मुंबई : खोटे किंवा दिशाभूल करणारे काय हे ठरवण्याचा न्यायालयाला अधिकार आहे. लोकशाही प्रक्रियेत सरकार हे नागरिकांइतकेच या प्रक्रियेत सहभागी आहे आणि त्यामुळे नागरिकाला प्रश्न विचारण्याचा आणि उत्तरे मागण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. सरकारचे कर्तव्य म्हणून ते याला उत्तर देण्यास बांधील आहे. न्यायालयाने आयटी नियमांमध्ये कोणत्या सीमा निश्चित केल्या आहेत यावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. कोणत्या आधारावर काही सामग्री किंवा माहिती बनावट, खोटी आणि दिशाभूल करणारी म्हणून धरली जाईल.
काय म्हणाले न्यायमूर्ती पटेल - मी दोनदा केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्रातकडे पाहिले. मात्र मला यामध्ये सीमा काय आहे हे समजू शकले नाही, असे न्यायमूर्ती पटेल म्हणाले. सुधारित आयटी नियमांना आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर खंडपीठ सुनावणी करत होते. स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया आणि असोसिएशन ऑफ इंडियन मॅगझिन्सने या नियमांच्या विरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यांनी कायद्यातील तरतुदी मनमानी आणि असंवैधानिक आहेत असे म्हटले आहे. यात दावा केला आहे की, त्यांचा नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर विपरित परिणाम होईल. न्यायालयाने तथ्य तपासणी युनिटची सत्यता तपासणार कोण, असा सवालही केला आहे. (FCU) ची स्थापना सुधारित नियमांनुसार केली जाणार आहे. FCU जे म्हणते ते निर्विवादपणे अंतिम सत्य आहे असा एक गृहितक आहे, असे न्यायमूर्ती पटेल म्हणाले.
काही तथ्ये तपासली पाहिजेत : असोसिएशन ऑफ इंडियन मॅगझिन्सचे वकील गौतम भाटिया यांनी युक्तिवाद केला. सोशल मीडियावरील बनावट सामग्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कमी प्रतिबंधात्मक पर्याय उपलब्ध आहेत, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. खंडपीठाने नमूद केले की, ऑफलाइन सामग्रीमध्ये काही गाळणी असतात. परंतु, सध्या सोशल मीडियासाठी अशी कोणतीही तथ्य-तपासणी यंत्रणा नाही. मात्र काही तथ्ये तपासली पाहिजेत. काही स्तरावर, कोणीतरी सोशल मीडियावरील सामग्रीची तथ्य तपासणी करणे आवश्यक आहे. यावर कोर्टाने असे सांगितले की, यासाठीचे केलेले हे नियम अतिरेक आहे. तुमचे म्हणणे योग्य असेलही मात्र, मुंगीला मारण्यासाठी तुम्ही हातोडा वापरु शकत नाही. असे कोर्ट म्हणाले. खंडपीठाने सांगितले की कोणतीही व्यक्ती खोटे बोलण्याच्या मूलभूत अधिकाराचा दावा करत नाही आणि नागरिक जे म्हणत आहेत ते इतकेच आहे की, त्यांना त्यांच्या विधानाच्या सत्यतेचा बचाव करण्याचा अधिकार आहे.
पुढील सुनावणी 27 जुलै रोजी : याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी शुक्रवारी त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण केला. कोर्टाने पुढील सुनावणी 27 जुलै रोजी ठेवली. तेव्हा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकारच्या वतीने युक्तिवाद सुरू करतील. केंद्र सरकार 14 जुलैपर्यंत तथ्य तपासणी युनिटला नियमांतर्गत अधिसूचित करणार नाही, या बाबीला 28 जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.
