ्यासानंतर हे वास्तव पुढे आलय म्हणून राज्यात कापूस शेती ही तोट्यात चालीय असा अहवाल राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण विभागानं मांडलाय. या खळबळजनक वास्तवानंतर आता शेतकरी आणि सरकारपूढेही मोठा प्रश्व निर्माण झालाय.
गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातला कापूस उत्पादक शेतकरी हा संकटात आहे आणि आज पर्यंतच्या शेतकरी आत्महतेचा आकडा बघितल्यास कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्याच सर्वाधिक आत्महत्या झाल्याच्या घटना आहेत. कापूस उत्पादनाला योग्य हमीभाव मिळत नाही हे जरी एक कारण असलं तरी शेतकऱ्यांना
मुरमाळ जमिनीत एकरी २-३ क्विंटलपेक्षा जास्त कापसाचं उत्पादन मिळत नाही. Conclusion:हे देखील वास्तव आहे
त्यामुळे या समस्येतून बाहेर पडण्यासाठी राज्यातील साधारण ४५ टक्के जमिनीत कापूस लाऊ नका, असा सल्ला राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण विभागाचे
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.