मुंबई: Right To Abortion: राज्याच्या उच्च न्यायालयात एका 14 वर्षाच्या बालिकेने 26 आठवड्यांचा गर्भपात करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत न्यायालयाने जे जे रुग्णालयांच्या डॉक्टरांना अहवाल देण्याविषयी सांगितले आहे. या निमित्ताने अशा प्रकरणांची पुन्हा जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. अशा प्रकऱणामध्ये न्यायालयाने यापूर्वी दिलेले तपासणे आणि त्याचे अवलोकन करणे हे महत्वाचे आहे. तरच या प्रकरणांतील गांभीर्य आणि वास्तविकता यांचा मेळ घालता येईल.
त्या बालिकेचा गर्भपात होणे कठिण 14 वर्षांच्या पीडीत गर्भवती बालिकेवर सध्या जे जे रुग्णालयात JJ Hospital उपचार सुरू असून सदर बालिकेने गर्भपातासाठी परवानगी मागितली आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने जे जे रूग्णालयातील स्त्रीरोग तज्ञांचा अहवाल मागवला असून या अहवालात सदर बालिकेला मूत्रमार्गाचा विकार आहे. तो बरा झाल्याशिवाय गर्भपात करणे अशक्य असल्याचे मत डॉक्टरांनी नोंदवले आहे. दरम्यानच्या कालावधीत सदर पीडितेचा गर्भ हा 34 आठवड्यांचा झाला असून विकार बरा होत नाही. तोपर्यंत गर्भपात करणे शक्य नाही. तसेच 2 आठवड्यात ती प्रसूत होणार आहे. त्यामुळे गर्भपात करण्यापेक्षातीला प्रसूत होऊ देणे अधिक संयुक्तिक आणि आरोग्याच्यादृष्टीने महत्त्वाचे असल्याचे मत अहवालात नोंदवल्याचे जेजे रूग्णालयातील स्त्रीरोगतज्ञांनी सांगितले आहे.
उच्च न्यायालयाचा निकाल महत्त्वपूर्ण जुलै महिन्यांत एका 25 वर्षीय अविवाहित महिलेने 23 आठवडे आणि पाच दिवसाचा गर्भ नष्ट करण्याची मागणी दिल्ली उच्च न्यायालयात केली होती. त्यावेळी सदर महिलेने हा गर्भ सहमतीतून निर्माण झाला आहे. मात्र मी अविवाहित असून माझ्या जोडीदाराने लग्नास नकार दिला आहे. असे कारण देत दिल्ली उच्च न्यायालयात गर्भपाताची परवानगी मागितली होती. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाने Delhi High Court परवनागी नाकारली. यानंतर महिलेने 21 जुलै 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. सुनावणी दरम्यान एम्सद्वारे स्थापन केलेल्या मेडिकल बोर्डाच्या निरीक्षणाखाली महिलेचा सुरक्षित गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर अखेर न्यायमुर्ती धनंजय चंद्रचुड, न्यायमुर्ती बोपण्णा आणि न्यायमुर्ती सुर्य कांत यांच्या खंडपीठाने विवाहित महिलांसह अविवाहित महिलांनाही सुरक्षित गर्भपाताचा अधिकार असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. तसेच 2021 मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या गर्भात कायदा विवाहित आणि अविवाहित महिला असा भेदभाव करत नाही. तसेच या कायद्यातील कलम 3 बी नुसार 20- 24 आठवड्यांच्या दरम्यान गर्भ असल्यास गर्भपात करता येऊ शकतो. मात्र अविवाहित महिलांना गर्भपाताचा अधिकार नाकारला, तर विवाहित महिलांनाच फक्त लैंगिक संबंधांचा अधिकार असल्याचा पुर्वग्रह होईल आणि हा निर्णय संविधानिक कसोटीवर टिकणार नाही, अशी टिपण्णी न्यायमुर्ती धनंजय चंद्रचुड यांनी व्यक्त केली होती.
कोणत्या देशांत काय आहे गर्भपाताचा कायदा ? ६७ देशांमध्ये कायद्यानुसार मुभा ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, डेन्मार्क, कॅनडा, न्यूझीलंडसारख्या देशांमध्ये महिला कोणत्याही कारणामुळे गर्भपात करू शकतात. नेपाळ आणि मालदीवमध्येही गर्भपाताचा हक्क आहे. मात्र त्यासाठी सबळ कारण द्यावे लागते. सौदी अरेबिया, इराणसारख्या देशांतही गर्भपाताचा हक्क आहे. विशेषत: गर्भधारणेमुळे महिलेच्या जिवाला धोका असल्यास अथवा अत्याचार पीडितेस हा कायदा लागू आहे. इजिप्त, फिलिपाइन्ससह २४ देशांमध्ये गर्भपात हा गुन्हा आहे. माल्टामध्ये गर्भपात केल्यास ३ वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा आहे.
२४ आठवड्यांचा कायदा दिलासादायक- दातार दरम्यान, याबाबत स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. निखिल दातार यांच्या मते, स्त्रियांना या कायद्यातून दिलासा मिळणार आहे. शेकडो महिला आमच्याकडे उपचारासाठी येत, एकतर त्यांच्यावर नको असलेली प्रेग्नन्सी लादलेली असायची किंवा बलात्कारातूनही गर्भधारणा झाली असायची. तर अनेक घटनांमध्ये उशिरा सोनोग्राफी केल्यावर जन्मणाऱ्या बाळांमध्ये असलेलं व्यंग कळून यायचं. पण अशा घटनांमध्ये गर्भपाताची सोय महिलांना नव्हती. कारण काहीवेळा निदानच उशिरा झालेलं असायचं. तर काही वेळा कोर्टाचे खटले उशिरापर्यंत चालायचे असे दातार सांगतात.
१४५ महिलांना मिळवून दिला अधिकार निखिल दातार सांगतात की, स्त्रियांना मानसिक त्रास व्हायचा तो वेगळाच. 100 ते 145 महिलांना मी कोर्टात जाऊन गर्भपाताची परवानगी घेतली आहे. आता अशा महिलांना त्यासाठी कोर्टाची पायरी चढावी लागणार नाही. किंवा कायद्याची संमती नाही म्हणून बेकायदेशीर गर्भपात करण्याची वेळही येणार नाही. वैद्यकीय मदतीने अशा महिला सुरक्षित गर्भपात करून घेऊ शकतील. मात्र, याबाबत लवचिकता आणावी असेही, दातार यांचे म्हणणे आहे. अद्यापही अनेक महिलांचे खटले प्रलंबित आहेत, अशा काळात गर्भाची वाढ थांबत नाही. त्यामुळे वेळीच त्याचा निर्णय घ्यावा लागतो. हे विसरूनही चालणार नाही, असेही ते यावेळी म्हणाले आहेत.
