मुंबई Year Ender २०२३ : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या महायुती सरकारनं गेल्या वर्षभरात जनतेच्या दृष्टीनं अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. या निर्णयांच्या माध्यमातून शिंदे, फडणवीस, पवार सरकार सर्वसामान्यांचं सरकार आहे, असा दाखवण्याचा पयत्न केला. मात्र, या सरकारनं कोणते महत्वाचे निर्णय घेतले, त्याबद्दल आज आपण माहिती घेणार आहोत.
शिक्षणासंदर्भात हे घेतले निर्णय : महायुती सरकारनं गेल्या वर्षी शालेय शिक्षणासंदर्भात काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. इयत्ता आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत गणवेश तसंच 20 उमेदवारांसाठी व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण आणि दरमहा 10 हजार शिक्षण शुल्क देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. श्री क्षेत्र रिद्धपूर येथे मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. खाजगी कायम विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्क, शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेचा 21 विद्यापीठातील 14 हजार 232 विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे. अनुसूचित जमातीच्या 100 विद्यार्थ्यांना पीएच.डी.साठी अतिरिक्त शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात या युतीसरकारनं घेतला आहे.
मुला-मुलींसाठी 72 वसतिगृहे : इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील मॅट्रिकोत्तर विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुला-मुलींसाठी प्रत्येकी एक 72 शासकीय वसतिगृहे मंजूर करण्यात आली आहेत. 250 शासकीय आदिवासी आश्रम शाळांना आदर्श आश्रम शाळा करण्यात येणार आहे. बालेवाडी पुणे येथे क्रीडा विज्ञान केंद्र उभारण्यात येणार आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील नवीन क्रीडा विद्यापीठाला 50 कोटी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, शासकीय शिक्षकांच्या बदल्या न करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आला आहे.
पदभरती निर्बंधातून सूट : राज्यातील शिपायांची रिक्त पदं 100 टक्के भरण्यासाठी पदभरती निर्बंधातून सूट देण्यात आली आहे. तसंच 23 हजार पोलिस शिपायांची पदे भरण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. मराठा युवकांसाठी शासकीय नोकरीत अधिसंख्य पदं निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसंच अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचं पुनरुज्जीवन करून, 50 हजार मराठा तरुणांना उद्योजक होण्याची संधी निर्माण करण्यात आली आहे. मराठा समाजासह अन्य प्रवर्गातील सुमारे 1 हजार 64 उमेदवारांना अधिसंख्य पदांवरील नियुक्तीचं पत्र, तर त्यातील 78 उमेदवारांना प्रातिनिधिक स्वरूपात नियुक्तीपत्रं देण्यात आली.
शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्वाचे निर्णय महायुती सरकारनं घेतले आहेत. ‘सतत पाऊस’ ही नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित करून शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संततधार पावसामुळं झालेल्या नुकसानीसाठी 755 कोटी 69 लाख रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. राज्यातील नुकसानग्रस्त कांदा उत्पादकांना प्रति क्विंटल 350 रुपये आर्थिक मदत देण्यात आली आहे, तर धान उत्पादकांना प्रति हेक्टर 20 हजार रुपये बोनस जाहीर करण्यात आला आहे.
मराठवाड्याला 160 कोटींचा निधी : बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे. राज्यात काजू, फळ विकास योजना राबविण्यात आली आहे. काजू मंडळाला 200 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. पाच हजार गावांमध्ये जलयुक्त शिवार अभियान पुन्हा सुरू करण्यात आलं आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले, शेतकरी कर्जमुक्ती योजना प्रोत्साहनपर रक्कम रु. 12.84 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात 4 हजार 683 कोटींचं वाटप करण्यात आलं. राज्यातील 93 लाख शेतकऱ्यांना नमो मुख्यमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेतून निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील शेतकर्‍यांना आता फक्त रु. 3 हजार 312 कोटी रुपये सरकार देणार आहे. देशी गाईंचं संवर्धन, संगोपन आणि संरक्षणासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. दुग्धव्यवसाय विकासाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी विदर्भ, मराठवाड्यातील 11 जिल्ह्यांना 160 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.
राज्यात1 लाख 55 हजार कोटींची गुंतवणुक : राज्यातील उद्योगांमध्ये परकीय गुतवणूक यावी, यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा सरकारनं केला आहे. त्यासाठी दावोस येथे महाराष्ट्रात 1 लाख 55 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. राज्यात 70 हजार कोटींच्या प्रकल्पांना मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळं 55 हजार रोजगार निर्मिती होणार असल्याचा दावा सरकारनं केला आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मितीतून बारा हजारांपेक्षा जास्त उद्योजकांना कर्ज मंजूर करण्यात आलं, असून एक लाखाहून अधिक रोजगार निर्मिती होणार आहे. महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा केंद्र (मैत्री) कायद्यामुळं उद्योगासाठी 119 सेवा सुलभ तसंच अधिक वेगवान होणार असल्याचा दावा सरकारनं केला आहे. राज्यात नाशिक, जळगाव, सांगली, अकोला, हिंगोली, रत्नागिरी, रायगड, भिवंडी, पुणे येथे लॉजिस्टिक्स पार्क उभारण्यात येणार आहेत. जेएसडब्लू कोकणामध्ये सुमारे 42 हजार कोटींची गुंतवणूक करणार असून पेण येथे 960 मे.वॅ.चा पीएसपी प्रकल्प होणार आहे.
10 हजार घरांची निर्मिती : पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमध्ये सरकारनं समूह पुनर्विकास योजनेचा ठाण्यात शुभारंभ केला असून पहिल्या टप्प्यात सुमारे 10 हजार घरांची निर्मिती होणार आहे. मुंबईच्या सुशोभीकरणासाठी 1 हजार 150 उपक्रम सुरु करण्यात आले आहे. त्यासाठी 1 हजार 729 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. नागपूर मेट्रो रेलच्या पहिल्या टप्प्याचं पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आलं आहे. तसंच नागपूर मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्याची पायाभरणी करण्यात आली. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग आता नागपूर-शिर्डी-भरवीरपर्यंत खुला झाला आहे. हा मार्ग नागपूरपासून गडचिरोलीपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. मुंबई कोस्टल रोडचं सुमारे 70 टक्के काम पूर्ण झालं आहे. या कोस्टल रोडला छत्रपती संभाजीराजे यांचं नाव देण्याचा निर्णय महायुती सरकारनं घेतला आहे.
महिलांना एसटी प्रवासात 50 टक्के सूट : राज्यातील महिलांसाठी निर्णय घेताना महिलांना एसटी प्रवासात सरसकट 50 टक्के सूट देण्यात आली. पर्यटन व्यवसायात महिलांचं सक्षमीकरण व्हावं म्हणून “आई” हे महिला केंद्रित पर्यटन धोरण राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नोकरदार महिलांसाठी 50 वसतिगृहं. ‘शक्तीसदन’ ही नवी योजना राबवण्याचा निर्णय झाला. महिला सुरक्षा, सुविधाजनक प्रवासासाठी महिला केंद्रित पर्यटन धोरण करण्यात येणार आहे. राज्यातील अंगणावाडी सेविकांच्या पगारात वाढ करण्यात आली असून सेविकांना दहा हजार रूपये, तर मदतनीस यांना आठ हजार रूपये पगार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
'आपला' दवाखान्याची स्थापना : राज्यात हिंदुरुदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे 'आपला' दवाखान्याची स्थापना करण्यात आली आहे. यात 700 ठिकाणी दवाखाने सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासकीय रुग्णालयांमध्ये मोफत वैद्यकीय उपचार करण्याबाबतचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. तसंच आतापर्यंत राज्यातील नागरिकांचं आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ कार्ड म्हणजेच 'आबा कार्ड' तयार करण्यात आलं आहे. वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य रत्न पुरस्काराची सुरुवात करण्यात आली. निती आयोगाच्या प्रकल्पातून धाराशिव येथे फिरते मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील चार जिल्ह्यांमध्ये 300 घाटांच्या आयुष रुग्णालयांची निर्मिती करण्यात आली, तर जालना, भिवंडी, पुणे, नागपूर येथे मानसिक आरोग्य, नवीन व्यसनमुक्ती केंद्र निर्मितीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
हेही वाचा -
